जंगबहादुर साह
अध्यक्ष, जिउँदो माछा व्यावसायी संघ

अहिले आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । तर निकै नै नजिक पुगिसकेको छ । सरकारले अलिकति यसमा ध्यान दियो भने माछामा यो देश आत्मनिर्भर बन्छ । सरकारले माछाको क्षेत्रमा वास्तविक किसानलाई पहिचान गरि आधुनिकीकरण तिर अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि माछाको उत्पादन परम्परा ढंगबाट नै भइरहेको छ । सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने त्यत्रो लगानी गरेको छ तर वास्तविक किसानसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन । आखिर त्यो जान्छ कहाँ त्यो खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । माछाका लागि नयाँ पोखरी निर्माणका लागि अनुदान दिएको छ । चिलिङ भ्यानका लागि अनुदान दिएको छ ।

पहिला माछा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा किसानका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु थियो तर अहिले त्यस्तो पाइएको छैन । किसानमुखी कार्यक्रमहरु अलि कम भएको छ । प्रदेशमा गइसकेपछि प्रदेशले पनि बजेट छुट्याएको छ तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ, के मा लगानी गरेको छ त्यो कही देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले भन्छ, हामीसँग वजेट नै छैन । केन्द्रीय सरकारले बजेट कटौती गरेको छ भने प्रदेश सरकारले बजेट नै छैन भन्छ । यस अवस्थामा किसानको अवस्था के हुने हो आफै विचार गर्नुस् । माछामा निकै मिसाबट हुन थालेको छ । माछा बाहिर बाहिरको हुन्छ तर जनकपुर, राजविराज, धनुषा, कुलेखानीको माछा भनेर लेखेको हुन्छ तर त्यहाँ पाँच प्रतिशत पनि माछा हुँदैन । त्यसमा सरकारले नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्छ ।

हामीले आफ्नो तरिकाबाट गरिरहेका छौं तर हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता माछा खोसेर फालेका छौं तर सधैलाई हामी सक्दैनौ, यसमा सरकारीस्तरबाट नै सहयोग हुनुपर्छ ।