सुन्दर रावत हुम्ला –
हुम्लामा संयुक्त दलित राजनितिक संघर्ष समिति गठन भएको छ । प्रमुख राजनितिक दलका दलित भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको प्रमुख एवम प्रतिनिधिको सहभागितामा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा भएको भेलाले नेपाली काँग्रेसका सदस्यसमेत रहेका मक्क सुनारलाई समितिको जिम्मेवारी दिएको हो । सुनारको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । सुनारको संयोजकत्वमा गठित यो संघर्ष समितिले दलितका जुनसुकै समस्या समाधानका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
समितिको अवधारणा, आचारसंहिता निर्माण, तथा आगामी कार्यक्रमको कार्यदिशाका बारेमा जानकारी दिन बुधबार विहान उक्त समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । पत्रकार सम्मेलमा विगतमा भएका दलित आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको समिक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा, रणनीति, आचारसंहितालगायतका विषयमा जानकारी गराइएको हो । बुधबार सदरमुकाम सिमकोटमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समिति गठन र समितिको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराईएको हो । समग्रमा दलित समुदायको हक,अधिकार प्राप्ति तथा यो समुदायमाथि भइरहेको अन्याय, अत्याचारविरुद्ध एकजुट भएर लागिपर्ने प्रण पनि पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको थियो ।
संघर्ष समितिले दलित आन्दोलनले सात दशकदेखि उठाउँदै आएको मानवकलंकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई सामाजिक अपराध भनेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघसहित प्रशासनका हरेक अंगमा दलित समुदायलाई समानुपातिक आधारमा सहभागीता गराउनुका साथै संघीय राज्यका सबै तहमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच नहुँदा आफुहरु दुखित भएको नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य पर्वत सुनारले गुनासो गरे।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा संविधानबाट दलित समुदायसँगै सबै सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको न्यायोचित सम्बोधन हुनु पर्ने नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा हुम्ला जिल्ला इन्चार्ज मोहनसिंह परियारले बताए । नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक अंगमा दलितको सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था भएपनि हुम्लामा त्यसो नभएको परियारको गुनासो छ । यसका विरुद्ध दलित समुदायले चौतर्फी खबरदारी गर्न जरुरी परियारले बताए ।
मुलुकमा गणतन्त्र त आयो तर दलित समुदायको जीवन र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेन । दलित समुदाय विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्, तर खोइ त तिनले आफ्नो वर्ग उत्थानका लागि आवाज उठाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका विनोद विकले प्रश्न समेत गरेका थिए ।
। गरिब दलितका नाममा राजनीति गर्ने सबै नेतागणले दलित समुदायलाई हतियार मात्र बनाइरहेको उनको आरोप थियो । अझैपनि जिल्लामा छुवाछुत, जातियविभेदका समस्या जलन्त रहेको विकको गुनासो थियो । विकले भने, “हामी दलित भएकै कारणले माथिल्लो जातिकाले घर भित्र, छिर्न दिदैनन्, पानी समेत छुन दिदैनन्, खानेपानीका धारा समेत फकर बनाउँछन्, । डुम भन्ने चलन अझै पनि हावी छ ।” जातीय भेदभावको बिषय सबैको साझा समस्या भएको विकले बताए ।
संयुक्त दलित संघर्ष समितिका जिल्ला संयोजक मक्क सुनारले भने, “संघीयतापछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आउने भनिएपनि स्थानीय सरकारले दलितका समस्या नबुझेको गुनासो छ ।” दलित समुदायका लागि त गाउँमा सिंह मात्रै पुगे जस्तो भयो, दरवार पुगेन ।” दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद, हलिया र खलिया प्रथा नहटेसम्म दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने सुनारले बताए । दलित समुदायलाई जिल्लामा मात्रै नभएर देशका अधिकांस जिल्लामा हेपाहको प्रवृति भइरहेको उनको भनाई थियो । हुम्लाका स्थानीय तहमा दलित समुदायबाट तीन जना मात्रै वडाध्यक्ष रहेको भएपनि पालिका अध्यक्ष सम्म पहुँच अझै पुग्न नसकेको सुनारको भनाई छ । उसो त निर्वाचनको समयमा तल्लो जात भनेर जातिय हिसावमा विभेद हुँदा समेत आफुहरुले भोट नपाउने गरेको उनिहरुको गुनासो थियो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
