त्यसैगरी, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार छन् । सरकारले सोहि प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत वजेट विनियोजन गरेको छ ।
एग्रो टाइम्सले कृषि क्षेत्र, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरण, आपूर्ति व्यवस्था, श्रम तथा रोजगारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सिंचाइ , जलाधार संरक्षण र नदी नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुधार, औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवद्र्धन, नीतिगत एवम् कानूनी सुधार, छुट तथा सहुलियत लगायतमा चालु आवको बजेटको विषयलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । विशेषत हामीले कृषि, वन तथा वातावरण, सिँचाई लगायतका विषयलाई विस्तुतमा र अन्य विषयहरुलाई संक्षिप्तमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको बजेट
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिने विषय बजेटले समेट्न खोजेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाउने कुरा र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत बजेटमा समेट्न खोजिएको देखिन्छ ।
यस्तो छ पछिल्लो १० वर्षको कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको बजेट
आ.व विनियोजित बजेट
आव २०७०÷७१ –२१ अर्ब ४० करोड
आव २०७१÷७२ –२३ अर्ब २८ करोड
आव २०७२÷७३ –२१ अर्ब ५१ करोड
आव २०७३÷७४ –२७ अर्ब ४३ करोड
आव २०७४÷७५ –२४ अर्ब २६ करोड
आव २०७५÷७६ –२९ अर्ब ९४ करोड
आव २०७६÷७७ –३४ अर्ब ८३ करोड
आव २०७७÷७८ –३७ अर्ब ४० करोड
आव २०७८÷७९ –४५ अर्ब ०५ करोड
आव २०७९÷८० –५५ अर्ब ८९ करोड
आव २०८०÷८१(चालु आर्थिक बर्ष) ५८ अर्ब ९८ करोड
उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा
उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ । यस बमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यसै साउन मसान्तभित्र नै नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
रासायनिक मलमा अनुदानको लागि ३० अर्ब विनियोजन
किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगिनेछ भने स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाउने समेतका बिषय बजेटले समेट्न खोजेको देखिन्छ ।
खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने
खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले लिएका छन् ।
धान र आलु खेती विस्तार गरिने
धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन १०० स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ । हाइब्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवद्र्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने समेत बजेटले समेट्न खोजेको छ ।
मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग बिना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटले समेट्न खोजेको छ । सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ । यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह«ास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास समेत अर्थमन्त्रीले लिएका छन् ।
कृषिमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन
कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्ने समेत चालु आवको बजेटमा समेट्न खोजिएको छ ।
चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने
भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने समेत बजेटले समेटेको छ । मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ३० करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम अनुदान
चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रकम विनियोजन भएको छ, साथै कृषि बालीमा हात्ती, बाँदर, बँदेल, निलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले पु¥याई रहेको क्षतिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तारबार लगायतका उपाय अपनाउन समेत बजेटले सहयोग गर्नेछ ।
कृषि उपज बजारस्थल र शीत भण्डारण गृहको लागि सहयोग
कृषि उपजको बजार व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बजारस्थल, शीत भण्डारण गृह र खाद्य भण्डारण गृह जस्ता संरचना निर्माण गर्नको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । चोभारमा फलफूल तथा तरकारी बजारको निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
रुपन्देहीको कर्साघाटमा कृषि उपज निर्यात बजारको पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिनेछ । मोरङको रंगेली, कपिलवस्तुको बाँणगंगा, काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा र बुढानिलकण्ठ तथा महोत्तरीको बर्दिवास लगायतका कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न गर्न समेत बजेट छुट्याइएको छ ।
समर्थन मूल्य तोक्दै कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति श्रृङखलामा सुधार गरिने
किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न धान, गहुँ लगायतका प्रमुख खाद्यान्न बाली भित्राउनु पूर्व नै समर्थन मूल्य तोकिनेछ भने किसानले उचित मूल्य पाउने गरी कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति श्रृङखलामा सुधार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उपजको संकलन, भण्डारण र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ भने यस्ता सहकारीलाई ढुवानी साधन खरिदमा राजस्व छुट दिनुका साथै संकलन केन्द्र निर्माणमा समेत सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । चालु आर्थिक वर्ष भित्र सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत संकलन, सत्यापन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस आर्थिक वर्ष भूमि आयोग मार्फत १ सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
महाकाली सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा बढाइने
महाकाली सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ । कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस आयोजनाका लागि १ अर्ब १७ करोड रकम विनियोजित भएको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने
मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस आयोजनाका लागि ४ अर्ब १७ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
नविन यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने
भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रगन्ना तथा वडकापथ सिंचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता र तिव्रता दिइने
दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिंचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाको सिंचाइ प्रणाली पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिव ३ हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युववेल निर्माण बाट थप करिव ६ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
