अशिम सापकोटा
प्रबन्ध निर्देशक, एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्क

पृष्ठभूमि : प्रकृतिको बरदान र नीतिगत उपेक्षाको विरोधाभास
भौगोलिक र जलवायुगत विविधताका दृष्टिले नेपाल विश्वकै एक उत्कृष्ट थलो हो । दक्षिणको उष्ण तराईदेखि उत्तरको ठण्डा हिमाली फेदीसम्म फैलिएको यो भूगोलमा संसारमा पाइने लगभग सबै प्रकारका फलफूल खेती गर्न सकिने सम्भावना छ । सुन्तला, आँप, केरा, स्याउ, जुनार, लिची र अम्बा मात्र होइन, पछिल्लो समय ड्रागन फ्रुट, किबी र एभोकाडो जस्ता उच्च मूल्यका फलफूलमा पनि नेपालको माटो सफल देखिएको छ । तर, बिडम्वना के छ भने, यति धेरै सम्भावनाका बीच पनि नेपालको फलफूल बजार विदेशी उत्पादनको कब्जामा छ । हाम्रो भान्छामा पाक्ने र बिरामीलाई खुवाइने फलफूलमा समेत हामी परनिर्भर छौँ । मैँले यस रिपार्टमा नेपालको फलफूल क्षेत्रको परनिर्भरताका कारण यसका आर्थिक असरहरू र अब हामीले हिँड्नुपर्ने नयाँ बाटोका बारेमा गम्भीर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

वर्तमान परिदृश्यः अर्बौँको परनिर्भरता र आयातको ग्राफ
भन्सार विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कले डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ । नेपालले वार्षिक रूपमा २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फलफूल आयात गरिरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने फलफूलमा स्याउ पहिलो नम्बरमा छ, जुन मुख्यतया चीन, भारत र अमेरिकाबाट आउँछ । त्यसपछि केरा, आँप, अंगुर, अनार र कागतीको पालो आउँछ ।
कहिलेकाहीँ मुस्ताङ, जुम्ला र मनाङका स्याउ बजार नपाएर कुहिएका खबर आउँछन्, तर काठमाडौँका पसलहरूमा चाइनाका फुजी स्याउ सजिएका हुन्छन् । तराईका केरा किसानहरूले उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ, तर बजारमा भारतीय केराकै वर्चस्व छ । यो विरोधाभासले के स्पष्ट पार्छ भने, हाम्रो समस्या उत्पादनमा मात्र होइन यसमा व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा पनि छ ।

परनिर्भरताका कारक तत्वहरूः किन पछि पर्यौँ हामी ?
क) निर्वाहमुखी चिन्तन र व्यावसायिकताको अभाव :
नेपालमा अझै पनि फलफूल खेतीलाई मुख्य आयस्रोतभन्दा पनि घरको बगैँचा वा खाजाको जोहो गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र लिने परम्परा छ । ठूला–ठूला प्लटमा व्यावसायिक रूपमा हाइ–डेन्सिटी प्लान्टिङ अर्थात सघन वृक्षारोपण गर्ने परिपाटी अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
ख) गुणस्तरीय बेर्ना र नर्सरी व्यवस्थापनमा कमजोरी :
कुनै पनि फलफूल खेतीको सफलता त्यसको बीउ वा बेर्नामा भर पर्छ । नेपालमा रहेका धेरैजसो नर्सरीहरू वैज्ञानिक छैनन् । फलस्वरुप, किसानले लगाएका बिरुवामा ५–७ वर्षपछि मात्रै फल नलाग्ने वा कम लाग्ने समस्या देखिन्छ । यसले किसानको वर्षौँको लगानी र समय खेर फाल्छ ।

ग) पूर्वाधारको अभावः शीतभण्डारको अभाव :
फलफूल चाँडै सडेर जाने वस्तु हो । नेपालमा पर्याप्त शीतभण्डार र कोल्ड चेन ढुवानीको व्यवस्था छैन । सिजनमा धेरै उत्पादन हुँदा किसानले कौडीको भाउमा बेच्नुपर्छ र अफ–सिजनमा हामीले विदेशी महँगो फलफूल खानुपर्छ । भण्डारण प्रविधि नहुँदा हामीले हाम्रो उत्पादनलाई लामो समयसम्म बजारमा टिकाइराख्न सकेका छैनौँ ।

घ) विचौलियाको बिगबिगी र बजार पहुँच :
उत्पादक किसान र अन्तिम उपभोक्ताबीच रहेका ५–७ तहका विचौलियाले किसानको नाफा खाइदिन्छन् । जस्तो किसानले किलोको २० रुपैयाँ पाउँदा उपभोक्ताले १२० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा किसान खेतीप्रति निरुत्साहित छन् ।

ङ) अनुसन्धान र प्रसारमा रिक्तता :
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र सरकारी निकायहरूले परिवर्तनशील जलवायु अनुसार नयाँ जातका फलफूलको विकास र प्रविधि विस्तारमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । प्राविधिक ज्ञान किसानको खेतसम्म पुग्न सकेको छैन ।

४. आर्थिक र स्वास्थ्य पक्षको विश्लेषण :
फलफूल आयातमा बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँले हाम्रो व्यापार घाटालाई मात्र बढाएको छैन, यसले ग्रामीण रोजगारीका अवसरहरू पनि खोसेको छ । अर्कोतर्फ, आयातित फलफूलमा प्रयोग गरिने अत्यधिक विषादी र वाक्सिङ अर्थात फल चम्काउन लगाइने मैनले जनस्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ । ताजापनका नाममा हामीले महिनाौँअघि टिपिएका र केमिकलले सुरक्षित पारिएका फलहरू उपभोग गरिरहेका छौँ । यदि हामी आत्मनिर्भर हुन सकेको भए, उपभोक्ताले ताजा, स्वस्थ र सस्तो फलफूल पाउने निश्चित थियो ।

५. छिमेकी र विश्वबाट सिक्नैपर्ने पाठ
क) भारतको हिमाचल प्रदेश (स्याउ क्रान्ति) 
नेपालको जस्तै पहाडी भूगोल भएको हिमाचलले स्याउ खेतीमार्फत आफ्नो प्रदेशको कायापलट गरेको छ । त्यहाँ सरकारले ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र भण्डारणमा ठूलो अनुदान र पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको छ । हामीले मुस्ताङ र जुम्लालाई हिमाचल मोडेलमा लैजान किन सक्दैनौँ ?

ख) इजरायलको प्रविधि :
मरुभूमिमा पनि फलफूल खेती गरेर विश्वलाई निर्यात गर्ने इजरायलबाट हामीले ड्रिप इरिगेसन (थोपा सिँचाइ) र फर्टिगेसन सिक्न सक्छौँ । थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने प्रविधि नै आजको आवश्यकता हो ।

ग) चीनको ठूला फार्म मोडेल :
चीनले पहाडी पाखाहरूमा ठूला–ठूला सहकारी वा कर्पोरेट फार्महरू सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा छरिएको जमिनलाई ’ल्यान्ड पुलिङ’ मार्फत एकीकृत गरी व्यावसायिक खेती गर्नुको विकल्प छैन ।

६. आत्मनिर्भरताका लागि ’एग्रो टाइम्स’ को रणनीति र सुझाव

१. जोन र सुपरजोनको प्रभावकारी कार्यान्वयन :
सरकारले घोषणा गरेका फलफूल जोनहरूले केही मात्रामा जागरण ल्याएकै छन् तर, ती क्षेत्रमा सडक, बिजुली, सिँचाइ र भण्डारण केन्द्रको एकीकृत विकास हुनुपर्छ ।

२. सहुलियतपूर्ण ऋण र बीमा :
फलफूल खेतीको प्रतिफल आउन केही वर्ष लाग्छ । त्यसैले किसानलाई ५–७ वर्षसम्म ब्याज तिर्न नपर्ने सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, असिना र रोगबाट हुने क्षति रोक्न अनिवार्य बाली बीमा हुनुपर्छ ।
३. मूल्य शृङ्खलाको विकास :
फलफूललाई केवल फलका रूपमा मात्र नभई प्रशोधन गरेर जुस, जाम, जेली, रक्सी र ड्राइ–फ्रुटका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसले मूल्य वृद्धि गर्छ र बढी फाइदा दिन्छ ।
४. स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र संरक्षण 
आयातित विषादीयुक्त फलफूलको कडा क्वारेन्टाइन परीक्षण हुनुपर्छ । सिजनको समयमा स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आयातमा एन्टी–डम्पिङ कर वा अन्य भन्सार नीतिहरू अपनाउन सकिन्छ ।

५. निजी क्षेत्र र कर्पोरेट क्षेत्रको प्रवेशः 
अब परम्परागत किसानले मात्र पुग्दैन । ठूला व्यापारिक घरानाहरूले पनि फलफूल खेतीमा लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरूसँग पुँजी, प्रविधि र बजारको पहुँच हुन्छ ।

अबको बाटो
नेपालमा फलफूलको परनिर्भरता केवल एउटा आर्थिक समस्या मात्र होइन, यो हाम्रो नीतिगत असफलता र व्यवस्थापकीय कमजोरीको उपज हो । अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर पठाइरहँदा हामीले हाम्रा बाँझा पाखाहरूलाई गिज्याइरहेका छौँ । एग्रो टाइम्सको माध्यमबाट म सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब गफमा होइन, उत्पादनमा लगानी गरौँ ।
हामीसँग माटो छ, पानी छ, जलवायु छ र जाँगरिला युवाहरू पनि छन् । खाँचो छ त केवल एउटा बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र किसानमैत्री प्रविधिको । यदि हामीले विभिन्न जिल्लामा अत्यन्तै सम्भावना भएका यी फलफूलहरुको मात्र सही व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने आगामी ५ वर्षभित्र हामी मुख्य मुख्य फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । कृषिमा आत्मनिर्भरता नै स्वाधीन अर्थतन्त्रको पहिलो खुड्किलो हो ।