काठमाडौँ, — खाद्य सुरक्षा र दिगो कृषि विकासका लागि “कृषि नीति २०८१” को मस्यौदामा आज छलफल सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको नीतिको मस्यौदा हाल संसदीय समितिमा छलफल हुँदै गरेका बेला खाद्यका लागि कृषि अभियानले यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा कृषि विशेषज्ञ, किसान संगठनका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूले सहभागिता जनाएका थिए । मुख्य छलफल केन्द्रित विषयहरूमा जैविक खेती प्रवर्द्धन, स्थानीय बीउको संरक्षण, साना किसानको हित संरक्षण र जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतिहरू रहेका थिए ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले नयाँ नीतिले रासायनिक मलको प्रयोग कम गरी पर्यावरणमैत्री कृषिलाई बढावा दिने बताए। उनले यो नीति मात्र मन्त्रालयको नभएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलको साझा दस्तावेज बन्नुपर्ने आवश्यकता रेखाङ्कित गरे।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले नयाँ नीतिले विदेशी बीउ र रासायनिक मलमाथि निर्भरता कम गरी स्थानीय जैविक स्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखे। उनले यसअघिका नीतिहरूले गरेका गल्तीहरू नदोहोर्याउन आग्रह गरे।
संसदीय कृषि समितिका सदस्यहरूले छलफलमा उठेका सबै प्रमुख बिन्दुहरूलाई नीतिमा समावेश गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ र किसान संगठनका नेताहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
यसरी नयाँ कृषि नीतिले देशको खाद्य सुरक्षा र कृषि विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नीति अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएपछि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा नै यसको सफलता निर्भर हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
