अशिम सापकोटा, एग्रो टाइम्स ब्युरो
नेपालको झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या संलग्न रहेको कृषि क्षेत्र नेपालीहरुको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको छ । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै एक तिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बा हो । २०४० सालसम्म नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो राम्रो उपस्थिति गर्ने गथ्र्यो ।
विशेषगरी कृषि क्षेत्रका कच्चा उपजहरू विदेशमा निर्यात हुने गरेको थियो । जीविकोपार्जनको राम्रो स्रोतसँगै निर्यातमा समेत अगाडि भएको कृषि क्षेत्रले हाल सक्षम युवाहरूलाई विदेशमा निर्यात गरिरहेको छ भने कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ जनतामा कृषिमा आश्रित हुँदा पनि हामी कृषिमा सम्भावना छ भन्दै अर्बौं रुपियाँ कृषिका लागि युवाहरूसँगै बाहिर पठाइरहेका छौँ ।
फाइल तस्बिर
जब २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी गरियो, ४० को दशकका हुने गरेको कृषि निर्यात त्यसपछि निर्यात हुन सकेको छैन चिया, कफी, अलैँची, अदुवा र केही जडिबुटी बाहेक । सरकारले बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ नै, तर प्रभावकारिता भने अति न्यून छ । खुल्ला सीमाका कारण भारतका किसानले राज्यबाट सुविधा पाउँदा त्यसको असर हामीकहाँ पर्छ । नेपालमा उत्पादन लागत नै बढी पर्ने हुँदा उपभोक्तावादीहरूले फेरि महँगोमा उपभोक्ता परे भनेर अर्को समस्या पारिदिन्छन् । यस्ता खाले जोखिम हामीकहाँ छँदैछ । योसँगै कृषिका लागि आवश्यक प्रविधि, बीउबीजन, विषादी, औषधीलगायत पनि आयात नै गर्नुपर्दा पनि अर्को मार खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।
कृषि क्रान्ति विना औद्योगिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति विना विकास र समृद्विको सपनाले भौतिक आकृति ग्रहण गर्न सक्दैन । विडम्बना कृषि पेशा उपेक्षित रहेको अवस्था छ । विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीको निवारण एवं औद्योगिक विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने क्षमता बोकेको कृषि क्षेत्रको उपेक्षा समृद्व नेपाल निर्माणको बाधक हो । एकातिर कृषिमा संलग्न श्रमशक्तिको सम्मान गर्ने संस्कृति नहुनु र अर्कोतिर कृषिबाट खाडी मुलुकहरुमा श्रमशक्तिको पलायनले कृषि क्षेत्र संकटमा परेको छ ।
सरकारले कुल जनसंख्याको कृषिमा लागिरहेका करीब दुई तिहाई कृषकलाई सम्पन्न पार्ने हो भने देशको नयाँ फड्को मार्न कति समय लाग्दैन । यसका लागि कृषिलाई व्यवसायका रूपमा विकास गरी शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको उचित मूल्य, कृषकको सम्मान गरे नेपाल अवश्य समृद्धतर्फ जान धेरै समय लाग्दैन् ।
