काठमाडौँ, १९ साउन । सरकारले राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको सदस्यहरूमा ४ जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीउबिजन उद्यमी तथा बीउबिजन उत्पादक कृषकलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको सदस्यहरूमा बीउबिजन उद्यमीहरू अग्निप्रसाद अर्याल र शारदा निरौला तथा बीउबिजन उत्पादक कृषकहरू रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तै, समिति सदस्यमा कृषि विभागका महानिर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञचालक, कृषि विकास बैंकका महाप्रबन्धक र, नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मनोनित तरकारी, खाद्यान्न, घाँसेबाली विज्ञानसँग सम्बन्धित वैज्ञानिकमध्ये महिलासहित ३ जना सदस्य, नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मनोनित बीज विशेषज्ञ (कम्तीमा सहप्राध्यापक), कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिविका एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारद्वारा मनोनित बीउबिजन उत्पादक र कृषकमध्ये कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । बीउबिजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन २०६४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई बीउबिजन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा राय–परामर्श दिन राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको स्थापना भएको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँबराबर) को अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिइने भएको छ । जसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
