हिजो मात्र लुम्बिनी दुध विकास आयोजनाले किसानको दुध लिन बन्द गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुध विकास सस्थानको निर्णय आउनु नेपाली किसानको लागि मात्र होइन आम उपभोक्ताको लागि पनि दुखद कुरा हो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो यस्ता हजारौ उदाहरण हरु छन् । जसबाट आम नेपाली किसान पिडित र दुखी भएको देखिन्छ, आज पनि नाम चलेको डीपार्टमेन्ट स्टोरमा कृषि जन्य बस्तु बिदेशी मात्र देख्न पाइन्छ । एकातिर विदेश बस्तुको आयात अनि स्वदेशी उत्पादन बिक्रि हुन नसकेर फाल्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु नीतिगत कमिजोरी बाहेक अरु केहि होइन ।
अरु ठुलो कुरा केहि गर्नु पर्दैन हाम्रो नजिक रहेको भारतको हरियाना राज्यले गरेको कृषि क्षेत्रको विकासको सामान्य अनुसरण गर्न सके यो देश कृषिबाट स्वर्ग बन्न सक्छ
कृषिको अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान समेत भएको छ, जनताको करबाट विदेश अध्ययन अवलोकन समेत भएको अर्बौ रकम झ्वाम पारिएको छ, तर आज नत निती बनेको छ नत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । अरु ठुलो कुरा केहि गर्नु पर्दैन हाम्रो नजिक रहेको भारतको हरियाना राज्यले गरेको कृषि क्षेत्रको विकासको सामान्य अनुसरण गर्न सके यो देश कृषिबाट स्वर्ग बन्न सक्छ । अरु नसके पनि खाडी मुलुकमा केहि कृषि उत्पादन निर्यात गरि किसानको मनोबल उठाउन सकिन्छ ।
के देशमा कृषि नीति असफल भएको हो ?
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने मान्यता स्वयं राज्यले स्विकार गरिरहेको छ । तथ्यांक अनुसार ६०.४ प्रतिशत जनताले कृषि पेशा गर्दछन्, जसमध्ये ७३ प्रतिशत महिलाहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । वार्षिक ५ लाख भन्दा बढि रोजगारी कृषि क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको छ । कृषि क्षेत्रले राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४.१ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । तर कृषि जन्य उपभोगको ठुलो हिस्सा हामीले आयात मार्फत पुर्ती गर्ने गरेका छौं ।
आजको दिनमा केहि अपवाद बाहेक कृषि क्षेत्रले आम युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन् । युवाहरुले देशमै कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुको सट्टा खाडी वा अन्य मुलुकको रोजगारीलाई राम्रो रुपमा स्विकार गर्ने गरेका छन् । राज्यभित्र आवश्यक कृषिजन्य उपभोग्य ठुलो सामाग्रीको आयात हुनु, कृषिजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन स्वदेशमा आवश्यक मात्रामा हुन नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण हुन नसक्नु समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि गम्भिर चुनौती हुन् । त्यसैले अब मुलुकले अंगिकार गरिरहको कृषि नीतिमा समिक्षा गर्नु बाञ्छनिय देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आवश्यकता
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा समृद्धिको मुख्य आधार भनेको कृषि हो । कृषि उपज र कृषि जन्य कच्चा पदार्थ नै औद्योगिकरणको आधार स्तम्भ हुन् । कृषिको आधुनिकिकरण र व्यापक उत्पादन बिना औद्योगिकरणको सम्भावना हुन सक्दैन् । अहिले हाम्रो देशमा जेनतेन चलेका अधिकांश प्रकारका उद्योग र बजार मुख्यत बैदेशिक कच्चा पदार्थ र वस्तुमा निर्भर रहेका छन् ।
बैदेशिक आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकास अपरिहार्य देखिन्छ
हाम्रो मुलुकको अधिकांश भुगोल उत्पादनको दृष्टिले विविधतायुक्त र व्यापक सम्भावना बोकेर बसेका छन्। बैदेशिक आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकास अपरिहार्य देखिन्छ। कृषि पेशामा निर्भर लाखौं जनताको जीवनस्तर उकास्न कृषिलाई आधुनिकिकरण गरि विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। आद्योगिकरण र रोजगार सिर्जनाको लागि पनि कच्चा पदार्थको मुख्य स्रोत कृषि भएकाले यसको विकास अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
के छ त राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा नीतिहरु ?
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो लगानिको निश्चित प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो नीति एवं व्यवस्थाको कारणले कृषि क्षेत्रमा लगानिको मात्रा बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका अनुसार बैंक तथा सहकारीले झण्डै २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
किसानहरुले बैंकिङ क्षेत्रबाट कृषि व्यवसायको लागि न्युनतम ५ प्रतिशत ब्याजमा पाँच वर्ष भित्र भुक्तान गर्नेगरि सहुलियतपुर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। बैंकहरुले किसानहरुलाई प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जा तरकारी खेति, खाद्यान्न, पशुपालन, माछापालन, नगदेवाली, फलफुल, शितभण्डार, कृषि बजार, आदि लगाएत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी सम्बन्धि नीति तथा व्यवस्था झण्झटिलो एवं धितोमा समेत आधारित भएकाले सबै किसानहरुको बैंकिङ क्षेत्रसम्म सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन्। साथै बैंकिङ क्षेत्रको सिमितताले कृषि क्षेत्रको व्यापकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् ।
कृषिजन्य उपजको आयात निर्यातको अवस्था
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३३ करोड २९ लाख बराबरको भटमासको तेल, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने धान चामल मात्रै ३३ अर्ब ४५ करोड बराबरको भित्रिएको छ । सोहि आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे २ खर्ब बराबरको कृषिजन्य उपजको आयात भएको छ ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार विगत १ दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर औसतमा ३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो समय वर्णशंकर जातका विउविजनको विकास भएको भएतापनि त्यसको अनुपातमा मलखाद, सिंचाई, ज्ञान, प्रविधि, आदि लगाएतका विषयहरुको विकास नहुँदा हाम्रो मुलुकले उत्पादनमा फड्को मार्न सकेको छैन् ।
सरकारले अंकको हिसाबले वर्षेनी रुपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको देखिन्छ। अनुसन्धान, रासायनिक मल, प्रविधि, भण्डारण, बजारीकरण, आदि धेरै क्षेत्रमा राज्यले अनुदान वा लगानी बढाउँदै लगेको छ। तर तिव्र गतिमा विकास भइरहेको विश्व र हाम्रो चुलिंदो विविधतायुक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्यले कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाएको नीति तथा कार्यक्रम प्रयाप्त नभइरहेको देखिन्छ। अब यो विषयमा मुख्यतः सबै तहका सरकारहरुले निर्णायक हिसाबले सोच्न र आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन् ।
कृषिमा विकासको लागि दिगो मार्ग
हामीले मुलुकलाई कृषि प्रधान भन्ने तर व्यवहारमा ठिक उल्टो हुँदा कृषि क्षेत्रले बोकेको व्यापक विकासको सम्भावनालाई हामीले चुम्न सकिरहेका छैनौं। मुलत छरिएको, अपुग एवं अबैज्ञानिक रुपमा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा नतिजाले देखाइरहेको छ। किनकी हामीसँग उत्पादन अनुकुलको भुगोल छ, जनशक्ति छ, तर वर्षेनी आयातको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। अब यो चुनौतीलाई चिर्नको लागि मुलुकले एकपटक उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन एवं निष्कर्षका साथ सबै भुगोल एकैपटक उठ्नेगरि उत्पादनमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी वातावरण भनेको हाम्रो सम्पुर्ण आवश्यकता र माटो अनुकुलको पकेट क्षेत्र निर्माण गरि व्यापक उत्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। हामीसँग आजको दिनमा स्पष्ट रुपमा तथ्यांक छ कि हामीले कृषिमा आधारित कुन वस्तु कति खपत गरिरहेका छौं। जस्तैः लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पशुजन्य, माछा, फलफुल, आदि लगाएत दैनिक जिवनमा आवश्यक पर्ने कुन–कुन वस्तुहरुको कृषि कच्चा पदार्थको उत्पादनको सम्भावना हाम्रो मुलुकको कहाँ कहाँको माटोले बोकेको छ? त्यो माटो र त्यहाँको जनशक्तिलाई राज्यले उत्पादनको स्पष्ट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
के यसो गर्न राज्यले सक्दैन त ? अवश्य सक्छ । किनभने राज्यसँग उपयुक्त भुगोल र आवश्यक जनशक्ति छ। अब पुँजी लगानीको सन्दर्भमा व्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि ३०/४० अर्ब होइन, वर्षेनी ५/७ खर्ब पुँजीको स्रोत जुटाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरौं। त्यसले राज्यलाई झण्डै ५ देखि १० वर्षमा आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बन्नको लागि निर्णायक भुमिका अवश्य खेल्छ।
अबको कृषि नीतिमा के के कुरा समाबेस हुनुपर्छ त ?
राज्यले निश्चित अबधिभित्र राष्ट्रभरि नै कृषि बिकासका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार, सिंचाई, बिद्यूत, यातायात तथा कृषि बिकास र अनुसन्धान विश्वबिद्यालय खडा गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याऊनुपर्छ । उन्नत प्रबिधि, मल, बिऊ, कृषि औजार, प्राकृतिक, जैबिक एवं उपयुक्त कीट तथा रोग नाशक औषधीहरुको बैज्ञानिक र प्रकृतिमैत्री किसिमले उपयोगको प्रवन्ध गर्ने , जैबिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन तथा सुलभ ऋण र बजारको ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कडा कानुन बनाई लागु गर्ने साथै अन्नवालीको कुनै बिकल्प नभएको र खाद्यान्न आधारभूत बस्तु भएकोले खाद्य संप्रभूताको नीतिलाई समेत ध्यानमा राखेर खाद्यान्न उत्पादन र संरक्षणलाई बिशेष प्रोत्साहन गरि कृषिका बिबिधि क्षेत्र(मल, बिऊ, सिचाई, औषधी, बीमा लगायतका क्षेत्र)लाई अधिकतम अनुदान दिएर उन्नत, बिकसित र आत्मनिर्भर तुल्याउने नीति बनाएर कृषिमा आधारित उद्योग धन्धाहरुलाई बिशेष सुविधा प्रदान गरेर प्रोत्साहितगर्दा कृषि श्रमिकका लागि मानवोचित जिउनयोग्य ज्याला तोकी लागु गर्दै र प्रगतिशील बृद्धिको गरिनु पर्छ । किसानद्वारा उत्पादित बस्तुको लाभकारी मूल्य दिने ठोस र प्रभावकारी ब्यवस्था तयार गरिनु पर्छ ।
देशमा अपार जडीबुटी, फलफूल खेती, नगदेबाली, पशु पंक्षी पालन, दूध र दुग्धजन्य बस्तु उत्पादन, प्रशोधन र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरुलाई बिशेष थप सुविधा सहित प्रोत्साहन गर्दै जमिनमा हाल भइरहेको खण्डिकरण रोकी चक्लाबन्दी र किसानहरुलाई सहकारी खेतीमा प्रोत्साहित गरी जग्गाविकास कार्यक्रम लागु गर्दै राज्य भूमिहीन तथा गरीब किसानहरुको सबै प्रकारको ऋण सहुलियत पूर्ण ब्यबस्था गर्दै कमैया, कमलरी, हलिया, हरुलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गरि कृषि रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्छ । हाल देखिएको मुख्य समस्या बसाईं सराईले उजाड बन्दै गएको हिमाली र उच्च पहाडी भेकका जनतालाई सहज र ब्यवस्थित बसोबास गराऊ त्यस क्षेत्रमा पशुपालन र फलफूल खेतीको बिषेश योजना सुरु गरिनु पर्छ ।कृषि ब्याबसाय गर्न चाहाने ब्याक्ति फर्मलाई सरकारी या निजि जग्गा कबिलियत मा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यस्को अलावा सहुलियत पूर्ण ऋण कम्तिमा १५ बर्षको परियोजना नै धितो रहने गरि दिने नीति तय हुनु पर्छ । अनुसन्धान बाट सफल देखियको खेति प्रणाली पूर्ण बिमा ब्याबस्था अनि बजार मागको आधारमा न्युनतम बजार मूल्य तोकेर उत्पादन गर्न अनुमति दिने ब्याबस्था तयार गरिनुपर्छ ।
उत्पादनमा अनुदान
नेपालमा अनुदानको व्यवस्था त छ तर त्यसमा विकृति फैलँदै गएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान नै पाउँदैन र पाउनेले पनि लिएपछि कृषि पेसा छोडी पलायन हुन्छन्। यो विकृति रोक्न उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसो गर्दा किसानको मनोबल बढ्न जान्छ र वास्तविक किसानले अनुदान पाउँछन्। हिजोआज बैंक तथा सहकारी संस्थाले कृषिमा लगानी गर्न भनी ऋण लिन्छन् र लगानी गर्छन्। त्यो लगानी एउटा झोले किसानको पञ्जामा परेपछि अलपत्र हुने गरेको छ। यसले न त आत्मनिर्भर बनाएको छ न त वास्तविक किसानले पाएका छन्। सबै दुरुपयोग हुन भएको छ । यो विकृति हटाउन उत्पादनका आधारमा अनुदान या सोहुलियतमा किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा
अब हामीले राज्य संघियतामा गइ सकेको हुनाले सोहि अनुसार कृषि नीति तय गर्नु पर्छ। संघिय सरकार अर्थात् केन्द्रले बजारको माग अनि आपूर्तिको अवस्था बिश्लेषण गर्ने सोहि अनुसारको रणनीतिकायोजना बनायर काम गर्ने प्रदेश सरकारले उत्पादित बस्तुको केन्द्रीय सरकारसँग समन्य गरेर संकलन र आपूर्ति को व्यवस्था मिलाउने स्थानि निकायले केन्द्र र प्रेदेशको मागका आधारमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरि उत्पादनको काम गर्ने गरि योजना साथ नीति बनाउनु पर्छ। यसको लागि जिल्ला स्थित रहेका बिज्ञ केन्द्र तथा ज्ञान केन्द्रहरुलाई समन्य भूमिका दिने गरि नीति बनाउने जसबाट कुन बस्तु उत्पादनको लागि कस्तो प्राविधिक आवश्यक हुन्छ सोहि अनुसारको प्राविधिक जनसक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाल संचालनमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई आफ्नो स्थान सुहाँउदो प्रबिधि बिकासको लागि प्रोत्साहन गरिनु पर्छ ।
लेखक सुशील अर्याल युवाहरुको लागि नमुना बाख्रा गाँउ अभियानका समेत अभियन्ता हुन् ।
