प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटार, ललितपुरको आयोजनामा परीयोजनाका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत महेन्द्रनाथ पौडेलको संयोजन तथा पशु विकास अधिकृत डा. धर्मराज गिरीका साथै मिडिया पर्सन अनुप पौंडेलेको सह–संयोजनमा साताव्यापी परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्रमा मिडिया मोनिटरिङ्ग कार्यक्रम चितवन, नवलपुर, रुपन्देही, दाङ लगायतका जिल्लामा सम्पन्न भएको छ । यस भ्रमणमा विभिन्न संचार माध्यममा कार्यरत र कृषि विधामा समेत रीपोटिङ गरीरहेका संचारकर्मीहरुको सहभागिता थियो । सहभागी हुने संचारकर्मीहरुमा अशिम सापकोटा(एग्रो टाइम्स), राजाराम कार्की(रासस), लक्ष्यमण काफ्ले(द राइजिङ नेपाल), नरेश न्यौपाने(कृषि सुचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र), धन बहादुर मगर(कृषि जर्नल), कपिल खड्का( कृषि टेलिभिजन), रुपक लामा(कृषि पत्रिका डट कम), मनिसा भण्डारी(प्राइम टाइम टेलिभिजन), विद्या भट्टराई(किसान टेलिभिजन), प्रविता श्रेष्ठ(हलो खबर डट कम), हरी पौड्याल(क्यापिटल नेपाल डट कम) र क्यापिटल नेपाल डट कम बाटै दिनेश ढकाल रहेका थिए ।

मिडिया मोनिटरिङ्ग कार्यक्रमको उद्धेश्य
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत महेन्द्रनाथ पौडेलले मिडिया मोनिटरिङ्ग कार्यक्रमको उद्धेश्य, परियोजना कार्यान्वयन भएका जिल्लाहरुका कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था र अन्य किसानहरुबाट भए गरेका कार्यक्रमहरु मिडिया मार्फत जानकारी गराउने रहेको बताए । चितवनको खैरहनी नगरपालिका पुगेको अवलोकन टोलीलाई परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमल्सेनाले चितवन जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको कार्यक्रम सकारात्मक र नयाँ ढंगले अगाडि बढेको बताए । तिमल्सेनाले इजरायलको मरुभूमि खेतीहीन जमीनमा समेत कृषिको आधुनिकीकरण गरेर इजरायल सफल भएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि कृषिलाई आधुनिकिकरण गरेर उत्पादन लागत न्युन गर्न सकिने र उत्पादकत्व समेत वृद्धि गर्न सकिने बताए ।

अवकाश प्राप्त समयमा हेमप्रसादको लोभलाग्दो कृषि पर्यटन
हाम्रो टोली यतिबेला चितवनको खैरहनी नगरपालिका बछ्यौलीमा छ, जहाँ हामी अवलोकन टोली बास बस्न समेत गएका थियौँ, लामो समय कृषि विकास बैँकको जागिरको अवकाश पछिको समयमा केही नँया काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्रका संचालक हेमप्रसाद भट्टराई स्वागत गर्न गेटमै आइपुगे, छोराछोरी विदेशमा पनि ठुला भनिने बिकसित देशमा स्थापित भईसकेका छन्, उनलाई पनि पेन्सन छँदैछ, खासै केही नपुग्दो छैन सायद, तर उनमा केही गरेर समाज र देशलाई केही गुन लगाँउ भन्ने हुटहुटी आइ नै रह्यो, त्यसैले उनले यो भव्य रुपमा फार्म स्ट्रेकोे अवधारणालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । भट्टराईले आफ्नो फार्म २०७४ साल पौष १८ गतेबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालन गरेका थिए, आफ्नै फार्ममा उत्पादन भएको कुरीलो, केरा, टर्की, लोकल कुखुरा, ड्रागन फल, बोडी, मुला लगायतका उपजहरु फार्म स्ट्रेमा आउने पाहुनाहरुलाई खुवाउने पनि गरेका छन् ।
१० विघा केरा फार्म सहित जम्मा १३ बिगा क्षेत्रफलमा उनले यो कृषि पर्यटनको व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकार, भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत उनलाई तालिम हलको फर्निचर, छात्राबास निमार्ण, विभिन्न तालिम सामाग्री, अफिसबाट छात्राबास जाने बाटो, लोकल कुखुराको खोर निर्माण, गड्यौला मल उत्पादनका लगायतका शिर्षकमा ५० प्रतिशत अनुदान स्वरुप ५० लाख सहयोग प्राप्त समेत भएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परीयोजनाले केरा उत्पादनमा आधारीत सहयोग बापत ५५ हजार सहयोग गरेको छ ।

धानको बेर्नाको उत्पादनमा सामूदायिक धान नर्सरी
अवलोकन टोली यतिबेला रत्ननगर नपा ०६ बछौली चितवनमा आइपुग्यो, जहाँ किसानहरु स्वागत गर्न तम्तयार अवस्थामा थिए । स्वागत सँगै हामीले साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. बछौलीले स्थापना गरेको सामुदायिक धान बेर्ना उत्पादन केन्द्र अन्तर्गत आधुनिक प्रविधिबाट सुरुवात गरीएको धानको नर्सरी अवलोकन गदैँ थियौँ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्यन इकाई चितवन र साना किसान सहकारी संस्था वछौंलीलको साझेदारीमा सञ्चालित कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रदर्शनी स्रोत केन्द्रमा सहकारी तथा कृषक समूहद्वारा सञ्चालित मेशीनरी प्रविधिद्धारा तयार गरिएको धान बेर्नाको उत्पादन निकै आकर्षक र गुणस्तरीय देखिन्थ्यो ।

चैत्रे धानमा प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ
परियोजना कार्यान्यन इकाई चितवनका प्रमुख मेघराज तिमल्सेनाले सयौंं बिगाह जमीनको लागि एकजनाले पनि मेशीनको सहयोगबाट सयौं विगाह जमीनमा आवश्यक पर्ने धानको बेर्ना तयार गर्न सकिने र सयौं विगाह जमीनमा धान रोप्न सकिने बताए । खर्चको हिसाबले न्यून लागतमा धान लगाउन सके किसानले फाइदा बढी लिन सक्नेछन् । साथै कस्टम हायरिङ्ग प्रणाली अन्तर्गत कायक्रम पनि प्रभावकारी बन्दै गएको र किसानहरुका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा प्रविधि भित्र्याउन परियोजनाले सहयोग गरेको समेत तिमिल्सिनाले बताए ।
परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका सुचना अधिकारी तथा बाली संरक्षण अधिकृत माधव पौडेलले कृषि यान्त्रिकीकरणका साथै धान जोन लागु भएपछि सामुहिक रुपमा धान खेती गर्न सामूदायिक नर्सरी किसान कार्यक्रम, धान, मकै, केरा, तरकारी लगायत कार्यक्रम लागु भएको बताए । पौडेलले जोन सञ्चालनमा थुप्रै चुनौती भएको बताउँदै परियोजनालाई प्रविधि मैत्री बनाउन लागेको जानकारी गराए । उनले भने “हामी प्रविधि निकट छौं । नेपालमा चैते धानको जातमा चुनौंती आएको र घाँटी मरुवा रोगको कारण चैत्रे धानमा प्रविधिको प्रयोग गरी आधुनिक तरिकाले चैते धानको खेती गर्ने योजनामा बनाएको र एक पटक धान रोप्दा १० विगाह जमीनमा रोप्न सकियोस् भन्ने हो । हालै भित्र्याइएको कृषि यन्त्रले एकै दिनमा १० औं विगाह जमीनमा धान रोप्न सक्छ ।” पौडेलले कोभिड १९को कारण मेशीन आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो तर आयो । मेशीन र मानिसले गरिने धान रोपाईमा फरक हुने भएको र जनशक्ति नभएकोले मेशीनले रोप्ने अवस्था आएको बताउँदै यान्त्रिकरण पछि किसानको लागत खर्चमा कमी आउने बताए । मानिस वा जनशक्तिले एक विगाह क्षेत्रफलमा जम्मा १६ हजार लागत लाग्नसक्ने तर यो मेशीन प्रयोग गर्दा प्रति बिगाहका ८ हजार मात्र लागत लाग्ने समेत जानकारी गराए ।
साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.का व्यवस्थापक रामहरी दाहालले २०३२ ताका शुरुमा वचत तथा ऋण सहकारीको रुपमा रहेको सहकारी संस्थालाई कृषिमा ल्याउने प्रयास भएको बताए । यो प्रविधि भित्रिएपछि एक दिनमा ५ विगाह जमीनमा धान रोप्न सकिन्छ । यस समूहमा ३५ सय किसान सहभागी भएका छन् । खेती किसानी कार्यमा जनशक्ति नभएको र लागत बढ्दै गएको कारण प्राविधिक टिम बनाउन लागेको बताउँदै त्यसैको फलस्वरुप धान जोन र सिकाई केन्द्रको विकास गरेको बताए । ५० प्रतिशत परियोजनाको अनुदान सहयोग, लागत न्यूनिकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, किसान किसान बीच समन्वय र सहकार्य आदान प्रदान गर्ने उद्धेश्यले उक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएको बताए । दाहालले ढिलै भएपनि राम्रो कार्यको थालनी गरेको बताउदै आफूहरु सफल हुने कुरामा विश्वस्त रहेको बताए । धान रोप्ने, काट्ने, बिक्री वितरण गर्ने जस्ता कार्य सहकारीमार्फत गरीएको छ ।

सामूहिकतामा खेती गर्न प्रेरीत गर्दैछ परीयोजनाले

परियोजना कार्यान्यन इकाई चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमल्सेनाले किसानलाई प्राविधिक सहयोग, सहुलियपूर्ण ऋणको व्यवस्था, परियोजनाले मेशिन मात्र होइन प्रविधि पनि दिनुपर्छ, यसो गर्दा उत्पादन लागत ५० प्रतिशत भन्दा बढी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा साटे, संस्थागत र सामूहिक रुपमा काम गर्दा अनुदान पाउने, सहज रुपमा लागत घट्ने भएकाले १० देखि २५ प्रतिशत लागत खर्च अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी कुमरोज सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा धान जोनका संयोजक तेजप्रसाद बर्तौलाले मेशीनबाट बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम चितवन जिल्लाको लागि पहिलो भएको बताउँदै किसानहरुको माझ काम गर्न सकिने बताए । हाम्रो लक्ष्य भनेको सहकारी मार्फत सबै गर्ने हो । सबै काम हामीले गर्न सकिदैन । बर्तौलाले विश्वासका साथ भने चितवनमा यो प्रविधि र कार्यक्रम सफल हुन्छ ।

चितवनमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरी चैते धानको रोपाइँ गरीयो
चितवनमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरी चैते धानको रोपाइँ गरिएको छ । केही समय अगाडि भित्रिएको चारपाङ्ग्रे मेसिनले पूर्वी चितवनको रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकाका खेतमा धान रोप्न थालिएको थियो । रत्ननगरको बछौली र खैरहनीको कुमरोजका खेतमा यसपालिदेखि मेसिनबाट धान रोप्न थालिएको हो । त्यहाँका बछौली र कुमरोज साना किसान र कृषि सहकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनले ५० प्रतिशत अनुदानमा ६ लाइनमा एकै पटक धान रोप्न सक्ने मेसिन उपलब्ध गराएको थियो ।
यो मेसिनलाई २० लाख ९० हजार रुपैयाँ पर्छ । यसमध्ये १० लाख ४५ हजार किसान आफैँले तिरेका हुन् भने १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको हो । चीनबाट आएको जापानिज प्रविधिको मेसिनको प्रयोगले थोरै खर्चमा धेरै खेतमा धान रोप्न सकिने परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका सुचना अधिकारी तथा बाली विकास अधिकृत माधव पौडेलले बताए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष यी मेसिनहरुले झण्डै ५० विघा क्षेत्रफलमा धान रोप्नेछन् । चितवनमा ५ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा चैते धान रोपिन्छ ।

केरा पकाउने चेम्वर ल्याउन ८५ प्रतिशत अनुदान हुनुपर्ने माग
करिब २५ वर्षअघि चितवनमा केरा करेसाबारीमा मात्रै सीमित थियो । घरमा आँफै खानका लागि मात्रै रोपिने एक दुई बोट केरा व्यावसायिक रुपमा खेती गरेसँगै हजारौँ बिघामा फैलिएको छ । हजारौं मेट्रिकटनमा उत्पादन हुन थालेको छ । केराबाट नै अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । आम्दानी राम्रो हुने भएपछि हरेक वर्ष केरा व्यवसायतर्फ नयाँ किसानहरु थपिने क्रम जारी रहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौँले रोजगारी पनि पाएका छन् । १५ वर्ष देखि केरा खेती गर्दै आएका शंकर सुवेदीले अहिले ठुलो क्षेत्रफलमा केरा खेती गरीरहेका छन् । केरा जोन संचालक समितीका समेत उपसंयोजक सुवेदीले बाह«ै मास नै केरा उत्पादन नगरिकन भारतीय केरालाई विस्थापित गर्न नसकिने अनुभव साटे । केराको उत्पादन जाडो याममा कम हुने र ४ महिना मात्र राम्रो उत्पादन दिने भएकाले जि–९ जस्ता केरा उत्पादन गर्नसके नेपाल केरामा आत्मनिर्भर हुनसक्ने बताए । भारतीय केरा ठूलो कोसाको तुलनामा नेपाली केराको कोसा साना आकारको भएको र च्याम्वरमा पकाएर ल्याउन नसके वा हरियो केरामा लान नसके, केरामा आत्मनिर्भर नहुने बताए । केरा पकाउने चेम्वर ल्याउन ८५ प्रतिशत अनुदान सरकारको लगानी आवश्यक भएको समेत उनले बताए ।

वैकल्पिक रुपमा लगाइएको जि–९ केरा खेतीको सम्भावना
मार्कण्ड्या कृषि सहकारी संस्था रत्ननगर टाँडीले जि–९ केरा लगाएको छ । यो जात पानामा रोग अवरोधक हो । उक्त समूहले जि–९ केरा ५० प्रतिशत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको परियोजनाका अनुदान सहयोगमा पाएको छ भने अहिलेलाई प्रदर्शनीको लागि लागि केरा लगाएको बताइएको छ । केरा व्यवसायमा आत्मनिभर हुनुपर्छ भनेर जि–९ लगाउन थालेको बताइएको छ । उक्त सहकारी संस्थाका सल्लाहकार वेदप्रसाद भट्टराईले जि–९ केरालाई वैकल्पिक रुपमा लगाइएको केरा खेतीको सम्भावना राम्रो देखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अभिभावक संस्था भएको बताउँदै प्रतिफलको आधारमा अनुदान पाउनु पर्ने किसानहरुको माग रहेको छ । कार्यक्रमबाट व्यवसायीकरणमा सहयोग पुगेको छ । मालभोग केरामा पानामा रोग लागेको कारण तरकारी खेती गरिएको छ । त्यसपछि जि–९ केरा खेती गरिएको छ । तरकारीमा भन्दा केरा खेतीमा सफलता पाएको, मेहनत र रेखदेख धेरै समय खर्च गर्नु नपरेको, चितवनमा उत्पादन भएको केरा काठमाडौ, दाङ, पोखरा, बुटवल लगायत बजारमा जाने गरेको छ ।

प्रविधि मैत्री बनाउन सके केरा आत्मनिर्भर तर्फ
रत्ननगरमै खेमराज दुवाडी पनि केराकै प्रवद्र्धनमा लागिरहेका छन् । उनी केरा जोन परीयोजना संचालक समितीका संयोजक पनि हुन् उनका अनुसार भारतबाट प्याकेजिङ्ग गरिएको केरा क्यारेटमा आउँछ । नेपालमा केरा घरीमै बेचिन्छ । भारतीय केरा १० दिनसम्म टिक्ने र हाम्रो केराको दर प्रति कोसा डेड रुपैया पनि भाउ नपाउने अवस्था भउको कुरा साट्छन् । च्याम्बरमा प्रशोधन गर्न सके उपभोक्तालाई भारतीय केरा भन्दा सस्तोमा दिन सकिन्छ । लागतको कारण च्याम्बर किन्न सकिएको छैन । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । प्रविधि मैत्री बनाउन सके हामी पनि २–३ वर्ष भित्रमा आत्मनिर्भर हुन्छ ।
परीयोजनाका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत महेन्द्रनाथ पौडेलले अर्थ मन्त्रालय जसरी पनि राजश्व बढाउने भन्ने तिर जान्छ, तर ७५ प्रतिशत चाहिन्छ भनेर किसानले उठाएको विषयमा त्यति गम्भीर हुँदैन ७५ देखि ८५ प्रतिशत अनुदान दिनु पर्छ भनेर प्रस्ताव पठाइएको कुरा प्रस्ट्याए ।

चितवनमा मालभोग केरा लोप हुने चिन्ता
नेपालमा राम्रो मानिने मालभोग प्रजातीको केरा पानामा रोगले लोप हुने खतरा देखिएको छ । चितवनका किसानहरुले लगाएको मालभोग केरामा पानामा रोग धेरै फैलिँदै गएपछि मालभोग प्रजातिको केरा संकटमा परेको विज्ञहरुले बताएका छन् । आजभन्दा झण्डै ७५ वर्षअघि संसारकै सबैभन्दा स्वादिष्ट र पोषिलो ‘ग्रस माइकल’ जातको केरा लोप भएको थियो । मालभोगमा पनि त्यही खालको खतरा पैदा भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । केराको बोट ओइलाउने, गुभो कुहिँदै जाने, बोट मर्ने, बोट फाट्ने, गुभोभन्दा तलैबाट केरा पसाउने, बाङ्गोटिङ्गो हुने, जरामा गिर्खा पर्ने समस्या देखिएको छ । चितवनको केरा उत्पादन हुने पदमपुर क्षेत्रमा मालभोग केराको बगान नस्ट हुँदै जान थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परीयोजना कार्यान्यन इकाई चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिनाले अबको पाँच वर्षमा चितवनमा मालभोगले धेरै केरा बगान नस्ट गर्ने बताए । ‘हर्दिनाथ १ धानमा नेक ब्लाटले ध्वस्त बनाए जस्तै मालभोगमा पानामा रोगले खाएर सक्ने अवस्था आएको छ, यसको कुनै उपचार छैन,’ परियोजना प्रमुख तिमिल्सिनाले भने । एकपटक ढुसी संक्रमित माटोमा पानामा रोगको कीटाणु कम्तीमा ३० वर्ष बाँच्ने गर्छ । त्यस अवधिसम्म केरा खेती गर्न सकिँदैन । ढुसी क्वारेन्टाइन र अन्य जैविक सुरक्षा विधि अपनाउँदा पनि खासै प्रगति नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । यो रोगको नियन्त्रणका लागि कुनै पनि रसायन र औषधि विकास भएको छैन । मालभोग केरामा समस्या बढ्दै गएपछि चितवनका किसानहरु रोगप्रतिरोधी क्षमता बढी भएका जि–९ लगायतका हाइव्रिडतिर आकर्षित हुन थालेका छन्
खाँदा निकै मिठो र बेच्दा नाफा पनि दिने मालभोग केरा लोप हुने खतरा बढेको किसानहरु बताउँछन् । चितवनकै केरा किसान विष्णुहरी पन्तले मालभोग केराको नेपालमा आयु निकै कम रहेको बताए । ‘यो त कोरोना भाइरस जस्तै रहेछ, एक बोटबाट अर्कोमा सर्ने, माटोमा जाने, पुरै फैलिँदो रहेछ,’ किसान पन्तले भने । उनले ४० विगाहामा मालभोग केरा लगाएकोमा अहिले १० विगाहा छाडेर ३० विगाहामा झार्ने सोच बनाएको बताए । बाँकी १० विगाहा नयाँ ठाउँ हेरेर त्यहाँ मालभोग नै लगाउने योजनामा किसान पन्त छन् । पन्तको जस्तै गुनासो छ अर्का केरा किसान यज्ञ सुवेदीको पनि । सुवेदीले ७५ विगाहामा लगाएको मालभोगलाई हटाउँदै रोगप्रतिरोधी क्षमता बढी भएको केरा लगाउन थालेका छन् । ७५ विगाहाको मालभोगलाई हटाउँदै ५० विगाहामा झारेको सुवेदीले बताए ।
केरा उत्पादक संघ चितवनका अध्यक्ष घननाथ महतोले मालभोग केरामा रोगको समस्या देखिएकाले किसानहरु विलियम र जि–९ तर्फ आकर्षित बनेको बताए । ‘सरकारले पनि केही अनुदान दिएको छ, हामी पनि समस्यामा पर्दै गएका छौं,’ अध्यक्ष महतोले भने, ‘किसानहरुलाई विरुवा वितरणका लागि सहजीकरण गरेका छौं ।’ चितवनमा केरा जोन कार्यक्रम चलिरहेको छ । केरा जोनमा ९०० किसान सूचीकृत छन् । चितवन जिल्लामा वार्षिक ४५ हजार टनभन्दा बढी केरा उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादित केरा काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र हेटौँडासम्म जाने गरेको छ ।

कृषि उपज बिक्री कक्ष गैंडाकोटले भनेजस्तो काम गर्न सकेन
अवलोकन भ्रमणकै क्रममा नारायणी नदी पुल पार गरेर करीब ५०० मिटर अगाडि कृषि उपज बिक्रि कक्षमा हामी पुग्दै थियौँ, परीयोजनाको पुरक अनुदान सहयोग, गण्डकी प्रदेशको सहयोग र गैँडाकोट नगरपालिकाबाट समेत अनुदान प्राप्त नयाँ कृषि अभियान सहकारी संस्था लि.को कृषि उपज बिक्री कक्ष गैंडाकोटले २ करोडको लगानीमा ६५ वटा सटर भाडामा दिन मिल्ने गरी कृषि बजारको स्थापना गरेको पाइयो । साँढे ६ रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार भएको भएको पाइएको छ, संचालन गर्दै गर्दा कोभिड १९ को कारण भएको लकडाउन र अन्य कारण अर्थात सुविधा सम्पन्न र प्रविधि मैत्री नारायणगढ बजारको तरकारी बजारको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ रहेको सहकारी संस्थाले स्विकारेको छ । अवलोकनमै सरीक द राइजिङ नेपाल राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता लक्ष्यमण काफ्लेले किसानका उत्पादनलाई सहकारी मार्फत खरीद गरी ठुला बजारमा पठाउन सके किसानलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न सकिने सुझाए । यति बेला यस कृषि बजारमा रहेका सबै स्टलमा खचाखच हुनुपर्ने तर व्यवस्थापकिय कमजोर तथा संचालक समितीका सदस्यहरुको कमजोर लिडरसिपका कारण बजारले भनेजस्तो गती चाँहि लिन नसकेको पाइएको छ ।

कृषि औजार, सिँचाई, बिउविजन लगायतमा परीयोजनाले दिएको अनुदान संवाहक
परिश्रम गर्ने हो भने परदेशको भन्दा स्वदेशमै राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण अचेल गाउँघरतिर धेरै भेटिन थालेका छन् । तिनै उदाहरण मध्येका एक हुन्, हुप्सेकोट गाँउपालिका नवलपुरका गेम बहादुर रजाली मगर । कृषक गेमबहादुर रजाली मगरले विभिन्न खालका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गरीरहेका छन् । उत्पादित तरकारीहरु बिक्रिको लागि बजारको कुनै समस्या नभएको उनको महसुस छ । परीयोजनाले बिउविजन, मलखाद कृषि औजार लगायत हाते ट्याक्टर, सिँचाई प्रविधि, मल्चिङ प्लाष्टिकहरुमा दिएको ५० प्रतिशत अनुदानले निकै सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा समेत यस्ता सहयोगको अपेक्षा गरे । उनले विषादी चाँही ९० प्रतिशत घटाएको र एकदमै आवश्यक पर्ने भए मात्रै विषादी प्रयोग गर्ने गरेको आफ्नो अनुभव सुनाए । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई मध्यविन्दु नवलपुरका प्रमुख विष्ष्णु प्रसाद शर्माले परियोजनाले चलाएका कार्यक्रमहरु नवलपुर जिल्लामा सकारात्मक र नयाँ ढंगले अगाडि बढेको बताए ।

साना किसानहरु परीयोजनाको कार्यक्रमले एकत्रित बन्दै
कावासोती नगरपालिका ४ को उत्तरी भेगमा सामुहिक कृषि बाली उत्पादनको होडबाजी नै चलेको छ । कृषिमा आधुनिकिकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि सामुहिक कृषि उत्पादन सुरु गरीएको हात्तीबुढे कृषक समूहका अध्यक्ष छनबहादुर रजाली मगरले बताए, मगरले यस समुहमा आबद्ध २७ जना किसानहरुबाट २० बिगाह जमिनमा विभिन्न खालको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गरिरहेको जानकारी गराए । उत्पादित तरकारीहरु नजिकको बजारका अलबा धेरै उत्पादन भएको बेलामा काठमाडौँ कालीमाटीसम्म पनि जाने गर्दछ ।
परीयोजनाले मल, बिउ, औजार, मल्चिङ प्लाष्टिक लगायतका सामाग्री सँगै प्राविधिक सहयोग पनि गरेको खुशी व्यक्रि गर्दै आगामी दिनमा आफ्नो उत्पादन अझै बढाउने योजना रहेको समुहकै अर्का एक किसानले बताए

परीयोजनाको सहयोगले गरीएको सामुहिक खेतीले महिलाहरुको जिवनस्तर उकासियो
सोही समुहमा परम्परागत तरिकाले व्यक्तिगत रुपमा निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका महिलाहरु समेत व्यवसायिक कृषि बाली उत्पादनको लागि संगठित भएर सामुहिक खेतीमा आबद्ध छन् । यस समूहकै मेजमाया गुरुङले २०६३ साल देखि तरकारी खेती गर्दै आएकि थिइन्, तर उत्पादन कम भएकोले बजारको समस्याले बेला–बेला पिरोलीरह्यो,तर आज उनको त्यो अवस्था रहेन्, परियोजनाले मल, बिउ, औजार, मल्चिङ प्लाष्टिक लगायतका सामाग्रीमा ५० प्रतिशत सहयोग सँगै प्राविधिक सहयोग पनि गरेपछि आफ्नो १५ कट्ठा जग्गा सहित हाल २७ कट्ठा क्षेत्रफलमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरीरहेकि छन् । पहिलेको जिवनस्तर र अहिले व्यवसायिक रुपमा कृषिबाट आएको जिवनको तुलनामा पनि धेरै भिन्नता आएको छ, उनको । उनलाई आफ्ना श्रीमानले पनि निकै सहयोग गरीरहेका छन् । तरकारी खेतीले घरपरिवार र बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दिक्षा गर्न पनि निकै सहयोग भएको छ ।

कृषिमा अध्ययनरत युवा जैविक खेती पद्धतीलाई अँगाल्दै
जैविक विषादी उत्पादनमा परीयोजनाको सहयोग
सामूहिक खेतीतर्फ किसानलाई प्रोत्साहित गर्दै व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिएर बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि अनुदानलाई जोडेर युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न सके यो क्षेत्र पक्कै पनि युवा रोजाइको क्षेत्र हुन सक्छ । यसले समाजवादतिर हाम्रो यात्रा पनि सहज हुने कुरा सबै ठाँउबाट उठिरहेकै छ, कृषिमा अध्ययन गरीरहेकाहरुका पनि आ–आफ्नो लक्ष्य र उद्धेश्य छन्, कसैको विदेश गएर धेरै कमाउने, कसैको सरकारी जागिर खाने र यसमा थोरैको मात्र योजना र सोँच हुन्छ, कृषिमा उधम गर्ने, यहि थोरै मध्येका रामपुर क्याम्पस चितवनबाट बिएस्सी एजी पास गरेका सन्देश तिमिल्सिना पनि यसमै पर्छन् । नवपुरको कावासोती नगरपालिका १६ मा स्थिति अढाई विगामा जमिनमा जैविक प्रविधिमा आधारित कृषि बाली उत्पादन र परिक्षण समेत गरिरहेका छन् उनले । कसरी जैविक खेती दिगो बन्छ, जैविक पद्धतीबाट कसरी बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ, भनेर विभिन्न देशहरुमा चलनचल्तीमा रहेका जैविक विषादीहरुको परिक्षण समेत गरिरहेका छन् । यस फार्ममा कृषि पढ्दै गरेका अन्य करीब आधा दर्जन कृषि विद्यार्थीहरुले समेत इन्टन्सीप गरिरहेका छन् । तिमिल्सिना भन्छन् अब युवाहरु विदेश होइन् स्वदेशमै रहेर कृषि कर्ममा काम गर्नुपर्छ । तिमिल्सिनालाई परीयोजना कार्यान्वयन ईकाई, नवलपुरले जैविक विषादी उत्पादनमा २ लाख नगद सहयोग समेत गरेको थियो ।

निर्वामुखी कृषि गरीरहेका कर्मठ हातहरु आधुनिक कृषि तर्फ
उमेरले ७ दशकको हाराहारीमा पुगे पनि शिवराज थनेतको जोश युवाको जस्तै छ, उब्जाउ भूमिको परीचय बनाएको तराई क्षेत्रमा पनि कती हो कती बाँझा जग्गाहरु देख्न सकिन्छ, तर कावासोती नपा …दाउन्ने देवी कृषक समूहका अध्यक्ष समेत रहेका शिवराज थनेतलाई न जग्गा बाँझो राख्न मन छ, न जिवनलाई विलासी बनाउने रहर छ, उनलाई केवल रहर छ त तिनै मलिला खेतहमा कसरी सिँचाई बाह«ैमास गराउन सकिन्छ र यहि मलिला खेतहरुबाट कसरी बढी भन्दा बढी उत्पादन दिन सकिन्छ । उनलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परीयोजना, परीयोजना कार्यान्यन इकाई नवलपुरबाट आधुनिक ट्याक्टर, कृषि औजारहरु, सोलार सिँचाई प्रविधि, मल बिउ, मल्चिङ प्लाष्टिक सँगै प्राविधिक सहयोग संवाहक नै बन्यो, त्यसैले त उनलाई कृषि कर्मबाटै निस्फिक्रि नै छ । परियोजनाले गरेको विभिन्न खालको सहयोगमा ५० प्रतिशत अनुदानमा सहयोग गर्दा आँफुलाई काम गर्न निकै सहयोग पुगेको कुरा मिडिया मोनिटरिङ्ग कार्यक्रममा सरीक संचारकर्मीलाई गदगद हुँदै बताए ।

जाँगरिला र लगनशील नरेन्द्रको कागती खेती
भनिन्छ– हारपछि जित निश्चित हुन्छ । बुद्धिमानहरू हारको समीक्षा गर्दै अझ बढी मिहेनत र लगनसहित सफलताको बाटोमा लम्किन्छन् । अर्थात्, असफलताबाटै सफलता खोज्छन् । त्यस्तै जाँगरिला र लगनशील कृषि उद्यमी हुन्, मध्यविन्दु नगरपालिका–८, चोरमारा नवलपुरका कृषक नरेन्द्र कुमार केसी । कृषक केसीले व्यवसायिक रुपमा कागती खेती गरिरहेका छन् । सुनकागती १ र सुनकागती २ जातका कागती लगाएका केसीले कागतीबाटै मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । परियोजनाले उनलाई हाइटेक प्रविधिबाट कागतीका बिरुवा उत्पादन गर्न दिएको अनुदान निकै लाभदायक बनेको छ । उनले गुणस्तरीय ६ हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी तयारी समेत गर्दैछन् । अन्य ठाउँका किसानहरुलाई पनि तयारी बिरुवा उत्पादन गरेर कागतीमा प्रेरीत गर्दैछन् भने निकट भविष्यमा नवलपुर जिल्लालाई कागतीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । अवलोकन भ्रमणमा गएका सञ्चारकर्मी तथा मिडिया मोनिटरिङ्ग कार्यक्रममा सहभागी भएका सबैलाई कागतीको सर्वत खुवाएर स्वागत समेत गरेका थिए नरेन्द्रले । नरेन्द्रले कागतीको उत्पादन सोचे भन्दा दोब्बर भएको बताउँदै कागतीलाई विषादी रहीत तरिकाले उत्पादन गरिरहेको समेत संचारकर्मीलाई बताए ।

दाङमा परीयोजना संचालन पश्चात मकै उत्पादनमा वृद्धि
परियोजना कार्यान्वयन इकाई दाङका प्रमुख महेश रेग्मीले दाङ जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेका कार्यक्रम सकारात्मक र नयाँ ढंगले अगाडि बढेको बताए । रेग्मीले दाङ जिल्लाको ६५ सय हेक्टर जमीनमा गरीएको मकै खेतीमध्ये परियोजना कार्यक्रमले २३०० हेक्टरमा कार्यक्रम संचालन गरीएको बताए । यस परियोजनाको कार्यक्रममा ४८ सय किसानहरु लाभान्वित रहेका छन् । यस कार्यक्रम अनुसार मकैमा हिउँदे, वसन्ते र वर्षे बाली उत्पादन गर्न प्रेरित गरिएको छ र किसानहरु समेत यस कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भएको प्रमुख रेग्मीले बताए । रेग्मीका अनुसार जिल्लाका १० वटै पालिकाहरुमा परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । पछिल्लो समय दाना उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भारत लगायत देशहरुबाट अत्याधिक मात्रामा आयात भइरहेको जनाउँदै मकै उत्पादन कार्यक्रमलाई यान्त्रिकरणको माध्यमबाट किसानहरुको उत्पादन लागत घटाउदै उत्पादकत्व समेत वृद्धि गर्न सकिने हुनाले आवश्यकता अनुसारको प्रविधिहरु अवलम्बवन गर्नुपर्ने बताए । साथै मकै छर्ने, गोड्ने, मकै भाँच्ने र मकै छोडाउने मेशिनमा ५० देखि ८५ सम्म अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ । पशुपालन व्यवसायमा अत्यधिक मात्रामा आयात भई खपत भइरहेको दानाको प्रयोग न्यूनिकरण गर्न मकैको बोट देखि खोस्टा सम्म दाना बनाउन प्रयोग गरिएको र साइलेज उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि समेत परियोजनाले सहयोग गरेको बताए ।

सामुहिक कस्टम हायर सेन्टर बढी प्रभावकारी
हाइब्रिड मकैको बिऊ उत्पादनमा समेत अग्रणी बन्न खोज्दै दाङ
परियोजनाले मकैको बीउ उत्पादनको लागि सतवरिया कृषि सहकारी संस्थालाई समेत सहयोग गरेको छ । सतवरिया कृषि सहकारी संस्था दाङका अध्यक्ष देउमणी चौधरीका अनुसार परियोजनाले ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न यन्त्र तथा आवश्यक मेसिन र औजारहरु खरीद गर्नको लागि गरेको सहयोग बाट कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको बताए । कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरबाट अधिकांश किसानहरु लाभान्वित भएको बताए । कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरमा भएका प्रविधि तथा यन्त्रहरु किसानले न्यूनतम मुल्यमा भाडामा लगेर प्रयोग गरिरहेका छन् । साथै परीयोजनाले सतवरिया सहकारी संस्थालाई आफ्ना भईरहेका मकै उत्पादनका कार्यक्रमलाई सिँचाईको अभाव हुन नदिन सोलार सिँचाई प्रविधि समेत अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । उक्त सहकारी संस्था मार्फत उत्पादन गरेको हाइब्रिड जातको मकैको बीऊ गोर्खा सिड कम्पनीले खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको समेत चौधरीले बताए । गोरखा सिड कम्पनीका दाङ प्रतिनिधि विष्णु मरहट्ठाले आफूहरुको प्रत्यक्ष निगरानी उत्पादन भएको सबै मकैको बीउ खरिद गर्ने बताए ।

परीयोजनाको सहयोग बिऊ उत्पादन र प्रशोधनको लागि बन्यो संवाहक
दाङको सुर्योदय कृषक बहुउदेशिय सहकारी संस्थाले मकैकै बीउको लागि बीउ प्रशोधन तथा सेलर मिल स्थापित गरेको छ । मिलबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने मकैका बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन हुन्छन् । मकै बाहेक धान, गँहुका बीउको पनि प्रशोधन गर्ने सहकारी संचालकहरु बताउँछन् । मुल स्रोत बिऊलाई प्रशोधन गरेर बीउ किसानमाझ रोप्न सहकारीले व्यावस्था मिलाएको छ । यी सबैका लागि आवश्यक पर्ने बीउ प्रशोधनका उपकरणमा परियोजनाले ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग समेत गरेको थियो । सूर्योदय कृषक बहुउद्देश्यीय संस्थाका अध्यक्ष दिवाकार भुषालका अनुसार परियोजनाले धान, गहुँ, मकै, राजमा लगायतका बाली उतपादन र प्रशोधनका लागि आवश्यक कृषि औजार तथा प्रविधिहरुमा गरेको सहयोगले काम गर्न निकै सहज भएको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार किसानहरुलाई परेको समस्यामा २४ सै घण्टा विभिन्न सेवा सहित उपलब्ध भएको बताए । परियोजनाको सहयोगमा अत्याधुनिक धान कुटानी मिल ५० प्रतिशतमा अनुदान पाएकोमा कृषकहरु खुशी भएको बताए ।

परीयोजनाको सहयोगले सदाबाहार सिँचाई, उराठ हुने जमीनमा हराभरा मकै
२०२८ साल देखि मगर जातीहरु बसोवास गर्दै आएको राजपुर गाँउपालिका १ गुरुङ टोलमा सिँचाईको अभावमा वर्षमा एक बाली मात्र खेती हुँदै आएको उक्त टोलमा स्थानीय कृषक लालबहादुर बुढा मगरको सक्रियता र परीयोजना कार्यान्वयन इकाई दाङ प्रमुख महेश रेग्मीको समन्वयमा उक्त टोलमा ९ सय मिटर तलबाट लिफ्टिङ सिँचाई निर्माण गरेर बाहै« महिना सिाचाई व्यवस्थापन गरिएको छ ।
जसको कारण किसानहरुले अब सबै समयमा सबै खालका बाली उत्पादन गर्न सहज हुने भएको छ । परियोजनाले गरेको सहयोगबाट स्थानीय किसानहरु स्वर्गको अनुभूति भएको महशुस गरेका छन् । उक्त सिँचाईले १५ बिगाह भन्दा बढी जमीनमा सिँचाई गर्न सकिने परीयोजना इकाई दाङ प्रमुख महेश रेग्मीले बताए ।

माछापालनको नमुना क्षेत्र रुपन्देहीको छपिया
‘माछापालनको नमुना क्षेत्र’का रूपमा विकास हुँदै गरेको रूपन्देहीका छपियालाई मत्स्य पर्यटक भित्रायाउने योजना थालिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण अन्तर्गत छपियालाई केन्द्र भागमा राखेर ‘मत्स्य जोन’को कार्यक्रम समेत संचालन भईरहेको छ छपियामा झन्डै चार दशक अघिदेखि नै व्यावसायिक माछापालन हुँदै आएकाले यो पर्यटनको सम्भावित क्षेत्र रहेको माछापालक किसानहरुको महसुस छ । सियारी गाउँपालिकास्थित छपियाका हरेक सर्वसाधारणले व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक १५ क्विन्टल भन्दा बढी माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । माछा व्यवसायीहरूले छपियामा कृषि पर्यटक भित्रायाउने योजनासहित भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । निजी लगानीमा रिसोर्टहरू खुलेका छन् भने सरकारले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

जलदेवी मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था फ्रोजन माछाको तयारीमा
जलदेवी मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था सियारी ५ वनघुसरीका अध्यक्ष धनपति खरेलका अनुसार विगत देखिनै माछा उत्पादनमा सक्रिय रहेको कृषक समूह, सहकारीहरुले परियोजना कार्यान्यन इकाई रुपन्देहीबाट चिलिङ भ्यान, फ्रोजन मेशीन लगायत उपकरणहरु उपलब्ध गराएको जानकरी गराए । आफ्नो सहकारीले सम्बन्धित निकायले फ्रोजन गरि प्याकिङ्ग गरि बजारमा पठाउनका लागि समयमा प्रमाणिकरण नपाउँदा जोन अन्तर्गत उत्पादन भइरहेको माछा बिक्री वितरणमा समस्या परेको बताए । उक्त जोन अन्तर्गत माछा पालन भईरहेको पोखरीहरुका लागि पानी उपयोग गर्दा आवश्यक पर्ने विद्युतीय महशुल मूल्य अन्य उद्योग सरह लिएको कारण किसानहरु मर्कामा परेको बताए । यो समस्याको लागि पटक पटक विभिन्न निकायमा जानकारी गराउँदा पनि अझै समस्य रही रहेको बताए ।

माछा पर्यटनले छपियामा कब्जा जमाउन खोज्दै
माछापालनसँगै सुरु भएका रेस्टुराँहरूमा दैनिक सयौँ आन्तरिक पर्यटक माछाको स्वाद लिन पुग्ने गरेका छन् । ‘बुटवलबाट झन्डै २० किलोमिटर टाढा रहे पनि माछाका पारखीहरू रेस्टुरेन्ट आउने गरेका छन् । फिस करी, फिस मःम सहित माछाको अचार, माछाको टिक्का लगायत परिकार बनाउने गरिएको छ । यिनै परिकारको स्वाद लिन आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्ने गरेको छ । पर्यटकलाई पोखरीमा घुमाउने, बल्छी खेलाउने, माछाका परिकार खुवाउने र बसोवासको व्यवस्था मिलाउने काम भएकोले लुम्बिनीलाई जोड्ने सम्भावना त्यहाँका व्यवसायीले देखेका छन् ।

साइकल व्यवसायीबाट माछा पर्यटनमा रुपान्तरण भए मुराउ
आज भन्दा दुइ दशक अघि साइकल व्यवसाय गरिरहेका रमेशचन्द्र मुराउको अहिले दिनचर्या फेरीएको छ, उनी अहिले माछा पर्यटनलाई कसरी व्यवस्थित र व्यसायिक बनाउन सकिन्छ भनी लागि परीरहेका छन् । भारतको गोवाका होटल व्यवसायी प्रेरणाले आज सफल माछा उत्पादन व्यवसायी बन्न सफल भएका छन् । उनको माछा पालन व्यवसाय र रिसोर्ट ८ विगाह जमीनमा फैलिएको छ । उनले अहिले प्रतक्ष्य रुपमा २६ जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन् । कोभिडको कारण माछा खपतमा समस्या आएको विस्तारै सहज बन्दै आएको मुराउको महसुस छ । परियोजना कार्यान्यन इकाई रुपन्देहीले कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन अन्तर्गत उनलाई रिसोर्ट बनाउन १० लाख रुपैया अनुदान उपलब्ध गराइको छ । मुराउका अनुसार आफ्नो पोखरीमा गरेको माछा उत्पादनले रिसोर्टमै खपत हुने बताउँदै प्रशस्त आय आर्जन गर्न सफल भएको अनुभव सुनाए ।

रूपन्देही माछाको भूरामा पनि आत्मनिर्भर
रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा पनि आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देही माछाको भुरा उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । केही समय अघिसम्म जिल्लाका माछा किसानले बाहिरी जिल्लाबाट भुरा ल्याउँदै आएका थिए । ह्याचरीको संख्या बढेसँगै भुरा उत्पादनसमेत बढेको हो । रूपन्देहीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत माछापालनमा काम भइरहेको छ ।
माछा पोखरीको संख्या बढ्दै गएपछि ह्याचरीको संख्या थपिएको थियो । अहिले रूपन्देहीकै ह्याचरीले भुराको माग थेगेको रूपन्देहीको पत्थर डाँडास्थित मण्डल मस्त्य ह्याचरीका सञ्चालक रामेश्वर मण्डलले जानकारी दिए । ‘रूपन्देहीकै उत्पादन भएका भुराले पुगेको छ’, उनले भने, ‘यहाँको भुरा रूपन्देहीबाहिर पनि पठाउन थालेका छौं ।’ रूपन्देहीबाट उत्पादित माछाका भुरा रूपन्देहीमा मात्र नभई नेपालका अधिकांश जिल्लामा जाने गरेको छ ।
रूपन्देहीमा हाल ६ वटा मत्स्य ह्याचरी र १७ वटा मत्स्य नर्सरी रहेको रूपन्देही मत्स्य उत्पादक संघका अध्यक्ष चौधरीले बताए । माछाको उत्पादन र व्यवसायीको संख्या बढे पनि पुराना पोखरी सुधार नहुँदा लक्ष्यअनुसारको उत्पादन भने भएको छैन । रूपन्देहीमा प्रतिहेक्टर आठ टन माछा उत्पादन हुने क्षमता छ । परियोजना व्यवस्थापन इकाईका प्राविधिक सहायक गंगाबहादुर बराइलेरुपन्देही जिल्लामा परियोजना कार्यक्रम सकारात्मक र नयाँ ढंगले अगाडि बढेको बताए । बराइले रुपन्देही जिल्लाको विभिन्न स्थानमा कमन कार्प, सिल्भर, विगहेड कार्प, रहु, नैनी, माहुर लगायतका जातको माछा पालन गरेको र माछाको ह्याचरीको समेत स्थापना भएको बताए । शान्ति मत्स्य ह्याचरी रिसर्च प्रा.लि.लाई विभिन्न जातका माछाको भुरा गर्न आवश्यक पर्ने ह्याचरी व्रिडिङ्ग रुम स्थापना गर्न परियोजनाबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा निर्माण गरिएको थियो ।

माछाको नामले कहलीएको छपिया र माछा मोह
रूपन्देहीको छपियामा माछा व्यापार पुरानो हो । माछा उत्पादन गरेर नै चिनिएको ठाउँ हो । भैरहवादेखि करीब २० किलो मिटर र प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट २५ किलोमिटर दुरीमा रहेको रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ छपिया, जहाँ माछा पालनमा किसान मस्त छन् । हरेक घरमा माछा पाल्नका लागि पोखरी छन् । अन्य व्यावसायीहरुले पनि ठूलाठूला लगानीमा माछा फर्म खुलेका छन् । स्थानीय किसानले माछा उत्पादन गर्ने मात्र होइन खान, पाल्न सिकाउने, अनि रमाइलो गर्नेका लागि रेस्टुराँदेखि डुङ्गा चढ्ने र स्विमिङ गर्ने सम्मको व्यवस्था मिलाएका छन् । माछा पालनका लागि उपयुक्त तापक्रम, उपयुक्त पानी अनि माटोलगायतका कारणले रूपन्देहीको छपियामा माछा पालन राम्रो भएको हो । केही वर्षदेखी छपियाले माछा पालनसँगै पर्यटक भित्र्याउने नयाँ रणनीति ल्याएको छ । मत्स्य पर्यटकहरुलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको यस्तो प्रकृतिको रिसोर्टबाट राम्रो आम्दानी गर्न किसानहरु सफल भएका छन्, भने माछा पाल्नको सीप पनि सिकाउने भएपछि धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । स्थानीय माछा कृषकले भने ‘माछाको व्यापार त पुरानै धन्दा भयो । हामी त्योसँगै नयाँ नयाँ काम गरेर पर्यटक समेत भित्र्याउन खोजेका छौँ । छपियामा माछा प्रवद्र्धनको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य सुपर जोनले पनि साथ दिएको छ । परीयोजना मार्फत किसानलाई पोखरी खन्न, पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने अनुदान दिने गरेको छ । प्राविधिक सहयोग र बजारका लागि सहयोग गरेको मत्स्य सुपर जोन भैरहवाका अधिकृत रमेश जैसवालले बताए ।