अशिम सापकोटा
विगतमा नगदेबालीको रूपमा चिनिएको उखु अहिले उधारो मात्र होइन, भुक्तानी नै नपाउने बालीको रूपमा चिनिन थालेको छ । यस कारण उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । कुनै समय नेपालबाट चिनी निकासी समेत हुन्थ्यो तर, अहिले चिनीमाथीको परनिर्भरता बढिरहेको छ र आयातित दर पनि बढ्दो क्रममै छ ।
नेपालमा उखु खेतीको इतिहास

मुलुकमा उखुखेतीको इतिहास करिब ७० वर्ष पुरानो छ । नेपालमा वि.स. २०१० सालदेखि उखुको खेती सुरु भएको मानिन्छ । छिटफुट रुपमा खेती हुने उखु सीमा नजिकका भारतीय चिनी उद्योगमा बिक्री गरिन्थ्यो अनी सक्खर र खुदो बनाइन्थ्यो । तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा वि.स. २०२१ सालमा वीरगन्ज चिनी उद्योग स्थापना भएपछि पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका जिल्लामा उखुखेती लहलहाउन थाल्यो ।

चीन सरकारको सहयोगमा लुम्बिनी चिनी मिलको स्थापना भयो । भैरहवामा निजी क्षेत्रबाट महेन्द्र सुगर एन्ड जनरल मिल स्थापना भयो । सर्लाहीको बरहथवामा केडिया समूहले २०३१ सालतिर खाँडसारी चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । यो कारखानाको स्थापनासँगै तराईका जिल्लामा उखुखेती विस्तारै मौलाउने अवसर पायो । केडिया समूहले नै २०४३ सालतिर सर्लाहीको हरिवनमा इन्दुशंकर चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याए ।

तराई–मधेसका जिल्लामा धेरैजसो उखुखेती हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा किसानहरू उखुखेतीतर्फ आकर्षित छैनन् । होऊन् पनि कसरी ?

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तर उत्पादनको लागत घटाउन कुनै भूमिका नखेल्ने परिपाटीले उखु उत्पादक र चिनी उद्योगी दुवैलाई समस्यामा धकेलेको छ । नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादनको उत्पादन लागत न्युन लगायतका औसत समस्या चिनी उद्योगले पनि सामना गरिरहेका होलान् सायद ।
नेपालमा चिनी उत्पादन राम्रो हुँदा किसानलाई पनि आयआर्जनको राम्रै माध्यम बनेको थियो । तराई–मधेसका जिल्लामा धेरैजसो उखुखेती हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा किसानहरू उखुखेतीतर्फ आकर्षित छैनन् । होऊन् पनि कसरी ? दुःखजिलो गरेर लगाएको खेतीको मूल्यका लागि सडकमा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । बारम्बार सडकमा उत्रिएर पनि किसानले उखु बेचेको रकम हात पारेका छैनन् ।
किसान र उखु मिल सञ्चालकबीचको द्वन्द्वलाई पृष्ठभूमिमा नियाल्नुपर्छ ।

सरकारी रवैयाकै कारण वर्षेनि द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ । हालै प्रस्तुत बजेटमा पनि भावनात्मक रूपमा नीतिगत बुँदाहरू बढी समावेश गरिएका छन्, तर मर्कामा परेका किसानहरूलाई ठोस सेवा दिने स्पष्ट कार्यक्रम छैनन् ।

उखु खेतीले श्रमबजारलाई पनि विस्तारै मौद्रिकीकरण गर्न थालेको थियो । त्यसकारण किसानहरू उखुखेती गर्न बढी उत्सुक देखिएका थिए, तर विस्तारै उखु किसानहरु नैराश्यमा रहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको बढी मूल्य खोज्नु स्वाभाविक हो, तर सरकारले त्यसको तर्कपूर्ण स्थायी निकास दिन सक्नुपर्छ । सरकारी रवैयाकै कारण वर्षेनि द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ । हालै प्रस्तुत बजेटमा पनि भावनात्मक रूपमा नीतिगत बुँदाहरू बढी समावेश गरिएका छन्, तर मर्कामा परेका किसानहरूलाई ठोस सेवा दिने स्पष्ट कार्यक्रम छैनन् । तराईमा उखुखेती किसानका लागि वैधानिक रूपमा आयआर्जन गर्ने बलियो माध्यम हो । नेपालमा चिनीको मागअनुसारको आपूर्ति यहाँका उद्योगहरूले गर्न सकिरहेका छैनन् । चिनी मिलहरू घाटामा गयो भने त्यसको असर अन्ततः उपभोक्तासँगै उखु उत्पादक किसानहरूमाथि पनि पर्छ । अर्थात् चिनी मिलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा बाँच्न सक्नुपर्छ । सरकारी चिनी मिलहरू बन्द हुँदै जाने र निजी चिनी मिलहरूले अत्यन्त दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । घरायसी खरिद तथा चोरी–तस्करीबाट नेपालमा भारतीय चिनी सधैं भित्रिने गरेको छ ।

सरकारमा बस्नेहरूलाई पनि प्रवद्र्धनको लागि काम गर्नुभन्दा संरक्षणको नाममा आयात र महसूलको चलखेललाई नै सजिलो लागेको अवस्था छ । यस्तो मनोविज्ञानले उद्यमको विकास हुँदैन ।

उद्योगीले राज्यसँग संरक्षण माग्दा आयातमा भन्सार महसूल बढाउनेदेखि प्रतिबन्धसम्मका कुुराहरू गरेको सुनिन्छ । कहिल्यै पनि प्रविधिमा सहुलियत मागेको जानकारी छैन । उद्योगीहरू पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा आयात रोकेर उपभोक्तामाथि मूल्य अराजकता मच्चाउनुलाई आयको सहज बाटो ठानेको देखिन्छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई पनि प्रवद्र्धनको लागि काम गर्नुभन्दा संरक्षणको नाममा आयात र महसूलको चलखेललाई नै सजिलो लागेको अवस्था छ । यस्तो मनोविज्ञानले उद्यमको विकास हुँदैन । महसूल र आयात प्रतिबन्धका चलखेल अल्पकालीन र स्वार्थी उपाय मात्र हुन्, प्रविधिको उपयोग र दक्षता अभिवृद्धि नै दीर्घकालीन हुन्छ ।

यसले उद्यमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादनले मात्रै अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई उकास्न सम्भव छ ।उखु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने अवस्था छँदाछँदै सरकार किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको छैन । उता सीमावर्ति क्षेत्रमा सुविधाअनुसार किसानहरूले यताबाट उतातिर र उताबाट यतातिरका चिनी मिलमा उखु बेच्ने गरेको अवस्था छ । गाउँघरतिर उखु पेलेर ’गुड’ बनाइने गरिन्छ, यसको पनि राम्रो बजार छ । उखुको उत्पादकत्व वृद्धि, चिनीमा आत्मनिर्भरता, किसान र चिनी मिल सञ्चालकहरूबीच मैत्री सम्बन्ध निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोजीहाल्नुपर्छ, अनी मात्र नगदेबालीको रुपमा परिचित उखु साँच्चि नै नगदेबालीको रुपमा फेरी पनि स्थापित बन्न सक्छ ।