काठमाण्डौ — अबदेखि कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान, सेवा र सुविधाहरू वास्तविक किसानले मात्रै पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विगतमा गैर-किसानहरूले अनुदान रकम लिएको गुनासो बढेपछि सरकारले अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दैछ।

संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने , “कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र सहित सेवा सुविधा दिइनेछ। किसानले पाउने सेवा सुविधालाई परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ।”

वास्तविक किसान पहिचान गर्न सरकारले ‘किसान परिचयपत्र’ अनिवार्य बनाउनेछ। सो परिचयपत्रमार्फत किसानले पाउने सेवा, सुविधा तथा अनुदान सिधै लक्षित किसानसम्म पुग्ने उद्देश्य लिइएको छ। सरकारले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, विपन्न किसानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, बीउ-बिजन, मल तथा प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ।

कृषिमा देखिएको अनियमितता, दुरुपयोग र अनुत्पादक खर्च रोक्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यवस्थित प्रणालीमा जोड दिएको छ। सरकारको यो कदमले कृषि क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, वास्तविक किसानको सशक्तीकरण र कृषिमा युवाको आकर्षण समेत बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।