काठमाडौं, ३० साउन । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी भू–उपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । यसअघिको संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै पुनः संशोधनको तयारी गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको छ ।

मन्त्रिपयरिषद्ले गत वैशाखमा पनि नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको भए पनि संशोधनमा अस्पष्टता रहेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति ल्याइएको थियो । तर सरकारले पुनः संशोधन गर्दै जमिनको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नियमावलीले कृषि, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर जमिनलाई वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो । सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याइ निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न भन्दै संघीय संसद्ले भू–उपयोग ऐन, २०७६ बनाएको छ ।