गुणस्तर नियन्त्रणदेखि निर्यात विस्तारसम्म उल्लेखनीय प्रगति
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले संस्थागत सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण, वित्तीय व्यवस्थापन तथा बजार विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। कच्चा दूधको गुणस्तर सुधारदेखि किसानलाई समयमै भुक्तानी, दुग्धजन्य उत्पादनको बिक्री वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारसम्मका सुधारात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको संस्थानले जनाएको हो।
डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार दूध खरिदमा लागू गरिएको गुणस्तर मापदण्डलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ। चिस्यान केन्द्रमै फ्याट (Fat) र एसएनएफ (SNF) परीक्षण गरी दूध सङ्कलन गर्ने तथा आयोजना पुगेपछि प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। मापदण्डभन्दा कम गुणस्तर तथा मिसावटयुक्त करिब तीन हजार लिटर दूध नष्ट गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
गुणस्तर नियन्त्रणमा लापरबाही गर्ने चितवनको भरतपुर चिस्यान केन्द्र प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने अन्य चिस्यान केन्द्रका प्रमुखसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रयोगशालामा मिलेमतो भएको आशङ्कामा एक कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवारीबाट हटाइएको संस्थानले जनाएको छ। आगामी दिनमा गुणस्तर परीक्षणमा देखिने कुनै पनि असंगतिका लागि सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
संस्थानले वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ। देशभरका २३५ दुग्ध सहकारीलाई गरिने भुक्तानी अवधि आठ महिनाबाट घटाएर तीन महिनामा सीमित गरिएको छ भने आगामी भदौको पहिलो साताभित्र २५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना अघि बढाइएको छ। पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै किसानलाई करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए।
बजार विस्तारतर्फ पनि डीडीसीले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। दुग्धजन्य उत्पादनको बिक्री अघिल्लो अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। आइसक्रिम उत्पादन पुनः सञ्चालनमा आएको छ भने असार १५ लक्षित दही उत्पादन तथा बिक्री ७५ प्रतिशतले बढेको संस्थानले जनाएको छ। नयाँ १० वितरक नियुक्त भएसँगै दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त कारोबार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। संस्थानले आगामी साउनदेखि दैनिक राजस्व १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको रणनीतिअन्तर्गत डीडीसीले खाडी मुलुकमा वार्षिक कम्तीमा ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यसबाट वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चीनतर्फ घिउ निर्यातको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
संस्थागत पुनर्संरचनाअन्तर्गत न्यून उत्पादन भएका दुई चिस्यान केन्द्र मर्ज गरिएको छ भने सम्भावना नभएका दुई उत्पादन केन्द्र बन्द गरिएको छ। कर्मचारीलाई दिइँदै आएको कानुनविपरीतको दूध तथा घिउ सुविधा हटाइएपछि संस्थानको वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ। किसानले प्राप्त गर्ने दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
उत्पादन विस्तारका लागि कोशी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गर्ने तथा नगरकोटमा एक दशकदेखि बन्द रहेको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको संस्थानले जनाएको छ। यससँगै वेब–आधारित डिजिटल सदस्यता प्रणाली, अनलाइन खरिद सेवा तथा उपत्यकामा समर्पित बिक्री काउन्टर विस्तार गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार संस्थाभित्र देखिएका संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूको अध्ययन विभिन्न निकायबाट भइरहेको छ। सोही अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको तीन महिने संस्थागत सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले डीडीसीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थाका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
