काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), कृषि तथा पशुपन्छी विभागीय कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चिठ्ठी लेखेको छ । कर्मचारी संगठनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै भत्किएको कृषि संरचनाको पुनर्उद्धार गर्न सुझावहरु दिएको हो ।
यस्तो छ चिठ्ठी
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं।
विषयः सुझाव पेश गरेको सम्बन्धमा
राज्यले कृषि क्षेत्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधारगरि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई परिणाममुखि र नतिजामुलक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नेमा कुनै द्बविधा छैन। तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भईरहेका अदुरदर्शी निर्णयहरुले नेपालको कृषि क्षेत्र सुधारकालागि जारी भएका राष्ट्रिय नीति, रणनीति, योजनाहरु, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्बताहरुको वास्ता नगरी सम्रग कृषि क्षेत्रलाई प्रशासनिक अभ्यासको प्रयोगशाला बनाउदै जानुले कृषि क्षेत्र प्रति राज्यले गरेको उपेक्षा स्पष्ट झलकिन्छ।
यसै पृष्ठभूमीमा, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाको क्षयीकरणको श्रृखंलाको पछिल्लो घटनाको रुपमा नेपाल सरकारको संघीय संसदबाट २०८० साल जेष्ठ १५ गते आ।व २०८०÷८१ को वजेट व्यक्तव्यको अनुसुची १६ रहेको छ। उक्त व्यक्तव्यमा संघीय सरकारी निकायहरुको संरचनात्मक सुधारको नाममा सरोकारवालाहरुसँग प्रयाप्त गृहकार्य र परामर्श बिना विस्तृत अध्ययन पुनरावलोकन नगरिकन अन्त्यन्तै प्राविधिक र विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका संघीय प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र, श्रोतकेन्द्र तथा क्वारेन्टाईन कार्यालयहरुलाई गाभ्ने तथा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने÷खारेज गर्ने निर्णयले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई दीर्घकालिन संक्रमणको जटिलतामा धकल्ने निश्चित छ।
यस सम्बन्धमा यस नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कृषि तथा पशुपन्छी विभागीय समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हाल कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भईरहेको संरचनात्मक अन्यौलताको तत्काल समाधानका लागि निम्नानुसारका सुझावहरु पेश गर्दछौं।
१। नेपाल सरकारको संघीय संसदबाट २०८० साल जेष्ठ १५ गते आव २०८०÷८१ को वजेट व्यक्तव्यको अनुसुची १६ मा संघीय प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र, श्रोतकेन्द्र तथा क्वारेन्टाईन कार्यालयहरुलाई गाभ्नेर प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्नेरखारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल संशोधन गरी उक्त कार्यालयहरुलाई निश्चित समयावधिको लागिीःद्यक्ष्क् भलतचथ को व्यवस्था मिलाई हालको अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने।
२। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वतन्त्र विज्ञहरुको समुह मार्फत विस्तृत अध्ययन पुनरावलोकन को लागी निश्चित समयावधि तोकी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तथा अबको २५ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई नतिजामुखी बनाउने गरी पुन संरचनात्मक सुधार सुनिश्चित गर्ने।
अध्यक्ष
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारि संगठन निजामती
कृषि तथा पशुपन्छी विभागीय कार्यसमिति
