काठमाडौँ, १७ साउन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि उनले ल्याएको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायलाई खारेज गर्नेदेखि बजेट शून्यसमेत बनाइएको छ ।
अघिल्लो आवभन्दा ३ अर्ब रुपैयाँले कृषिको बजेट बढाउँदै ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका महतले ल्याएको बजेटले नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी सेवा क्षेत्र ध्वस्त हुने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि परिपत्र जारी गर्दै विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।
उक्त परिपत्रअनुसार आफूखुसी कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने र बजेटमा नपरेका कार्यक्रमको निकासा नदिने जानकारी गराइएको छ ।
जसका कारण पशु सेवा विभाग मातहतका २० वटा कार्यालय ठप्प छन् । ती २० वटा कार्यालयमा ३ सय ५० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कृषि तथा पशु सेवाका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको खारेजी र बजेट शून्यताले चौतर्फी असर परिसकेको कृषि अभियन्ता बलराम थापा बताउँछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा गाईभैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण किसानले ठूलो क्षति बेहोर्दा पनि त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको असफलतालाई लिन सकिने थापाको भनाइ छ ।
महामारीविरुद्ध सरकारको तयारी नै छैन
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण खतिवडाले बजेट शून्य रहेका २० वटा भेटेरिनरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको अवस्थाबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र सचिवद्वय डा. दिपक खराल तथा डा. गोविन्द शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एसोसिएसनले सरकारी क्षेत्रबाटै सेवा प्रवाह रोकिने आपत्तिजनक अवस्थाको अन्त्य गरी कृषकलाई तुरुन्त प्रभावकारी रूपमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
बजेट नहुँदा पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशुपन्छीजन्य उत्पादन सामग्रीको नियमित क्वारेन्टाइन जाँच कार्य प्रभावित भएको एसोसिएसनका सदस्य तथा पशु चिकित्सक डा. लोकेन्द्र न्यौपानेले बताएका छन् ।
डा. न्यौपानेका अनुसार पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भए यसले बिकराल रूप लिन सक्ने छ । बजेट अभावले हातमा लगाउन पञ्जा, मुखमा लगाउन मास्क र धारामा पानी नै छैन । जसले महामारीलाई पनि निम्त्याउने खतरा छ ।
अहिले लम्पी स्किन रोगको महामारी चलिरहेको अवस्थामा पशुपन्छीको स्वास्थ्यलाई लिएर काम गर्ने कार्यालयहरूमा काम गर्ने अवस्था नै नभएको पशु चिकित्सकहरू बताउँछन् । जसका कारण पशुपन्छी रोगको नमूना संकलन, रोगको निदान र अन्वेषणका कार्य प्रभावित भएका छन् ।
पशुसेवा विभाग मातहतका ८ वटा पशु क्वारेन्टाइन, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, ५ वटा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सीमाविहीन पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला र सार्क क्षेत्रिय सहयोग एकाइ कार्यालयको काम अहिले ठप्प भएको हो ।
कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना
सरकारकै संलग्नतामा नेपालको कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्र ध्वस्त भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । कृषिमा सरोकार राख्ने संघसंस्था तथा विषय विज्ञहरूले समेत खारेज गर्नुहुँदैन भन्दाभन्दै पनि अर्थमन्त्रालयले चालू आवबाट बजेट रोक्का गरी विभिन्न निकाय खारेज गरेरै छाडेकामा उनीहरूको दुखेसो छ ।
कृषिसँग सरकार राख्ने खेमराज जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “केही त गरौँ है, यसरी हेपिनु हुँदैन । यस मुलुकमा आम किसान तथा कृषिको शक्ति र एकता प्रदर्शन गरी सरकारको निर्णय फिर्ता गराउन लागिपरौँ । अहिलेसम्म सरकारले गरेका गलत निर्णयको एकएक हिसाब खोजौँ ।” यस्तै खेमराज भट्टराईले कृषिसँग सरोकार राख्ने संस्थाप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति, किसानका सवाल र किसानकै हक हितका लागि पैरवी गर्दै आएको राष्ट्रिय किसान आयोग, सीमानाकाका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू, कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, कृषि तथा पशु फार्म केन्द्र र स्रोतकेन्द्र केन्द्रहरु र बीउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र पनि उत्तिकै आवश्यक भए पनि सरकारले भने बेवास्ता गरेको छ । यस्तो अवस्था देख्दा सरकारले मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने नीति लिएको भान हुने गरेको बलराम थापाले बताएका छन् ।
