सुशील अर्याल
युवाहरुको लागि नमुना बाख्रागाउ अभियान
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था रहेको छ । यस अन्तर्गत धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहको अधिकार
स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ अन्तर्गत नगर तथा गाउँ प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम रेडियो सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, सडक, कृषि र सिँचाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाई, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा, धनी पुर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तताहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी तथा साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास जस्ता अधिकारहरू स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
स्थानीय तहको समस्या के-के हो त ?
कर्मचारी अभाव र टिकाउन नसकिनु, कानुन निर्माणमा कठिनाइ , न्यून बजेट अभाव, यातायातको कठिनाइ, दक्ष जनशक्ति (विज्ञ÷प्राविधिक) को अभाव, निर्माण सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ, खानेपानी अभाव, ४० वर्षदेखि जग्गा नापी नहुनु, स्वरोजगारको कमी, व्यावसायिक शिक्षाको कमी, भौतिक पूर्वधारको विकास नहुनु, अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता, तीन तहको समन्वयको कमी, योजना निर्माणमा समस्या, केन्द्रको विवाद नटुङ्गिनु, विद्युतीकरण नहुनु, प्रक्रियागत जटिलता, जनसहभागिता जुटाउन कठिनाइ, पुरानो कर्मचारीतन्त्र यथावत रहेको, न्यायिक कार्यसम्पादनमा कठिनाइ, सही ठाउँमा सही विनियोजन नहुनु, सांसदको कार्यक्रममा स्थानीय तह अनभिज्ञ, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग नहुनु, करको विषयमा प्रस्ट नभएको, कर उठाउन समस्या, स्पष्ट नीति निर्देशनको अभाव, भौगोलिक विकटता र छरिएको बस्ती, जनचेतनाको कमी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै नयाँ हुँदा काममा अन्योल , कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिमको अभाव , नीति नियममा समन्वय नहुनु , काम कारबाहीमा ढिलाइ, समाज र राजनीतिक दलको नकारात्मक धारणा, योजना प्राथमिकीकरणमा समस्या, टेलिफोन सुविधा नहुनु ,वडाबाट योजना दामासायी भाग र टुक्रे योजना, स्थानीय कर तालिमको अभाव, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा संघीयताको स्पष्ट धारणा नआउनु, संघको केन्द्रीकृत मानसिकता र कर्मचारी समायोजनामा तटस्थताको प्रश्न, आर्थिक प्रणालीमा कर्मचारीको हालीमुहाली, वडा कार्यालयको व्यवस्था गर्न नसकिएको, घरेलु उद्योग कार्यालय नगरपालिकामा नआएको, नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणमा पारदर्शिता हुन नसकेको, फोहोरमैला व्ययस्थापनका लागि जग्गा पर्याप्त नहुनु, विपत् व्यवस्थापन महँगो बजेट न्यून, जातीय, सामाजिक, लैङ्गिक असमानता र विभेद, प्रशासनिक अस्पष्टता, संघ र प्रदेशबाट सूचना समयमा नआउनु, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन नहुनु, कानुनको द्वैध शासन, अनुगमनलाई स्रोत नभएको, सशक्त युवा शक्ति नहुनु, विद्यालयमा कर्मचारीको अभाव, केन्द्रका ऐन नियमहरू स्थानीय तहमैत्री नहुनु, कर्मचारी सरुवामा लापरबाही, कर्मचारी गैरजिम्मेवारी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख केन्द्रीकृत मानसिकता आन्तरिक आम्दानी बढाई आत्मनिर्भर हुनमा कठिनाइ, संघीयतासम्बन्धी जनचेतनाको अभाव, जनताको विकासप्रति उच्च आकांक्षा, समयमै बजेट व्यवस्था नहुनु, नयाँ संरचनामा जनविश्वास आउन नसकेको नगरेको, केही कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन समस्या, सामुदायिक वनले वनफँडानी गर्दा स्थानीय तहको भूमिका नहुनु ,वन नर्सरी नहुनु, कानुनी सल्लाहकारको अभाव, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सल्लाह सुझाव र समन्वयको अभाव, गाउँपालिका र वडा कार्यालयबीच कार्य सञ्चालनमा अस्पष्टता, उपभोक्ताले काम गर्दा गुणस्तरीय नहुनु, वन कार्यालयसँग समन्वय नहुनु ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार के छ ?
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाई जस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्या तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारी साधन अनुमति आदि रहेका छन् ।
सङ्घीयताको विभिन्न मोडेलहरूमध्ये नेपालको सङ्घीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मोडालिटीमा आधारित सङ्घीय प्रणाली हो । यिनै तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्ति गर्न सकिने देखिन्छ । संविधान तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुने क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकलाई संस्थागत र स्थानीयकरण गर्न स्थानीय तहको चुनाव वि.सं.२०७४ मा तीन चरणमा चुनाव भई ६ महानगरपालिका ११ उप महानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तह र ७४३ वडाका करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरु सरकार सञ्चालनमा क्रियाशील छन् ।
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार रहेको छ । नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा छिटो छरितो प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह दिन साथै विकास, समुन्नति र समृद्धिमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन् । यी स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकाहरूको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौतीलाई समग्र रूपमा यसरी विश्लेषण गर्न कोसिस गरिएको छ ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा तर्जुमाका नीतिगत तथा कानूनी आधारहरु के के छन् त् ?
नेपालको संविधान
यस संविधानको धारा ५९, २२८, २२९, २३० र अनुसूची ८ र ९ ले निर्धारण गरेको अधिकारक्षेत्रसहित मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेटिएका विषयहरु, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४” यस ऐनले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र यस प्रकारका योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग प्रतिकूल नहुने गरी तादाम्यता हुनु पर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयहरुको व्यवस्था गरेको,
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ यस ऐनले स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनका आधार, राजश्वको बाँडफाँटका आधार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका आधार लगायतका प्रावधान अनुरुप प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी स्रोत साधनको अनुमान र प्रक्षेपण गर्नु पर्दछ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व र स्थानीय तहको आन्तरिक आय स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमाको वित्तीय स्रोत हुने व्यवस्था गरेको, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ यस ऐनले स्थानीय तहले राजश्वको प्रक्षेपण गर्ने, सार्वजनिक व्ययको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, खर्चको आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने र सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान लगायत अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको,
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ यस ऐन तथा नियमावलीले सबै स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान गरी मध्यमकालीन खर्चसंरचना तयार गर्नु पर्ने साथै मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा आर्थिक अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमता, विनियोजन कुशलता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त खाका, नतिजा खाका र बजेट खाका समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ यस ऐनले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय तहले गर्ने र आयोजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहको अधिकार सूची र कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित) नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषयवस्तुलाई मूर्त रुप दिन तथा एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको,स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८,सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली,राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन,श्रोत तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको श्रोत र बजेट अनुमान, बजेटको सिध्दान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्ड,वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना,दिगो विकासका लक्ष्यहरु,संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७,स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका २०७७ आदि ।
योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु के के हुन् ?
सङ्घ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय–सीमा र प्रक्रियासँग अनुकुल हुने विषयहरुआवधिक विकास योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका विषयहरु आयोजना पहिचान, संभाव्यता अध्ययन, प्राथमिकता निर्धारण भई आयोजना वैंकमा समावेश आयोजनाहरु, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन जस्ता जल्दोबल्दो विषयहरु,सुशासन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरु, समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयहरु,अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयहरु, विषयगत क्षेत्र र भौगोलिक सन्तुलन तथा समन्वय कायम गर्ने विषयहरु ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात चरणहरु
बजेट पूर्व तयारी
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्यय प्रक्षेपण गरी तथ्याङ्क सहितको विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पठाउनु पर्दछ । सङ्घीय सरकारबाट अनुदानवापत स्थानीय तहलाई आगामी आ.व.मा उपलब्ध गराउने स्रोतको विवरण प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तसम्म र प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन पठाई सक्नु पर्ने हुन्छ ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
सङ्घ र प्रदेश सरकारको सीमा र मार्गदर्शन पाएपछि प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक राजस्वसमेत प्रक्षेपण गरी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र बजेटको कुल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरी बैशाख १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै महाशाखा, शाखा एवम् विषयगत समिति र वडा समितिलाई पठाउनु पर्दछ । यसरी गाउँ/नगरपालिकाले बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताको आधारको अबलम्बन गर्नुपर्दछ ।
गौरवका आयोजनाका लागि कस्तो बजेट ?
गाउँ/नगरपालिकास्तरका गौरवका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक रकम,समपूरक कोष अन्तर्गतका आयोजनाको लागि चाहिने रकम,सशर्त अनुदान अन्तर्गत तोकिएको कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम, दिगो विकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकम, विषयगत क्षेत्रहरु आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकासका लागि आवश्यक बजेट, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम गाउँ/नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरुका आवश्यक रकम,जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, विकास लागत, राजश्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्था जस्ता विषयलाई आधार मानी वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा वडागत बजेट,सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आधार मानी सशक्तिकरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम ।
बस्ती र टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रम छनौट
गाउँ/नगरपालिकाले प्रत्येक वडा समितिलाई वडा अन्तर्गतका टोल, वस्तीस्तरका आयोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिने गर्दछ । वडा समितिबाट वडाभित्रका टोल,वस्तीहरुमा आयोजना तर्जुमाका लागि बैठक हुने मिति र समयका बारेमा कम्तीमा पनि ३ दिन अगावै सूचना दिनुपर्दछ । बैठकमा टोल÷वस्तीका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, टोल विकास संस्था तथा क्रियाशील सामुदायिक संस्थाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु पर्दछ । बैठकमा सबै समुदायको विकास, सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई सघाउने योजनाहरूबारे सघन रुपमा छलफल गरेर आयोजना छनौट गर्ने र आयोजनाहरुको सूची वडा समितिमा पठाउनु पर्दछ ।
वडा तहमा आयोजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा सम्बन्धित वडाहरूले टोल वस्तीस्तरबाट प्राप्त योजनाहरूको छनौट र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई छनौट गर्दा विषयगत क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्दछ । वडा समितिको निर्णय सहित आफ्नो बजेट सीमाभित्रका योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते भित्र पेश गर्नुपर्दछ । वडाको बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने वडाको महत्वपूर्ण आयोजनाहरु भएमा वडा समितिले गाउँ÷नगरपालिकामा छुट्टै सूची तयार गरि पेश गर्न सक्दछन् ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
आयको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गाउँ÷नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरिएको हुन्छ । वडा समितिबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु, विषयगत समितिबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरुको छलफल गरी विषयगत रुपमा प्राथमिकीकरण गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति, स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेटको सीमा र योजना प्राथमिकताका आधारहरु, मार्गदर्शन लगायतका विषयहरुलाई आधार मानी यस समितिले योजनाको प्राथमिकीकरण एवम् तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।
गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तोकिएको ढाँचामा तयार गरी यस समितिले असार ५ गतेभित्र गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्दछ । गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा तयार गरिएको आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार १० गते भित्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्ने छ । यसका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, बजेट वक्तव्य, वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नु पर्दछ ।
गाउँ वा नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आ. व.को संशोधित अनुमान तथा आगामी आ. व. को योजना तथा कार्यक्रम, आय व्ययको अनुमानित विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतको विवरण समेटिएको गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र गाउँ/नगर सभामा पेश गर्नु पर्दछ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजश्व र व्ययको अनुमान सभामा पेशभएको १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाई सभामा छलफल गर्ने र असार मसान्तसम्ममा पारित गर्नु पर्दछ । स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ भित्र प्रकाशित गर्नु पर्दछ । सभाले पारित गरेको ७ दिनभित्र गाउँ÷नगरपालिकाको अध्यक्ष एवम् प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्चको अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्दछ । अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखा/शाखा/इकाई र वडा कार्यालयमा जिम्मेवारी पठाउनु पर्दछ ।
कसरी गर्ने बजेटको तयारी ?
पूर्व योजना र बजेटको तयारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ अनुरूप उपमेयर/उपाध्यक्ष को संयोजकत्वमा ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति’ले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय सरकारको आय, व्ययको विस्तृत जानकारी तयार गर्दछ ।
त्यस्तै, सीमान्तकृत अपेक्षा अनुरूप आयव्ययको तथ्याङ्क तयार पार्न र स्रोतहरूको प्रक्षेपण गर्नका साथै सोको आवश्यकता अनुसार व्याख्या गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको छ ।
स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियाको दोस्रो चरण पौष १५ देखि वैशाख १५ गते सम्म समाप्त हुन्छ । यस चरणमा नगरपालिकाहरूले संघीय र प्रदेश सरकारहरू बाट प्राप्त बजेट सिलिङ्को समीक्षा गरी राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, संघ तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थानान्तरणबाट हुने आयको समग्र स्रोत, आन्तरिक ऋण र अन्य आयको आधारमा यसको सन्तुलित वितरण रूपरेखा र बजेट सीमा निर्धारण गर्नु पर्छ । यसकालागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगले तयार पारेको मापदण्ड अपनाएकोछ । यसका अतिरिक्त, यस चरणमा स्थानीय सरकारहरूले वार्ड स्तर र विषयगत क्षेत्रहरूका लागि बजेटको सिलिङ् तयार गरी उनीहरूलाई वैशाखको अन्त्यमागर्नु पर्दछ ।पालिकाहरूले कानुनको निर्देशानुसार आफ्ना प्राथमिकताकामा आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको उपयोग, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, र वातावरण स्थानीय सरकारले सार्वजनिक माग/आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ परियोजना बनाउन, र राजस्वका स्रोतहरूको आवश्यकताका आधारमा पहिचान गर्न र सङ्कलन गर्ने नीति तर्जुमा गर्न सक्दछ, जसले गर्दा एलजीहरूलाई कर सङ्कलन र स्थानीय विकासको ढाँचामा आत्मनिर्भर हुन सक्षम बनाउँछ ।
बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट
तेस्रो चरणमा, स्थानीय सरकारहरूले वस्ति स्तरका छलफल र योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण वैशाख १५ देखि शुरू गरी वैशाख अन्त्यसम्ममा समाप्त गर्दछन् । यस चरणमा, सबै स्थानीय सरकारहरूबाट वार्ड कमिटीहरू र विषयगत इकाईहरूमा बजेट सिलिङ पठाएको, र स्थानीय घरपरिवार र व्यक्तिहरूको परामर्शमा वस्ति तथा टोल स्तरका परियोजनाहरूको छनौट गरेको हुनुपर्छ । यस चरणको प्रक्रियालाई हेर्दा प्रत्येक वार्डका सबै टोल तथा बस्तीहरूमा टोलवासीहरू केही जसो भेला भएको, आफ्ना प्राथमिकता, मुद्दा, कार्यक्रम र क्षेत्रको बारेमा समेत सामूहिक विचार राखने मौका दिन्छ । वास्तवमा, नागरिकहरूबाट हुने यस्ता भेलाहरूले एकातर्फ स्थानीय सरकारको रणनीतिक दृष्टिकोण तयार गर्न सजिलो बनाएको छ भने अर्को तर्फ नागरिकहरूलाई आफ्ना आवाज र मागहरू स्थानीय सरकारसम्म पु¥याउने वातावरणको निर्माण पनि हुन्छ ।
त्यस्तै, बस्ती तहको परामर्श प्रक्रियाले स्थानीय स्वायत्तता र नागरिक केन्द्रित शासनलाई समेत थप प्रोत्साहित गरेको छ। तथापि, जब यो प्रक्रिया बस्ती तहबाट माथि जान्छ तब जनप्रतिनिधिहरूले बस्ती स्तरको यो परामर्श प्रक्रियालाई खास ध्यान दिएको पाइदैन । फलस्वरूप, जनताका वास्तविक आवश्यकताहरूलाई छेउ लगाई आफ्ना कार्यकर्ता, भोटर वा आफ्ना चुनावी प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
वडा तहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
योजनाको प्रक्रियाको चौथो चरणमा वार्ड स्तरीय योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ, जुन वैशाखको अन्त्यदेखि शुरू हुन्छ र ज्येष्ठ १५ गतेसम्म पूर्ण हुन्छ । सबै पालिकाका धेरै वडाहरूमा टोल तथा बस्ती स्तरबाट आएका आवश्यकता र मागहरूलाई सङ्कलन गर्ने, पाँच वटा विषयगत क्षेत्रहरूमा योजनाहरू छुटाउने र तिनको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ । वडा स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवालाहरू जस्तै टोल विकास सङ्गठनहरू, आमा समूह, सामुदायिक वन युवा क्लबहरू, गैर–सरकारी सङ्गठनहरू, र सरकारी कार्यालयहरूद्वारा गठन गरिएका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको देखिनु पर्छ । तत्पश्चात्, योजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण पछि वडा समितिले वडा समितिको योजना र बजेट उप प्रमुख को अध्यक्षतामा हुने बजेट र कार्यक्रम निर्माण समितिमा पेश गरेको हुन्छ ।
प्रायः जसो जनप्रतिनिधिहरूले वडा समितिहरू समुदाय स्तरको योजना तर्जुमा,, विकास सम्बन्धी कार्यहरूको कार्यान्वयन लगायत समुदायका दैनिक कार्यहरूसँग आबद्ध रहेको पाइन्छ । यसमा तमाम कारणहरूले स्थानीय नागरिकहरूको सकारात्मक धारणा देखिन्छ ।
प्रथम, वडा तहका प्रतिनिधिहरूले बस्ती तथा वार्ड तहको विकास तथा सेवा सम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्न र प्राथमिकता छुट्याउन विशेष गरी गरिब, महिला, विपन्न र उनीहरूका संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
दोस्रो, उनीहरूले वडाका प्रत्येक बस्ती र समुदायका तल्लो तहमा रहने गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा पहुँच पुर्याउन स्थानीय शासनको मुख्य साधनको रूपमा काम गरेको छ ।
तेस्रो, उनीहरूले सामाजिक विकृति, सबै प्रकारका विभेदहरूको निर्मूल गर्न सामाजिक विकृति विरुद्धका नीतिहरू लागु गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
अन्तमा, वडा समितिहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास लक्ष्य र दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सो अनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न समेत अग्रसर रहने ब्यबस्था रहेको छ । वार्ड स्तरको योजना बनाउने प्रक्रियामा पालिकाहरूले विशेष गरी पिछडिएका, महिला, आदिवासी ÷ जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, र सीमान्तकृत समूहहरूलाई प्राथमिकताका साथ राखेको समेत पाइन्छ । यस प्रक्रियाले समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चिता गर्नुका साथै शासनमा नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्छ, र स्थानीय लोकतन्त्रको विकासका साथै नागरिकहरूलाई निर्णय लिन, कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरी स्थानीय स्वामित्वको समेत विकास गर्दछ ।
विषयगत समितिमा छलफल र एकीकृत योजना तर्जुमा नगरपालिकामा ५औँ चरणको योजना तर्जुमाको सुरुवात जेष्ठ १५ देखि शुरू भई आषाढ ५ गते सम्म पूर्ण हुन्छ । छलफलका आधारमा अधिकांश नगरपालिकाहरूका ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति’ ले सबै वार्डबाट आएका परियोजनाहरूको प्रस्ताव सङ्कलन गरेको र विषयगत क्षेत्र अनुसार योजना वर्गीकृत र योजनाको प्राथमिकता गरिन्छ ।
यसका लागि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगले तयार पारेको सूचक र अंकभारः जनसङ्ख्या (७०%), भूगोल (१५%), मानव विकास सूचकाङ्क (५%), र विकास सूचकाङ्क (१०%) को आधारमा बजेट र कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाएको पठाउनु पर्छ । जहाँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक र क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमहरू बीचको तालमेल मिलाइयो र स्थानीय तहको प्राथमिकता तयगर्नु पर्छ । साथै, वार्षिक नीति र राजस्वको स्रोत, करको दर र दायरा, गत आर्थिक वर्षको वास्तविक आय र खर्चको हिसाब, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित आय र खर्च, आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकको समेत तयारगर्नु पर्छ ।
यसका अलावा, कर्मचारी समायोजनको असरले योजना पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा क्षमता वान कर्मचारीहरूको अभावका साथै व्यवहारमा स्वायत्त निकायको सट्टा सबैजसो नगरपालिकाको प्राथमिकतामा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विषयगत निकायको रूपमा काम गर्न अभिरुचि भएको देखिनछ । जस्तो कि पालिकाहरूले आफ्नै स्रोत र दिगो आय उत्पादन गर्ने स्रोतहरूको खोजी र व्यवस्थापनमा उचित योजनाहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखी, संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न बढी उत्साहित भएको देखिन्छ ।
कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेश गर्ने
योजनाको प्रक्रियाको छैटौँ चरण आषाढ ५ गतेदेखि सुरु भई आषाढ १० गते अगावै सम्पन्न हुन्छ । यस चरणमा, सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरू, आर्थिक विधेयकसँगै ‘बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा समितिले’ पेस गरेको कार्यक्रम तथा बजेटको मस्यौदा प्रस्तावको छलफल, अपडेट र तयारीका लागि कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा पेसगर्ने गरेको पाइन्छ । कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयक, बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत छलफल गरी अर्को वर्षको वार्षिक योजना, आवधिक योजना, रणनीतिक दृष्टिकोण र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका, संघीय र प्रदेश करको नीति, लागत–लाभ विश्लेषण, र अपेक्षित जनताको सहभागिताको समेत आङ्कलन गरी बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको र अन्तिम स्वीकृतिका लागि सभामा पेशगर्नु पर्छ ।परियोजना छनोट र बजेट विनियोजन विश्लेषणले देखाउँदछ कि प्रायः कार्यकारी बोर्डको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक विकास रहेको देखिन्छ । यसका अलावा, धेरै जसो स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन लक्ष तयार पारेको देखिँदैन ।यद्यपि अन्यले आफ्नै पहल वा विकास साझेदारहरूको सहयोगमा आवधिक योजनाहरू बनाएका छन् ।
सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
सातौँ चरणको योजना बनाउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा योजना तथा बजेट कार्यक्रम नगर सभाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आषाढ १० मा पालिकाहरूले सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ । पालिकाको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरूलाई सभाबाट अनुमोदन समेत गरेको हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको वास्तविक प्रगति विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको आय र खर्चको संशोधित अनुमान, र आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रमहरू र आय र खर्चको अनुमानित विवरण समेत अनुमोदन गरेको गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा ,
नेपालमा योजना तर्जुमा गरी स्थानीय समुदायको विकास गर्ने रणनीति २००७ साल पश्चात् औपचारिक रूपमा सुरू गरिएको हो ।अहिले विवाद होइन, विकास गर्ने बेला हो। सहभागितामूलक लोकतन्त्र, योजना प्रणाली, सेवा प्रवाह र जनमुखी विकास प्रणाली अवलम्बनबाट स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छन्। पारदर्शिता वृद्धि, जवाफदेही सुदृढीकरण र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणको त्रिकोणात्मक समन्वय भएको वित्त व्यवस्थापन विश्वसनीय हुनेछ।हाम्रा स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकार स्वायत्तताका मुख्य आधार उपलब्ध छन्। ती आधार हुन् अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै स्थानीय तह चलाउने व्यवस्था, वित्तीय स्रोत व्यवस्था तथा कर्याधिकार र आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै माथि उल्लिखित समस्यामध्ये स्थानीय सरकारगत प्रमुख समस्या परिचालन र समाधान गर्दै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु श्रेयस्कर हुनेछ। प्रदेश र संघीय सरकारको सकारात्मक सोच, सहयोग, समन्वय र सहकार्य हाललाई स्थानीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ। सबै तहको समन्वय र सहकार्यको इमानदार र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेमा नेपालमा पनि एक्काइसौँ शताब्दी स्थानीय तहको हुन सक्नेछ। संघीयताले पस्केका सपना पूरा गराउने सफल साधन पनि स्थानीय तह नै हुनेछ।देशमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गरी पालिकाहरूले हाल ७ चरणको योजना प्रक्रियालाई प्रयोग गरिरहेकाछन । यसले वस्ति स्तरका छलफल र सबै नागरिकहरू जस्तै बालबालिका, महिला, आदिवासी ÷ जनजाति, मधेसी, दलित, अशक्त, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग लगायतका समुदायलाई समस्याको पहिचान, परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता र निर्णय लिने कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ ।
लेखक अर्याल गल्याङ नगरपालिका स्याङजाका पशु विकास शाखाका समेत प्रमुख रहेका छन् उनले किसानलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रविधि र पद्धतीहरुलाई आफ्नो लेख मार्फत थप जनचेतना जगाँउने काममा समेत लागिरहेका छन् ।
