जंगबहादुर साह
                                  अध्यक्ष, जिउँदो माछा व्यावसायि संघ

जिउँदो माछाको बजार विस्तार हुँदै गइरहेको छ । सबभन्दा पहिले नेपालमा जिउँदो माछाको व्यावसायी गर्ने व्यक्ति जंगबहादुर साह हुन् । उनी जिउँदो माछाको अभियन्ता पनि हुन् । उनले २०६९ सालदेखि ज्युदो माछा बेच्न थालेका हुन् । राजधानीमा मात्र ५० क्वीन्टल भन्दा बढी माछा विक्रि भइरहेको तर सरकारले यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको गुनासो किसानहरुको छन् । माछामा आत्मनिर्भर हुन सरकारले अनुदान तथा सहुलियतहरु बाँडिरहेको छ तर वास्तविक किसानसँग नपुगेको गुनासो पनि व्यवसायीहरुकै छ, हामीले लामो समयदेखी माछामै काम गरीरहेका जिँउदो माछा विस्तारका अभियन्ता तथा जिउँदो माछा व्यावसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष जंगबहादुर साहसँग माछाकै प्रवद्र्धन गर्न माछा संवाद गरेका छौँ,

माछाको समग्र अवस्थालाई कसरी आँकलन गर्नुहुन्छ ?
–कृषिका अन्य क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्रको पनि भविष्य निकै उज्जवल छ तर सरकारले अलिकति यतातिर ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ । २०६९ साल देखि म यस क्षेत्रमा लागेको छु । जिउँदा माछा बेच्ने अभियानमा मत्स्य व्यावसायी महासंघको तर्फबाट लागेको छु । माछा उत्पदान भएपनि यसको बजारीकरणको निकै समस्या थियो । साइकल, मोटरसाइकल, टोकरीमा राखेर माछा बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले सबै ठाउँमा गाडी पुग्ने अवस्था छ । जिउँदो माछाको बजारीकरण राम्रो भइरहेको छ । यसमा युवाहरु पनि रोजगार पाएका छन् । सरकारले माछाको लागि जोन, ब्लक जस्ता कार्यक्रम त शुरु गर्यो तर वास्तविक किसानलाई त्यसले छोएन । हामीले माछा व्यावसायि संघको तर्फबाट हरेक ठाउँमा अनुगमन गरिरहेका छौ तर सरकारको पहुँच वास्ताविक तथा साना किसानतर्फ देखिएको छैन ।

देश माछामा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था हो ?
–अहिले आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । तर निकै नै नजिक पुगिसकेको छ । सरकारले अलिकति यसमा ध्यान दियो भने माछामा यो देश आत्मनिर्भर बन्छ । सरकारले माछाको क्षेत्रमा वास्तविक किसानलाई पहिचान गरि आधुनिकीकरण तिर अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि माछाको उत्पादन परम्परा ढंगबाट नै भइरहेको छ । सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने त्यत्रो लगानी गरेको छ तर वास्तविक किसानसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन । आखिर त्यो जान्छ कहाँ त्यो खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ

सरकारले दिएको अनुदान र कार्यक्रममा तपाँईहरु चाँहि किन रुष्ट ?
–माछाका लागि नयाँ पोखरी निर्माणका लागि अनुदान दिएको छ । चिलिङ भ्यानका लागि अनुदान दिएको छ । पहिला माछा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा किसानका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु थियो तर अहिले त्यस्तो पाइएको छैन । किसानमुखी कार्यक्रमहरु अलि कम भएको छ । प्रदेशमा गइसकेपछि प्रदेशले पनि बजेट छुट्याएको छ तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ, के मा लगानी गरेको छ त्यो कही देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले भन्छ, हामीसँग वजेट नै छैन । केन्द्रीय सरकारले बजेट कटौती गरेको छ भने प्रदेश सरकारले बजेट नै छैन भन्छ । यस अवस्थामा किसानको अवस्था के हुने हो आफै विचार गर्नुस् ।

यसखालको अनुदानबाट माछाका किसानको कतिको लाभान्वित भएको छ ?
–यी अनुदानहरु वास्तविक किसानले पाएको छैन भने कुरा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु । यो परियोजना केन्द्रबाट सञ्चालन भएको छ भने त्यहीबाट आआफ्ना व्यक्तिलाई बाँडेको छ । बारामा माछाको सुपरजोन राखेको छ तर त्यहाँ गएर हेर्नुस्, वास्तविक किसानले पाएको छैन ।

स्वास्थ्यका लागि माछामा निकै नै प्रोटिन हुन्छ तर माछाप्रति उपभोक्ताको त्यति रुची छैन, माछाभन्दा मासु बढी खपत भएको देखिन्छ किन ?
–थाइल्याण्ड, भियातनाम लगायतका देशको अध्ययन गर्दा प्रत्येक व्यक्ति २८ केजी माछा खान्छन् तर नेपालमा २.९ केजी माछा मात्र खाने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यसको प्रचार प्रसार पुगेको छैन । सरकारस्तरबाट नै माछा किन खानु पर्छ, यसको फाइदा बेफाइदा के के छन् त्यसको प्रचार प्रसार गरि दिनुपर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको छैन ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
–माछामा निकै मिसाबट हुन थालेको छ । माछा बाहिर बाहिरको हुन्छ तर जनकपुर, राजविराज, धनुषा, कुलेखानीको माछा भनेर लेखेको हुन्छ तर त्यहाँ पाँच प्रतिशत पनि माछा हुँदैन । त्यसमा सरकारले नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो तरिकाबाट गरिरहेका छौं तर हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता माछा खोसेर फ्यालेका छौं तर सधैलाई हामी सक्दैनौ, यसमा सरकारीस्तरबाट नै सहयोग हुनुपर्छ ।