महेश जैसी
कृषि प्रसार निर्देशक
कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, किर्तिपुर

नेपालको राज्य पुनरसंरचनाको उद्धेश्य बहु–आयामीक थियो । वि.स. २०६२/६३ सालको जनताको दोस्रो तहको सफल जनआन्दोलनले अढाई शताब्दी पुरानो शाही शासनलाई ध्वस्त पारेपछि नेपाल अधिराज्य बाट “संघिय गणतन्त्र” मा परिणत भएको थियो । त्यसपछिको समयमा राज्यको पुनरसंरचना र सामाजिक रुपान्तरण, राज्य शासन प्रणाली परिवर्तन सम्बन्धि छलफल, राजनीतिक र शैक्षिक तहमा साझा एजेन्डाको रुपमा बहसको विषय बनेको छ । यो राज्य रुपान्तरणको असर क्रमशः कृषि क्षेत्रमा समेत पर्न थालेको छ । यसको कारण किसानहरु नीति निर्माण र निर्णय लिने कार्यको निर्णायक भुमिकामा हुनेछन र यसको प्रभाव बिकेन्द्रित कृषि प्रसार सेवा प्रणालीमा पनि पर्ने छ ्जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण हँुदै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरु बीचको कृषि प्रसार प्रणालीका सरोकार सम्बन्धमा बदलाव हुनेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्याङ अनुसार कृषि उपजहरुको आयात दैनिक रुपमा बढ्दो अवस्थामा छ । बहुआयामीक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण कृषिमा विभिन्न असर परिहेको छ । यसै गरी आम रुपमा युवाहरुको चासो कृषिमा नभईरहेको अवस्थामा केही युवाहरु भने निकै उत्साहका साथ कृषिमा आईरहेका पनि छन् । खाद्यअसुरक्षाको अवस्था पनि एक चुनौतिका रुपमा रहीनै रहेको छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष कृषिमा लागेर गरिबिबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था ल्याउनुपर्ने छ । यसै सम्बन्धमा वि.सं. २०७२ बाट लागु भएको दिगो विकास लक्ष्य र वि.सं. २०७२ बाटनै लागु भएको कृषि विकास रणनितिले पनि केहि मार्गदर्शन गरेको छ । यी सबै चुनौतहिहरु पुरा गर्न कृषि प्रसार सेवा चस्त दुरुस्त बहुआयामिक हुनै पर्छ र यो सेवा जनताको निकटमा रहेर जनताकै निर्णयमा आधारित हुनु पर्छ । यो नै बिकेन्दित कृषि पसार प्रणाली हो ।
कृषिको क्षेत्र समग्र विकासको लागि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारका आयमहरु कृषि विकासका प्रमुख आय सरह नै हो । यिनीहरुको संयुक्त प्रयास विना कृषि विकास संम्भव छैन । तैपनि हामी विरलै रुपमा संयुक्त कार्य गर्ने गछौँ । यसै गरी नेपाल संघियातामा प्रवेश गरेपश्चात् तिन तहका सरकारहरु निर्माण भएका छन् । यि सरकार मातहत विभिन्न कृषि सम्बन्धि निकायहरु छन् । यिनीहरुको काममा तादम्यता कसरी मिलाउने भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । वि.स. २०६३ मा आएको कृषि प्रसार रणनीतिले कृषि प्रसारलाई दिशा बोध गरेको छ । तर यो परिवर्तित सन्दर्भमा यसको अनुकुलन पनि जरुरी हुन सक्छ । यसमा विशेष अध्ययन जरुरी छ ।

यस संस्थागत संक्रमणले अहिलेको समयमा कृषि क्षेत्र लगायतका वर्तमान नीति प्रक्रिया र संस्थागत संरचनामा अवस्थित कमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्न एउटा अवसर प्रदान गर्दछ । जनतामा प्रभावकारी सहभागितामा अधारित, सेवा सञ्चालनको लागि एक आवश्यक सर्त भनेको “गोभर्नेन्स” हो, जुन सरकार र स्थानीय निकायको उच्च उत्तरदायित्व र पारदर्शिता मार्फत मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रावधान गर्न विभिन्न सार्वजनिक संयन्त्रहरुको निर्माण गरेको छ, यद्यपि लक्ष्य हासिल गर्न गा¥हो देखिन्छ । कृषि सेवा वितरण प्रणालीले महत्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यस अधिका समयमा पनि विकेन््िदत सेवा प्रवाह सम्बन्धि प्रयासहरु पटक–पटक लाग् गरिएता पनि ती प्रयासहरु विफल भएका छन। केन्द्रिकृत र सामन्ति अवधारणाहरुको अस्तित्वका कारण अपर्याप्त समझदारी, लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यहरुको सीमित अभ्यासहरु, स्थानीय शासनको प्रभाव कम र राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताहरु बीच प्रतिबद्धता पूरा गर्न ईमान्दारीको कमी । यीनै चार कारणहरुले विकेन्द्रित प्रसार सेवा पूर्ण रुपमा असफल रह्यो ।

दिगो कृषि विकासलाई बढुवा दिन कृषि, ग्रामिण पूर्वाधार र संस्थागत संयन्त्रमा लगानी आवश्यक छ । दिगो कृषि बृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत नवीनता र राम्रो लक्षित लगानीको समग्र रणनीति चाहिन्छ, जसको उद्देश्य कृषि उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने र प्रर्तिस्पधामा आधारित उत्पादन प्रति उत्प्रेरित गर्नु हो । प्रसार वितरण सुधारहरुमध्ये बिकेन्द्रीकरण र ग्रामीण कृषि सेवा प्रसार प्रणालीको निजिकरण प्रमुख रुपमा लिइन्छ । कृषि प्रसारमा सुधारको प्रमुख कार्य भनेको जिल्ला र पालिका प्रशासनमा विशिष्ट निर्णय लिने कार्यहरु स्थापित गर्नु हो । बढ्दो रुपमा, स्थानीय सरकारले खेलेको भुमिका प्रसार तथा कृषि सेवा वितरण विधिहरुको सफल कार्यन्वयन तर्फ महत्वपूर्ण कदम हो । यस बाहेक, नेपाल सरकार कृषि विकास लक्ष्यहरुको लागि प्रतिबद्धता छ, जुन अब उसले संघीय संरचना भित्र लैजानु पर्ने छ । देशको वर्तमान कृषि रुपरेखा कृषि विकास रणनीति (एडिएस) द्धारा निर्देशित छ, जसले अर्को दुई दशकको लागि कार्यदिशा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कृषि विकास रणनीति २० वर्षे रणनितिक कार्ययोजना हो ।

आत्मानिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषि क्षेत्र हासिल गर्नु यसको एउटा रणनीति हो जसले आर्थिक बृद्धिको दिशा लिन्छ, जीविको पार्जन र खाद्य र पोषण सुरक्षामा योगदान गर्दछ र खाद्य सार्वभौमिकता सुद्दढ गर्छ । यसमा बहु क्षेत्र पोषण योजना, खाद्य सुरक्षा कार्य योजना र शून्य भोक चुनौती पहल सहित, खाद्य सुरक्षा अझ व्यापक रुपमा प्राप्त गर्नका लागि अन्तर मन्त्रालयगत नीति र रणनीतिहरु पनि छन् । यी लक्ष्यहरु नयाँ प्रशासनिक संरचनामा पु¥याइनेछन ।
कृषिप्रसार सेवालाई पुर्नजिवित गर्ने क्रममा राज्य पुनसंरचना प्रक्रियाद्वारा सृजना गरिएका चुनौती र अवसरहरुको समुचित प्रयोग गर्दै पालिका स्तरमा कृषि प्रसार सेवा टेवा सुद्धिढ गर्न निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

– वि सं २०५५/५६ सालमा लाग् गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको अभ्यास त्यसपछिका बिस वर्षहरुमा त्यति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यवन हुन सकेन । बिकेन्द्रित विकास प्रणालीलाई सधै शङ्कास्पद र चुनौतीपूर्ण भएसरी प्रस्तुत गरियो जसले गर्न विकेन्द्रित प्रसार सेवा राम्रो संग परिचालन गर्न सकिएन । यो सिकाइलाई अहिलेको संघिय राज्य शासन प्रणालमिा पनि अवलम्वन गर्न सकिएन भने सधिय राज्य शासन प्रणालीको लागि यो दुर्भाग्यपुर्ण हुन सक्छ र यस्ले बिकेन्द्रित विकासको व्याख्यालाई नै असर पार्न सक्छ ।

–केन्द्रिकृत र सामन्ति अवधारणाहरुको अस्तित्व, लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यहरुको सीमित अभ्यासहरु, स्थानीय शासनको कम प्रभाव र राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताहरु बीच प्रतिबद्धता पूरा गर्न ईमान्दारीको कमी । यीनै चार कारणहरुले विकेन्द्रित प्रसार सेवा पूर्ण रुपमा असफल रह्यो ।

– त्यसै गरी राज्य पुर्नसंरचना र पुनर्गठन इकाईहरु पुनस्थापनाको प्रयासमा अधिकार प्रत्यायोजनका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने हुनुपर्दछ र यसको आधारमा विकेन्द्रित कृषि प्रसारका सिदान्तका आधारमा गर्नु पर्दछ । यसै पद्यतिले विकेन्द्रित प्रसार सेवा राम्रो संग परिचालन गर्न मदत गर्छ ।

– वास्तवमा विकेन्दित सिदान्तमा अधारित विकेन्द्रिकृत कृषि प्रसार सेवा किसानहरुको मागमा आधारित र नवीनतम प्रविधिमा आधारित, लागत प्रभावकारी, दिगो सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र हो । यो संयन्त्रले उत्तरदायित्व, अधिकार, स्वायत्तता, समन्वय, प्रोत्साहन र कृषिप्रशासन सुधार र पारदर्शिता मार्फत प्रभावकारिता र प्रासंगिकताको सृजना गर्दछ भन्ने लाग्दछ ।

–देशका प्रत्येक गाउ पालिका र नगरपालिकामा कृषि विकास क्षेत्रको गु्रु योजना वनाइ लागु गर्नुपर्छ । त्यस योजनाका आधारमा र उत्पादनशिल ठाँउहरुमा प्रमुख प्रदत वालीहरु, कृषि उत्पादनहरु, सहायक वालीहरु किसानकै सहभागितमा पहिचान गरी माग र आवश्यक्तामा आधारित कृषि सेवा प्रसार प्रणालीलाई व्यवस्थित परिमार्जित गदै लानु पर्छ ।

सन्दर्भ स्रोतहरु

ADS. (2014). Agriculture development strategy (2015-2035). Ministry of agriculture development (MoAD), Shingadurbar, Kathmandu

Jaishi, M. L. Shahi, and B. Khatiwada, (2013). Decentralized Agriculture development in VDC: Experience from Okhaldhunga district. In Rai, U. (eds.) Participation: A Nepalese journal of participatory development 15 (14):100-110 pp.

Kyle, J. and D. Resnick. (2016). Nepal’s 2072 federal constitution implications for the governance of the agricultural sector. IFPRI discussion paper.

लेखक महेश जैसी कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, किर्तिपुरका कृषि प्रसार निर्देशक समेत रहेका छन्, उनले कृषि अन्तर्गतका विभिन्न विधाहरुमा कृषि अनुसन्धान, सम्भावना र विभिन्न नितीगत प्रयास र किसानले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्याहरु र यसको समाधानका विषयमा समेत विभिन्न आलेखहरु लेखेर प्रकाशन समेत गर्दै आएका छन् । यस लेखमा यहाँहरुलाई केही अन्यौल या थप जानकारी आवश्यक परेमा लेखकसम्म पुर्याउने काम एग्रो टाइम्सले गर्नेछ ।