पवित्रा कुमारी पोखरेल

अध्यक्ष, नेपाल भूमी बैँक लिमिटेड
नेपालको उर्वर भूमि बाँझो रहने र खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्ने क्रम तीव्र भइरहँदा, भू–व्यवस्थापनमा एक ऐतिहासिक कदमको रूपमा नेपाल भूमी बैँक लिमिटेड सञ्चालनमा आएको छ । जग्गाधनीको स्वामित्व सुरक्षित गर्दै बाँझो जमिनलाई एकीकृत गर्ने र आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ यो बैंक स्थापना भएको हो । यसै सन्दर्भमा, नेपालको भूमि व्यवस्थापन र कृषि क्रान्तिका आगामी योजनाबारे एग्रो टाइम्सले बैंककी अध्यक्ष पवित्रा कुमारी पोखरेलसँग गरेको विशेष कुराकानीको संपादित अंश

नेपालमा पहिलोपटक ’नेपाल भूमी बैँक’ को अवधारणा किन र कसरी जन्मियो ? यसको मुख्य सोच के हो ?
नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि हामी वार्षिक रूपमा खर्बौँको कृषि उपज आयात गर्छौँ । एकातिर सहर र विदेश पलायनका कारण हाम्रा उर्वर खेतबारीहरू झाडीमा परिणत भइरहेका छन् भने अर्कोतिर युवाहरू रोजगारीका लागि मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । यो एउटा विडम्बनापूर्ण विरोधाभास हो । हामीले महसुस ग¥यौँ कि जबसम्म जमिन, श्रम र प्रविधिलाई एउटै छानामुनि ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म कृषि क्रान्ति सम्भव छैन । त्यसैले, जग्गाधनीको स्वामित्व सुरक्षित राख्दै, बाँझो जमिनलाई उत्पादनको माध्यम बनाउन र कृषिलाई सम्मानित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नेपाल भूमी बैँक को अवधारणा ल्याएका हौँ । हाम्रो मुख्य सोच भनेकै अनुत्पादक भूमिलाई उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

नेपालमा जग्गाको स्वामित्वप्रति मानिसहरू निकै संवेदनशील छन् । जग्गाधनीले आफ्नो जमिन बैंकलाई सुम्पिँदा उसको स्वामित्व कति सुरक्षित हुन्छ ? जग्गा हडपिने डरलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालमा जग्गा केवल सम्पत्ति मात्र होइन, यो प्रतिष्ठा र भावनासँग पनि जोडिएको छ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि नेपाल भूमी बैँकले जग्गाको स्वामित्व लिने होइन, केवल जग्गाको उपयोग अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने हो ।
हामीले गर्ने प्रत्येक सम्झौता प्रचलित भूमि ऐन र ’लिज ऐन’ को परिधिभित्र रहेर गरिन्छ । जग्गाधनीको लालपुर्जा उनीहरूसँगै रहन्छ । बैंकले एक भरपर्दो मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्छ । हामीले डिजिटल प्रणाली र कानुनी दस्ताबेजमार्फत यस्तो सुरक्षा दिन्छौँ कि जग्गाधनीले ढुक्क भएर घरमै बसीबसी आफ्नो जग्गाको भाडा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

हाम्रो वेबसाइट www.nepalbhumibank.com.np मार्फत हरेक प्रक्रिया पारदर्शी बनाइएको छ, जसले गर्दा बिचौलियाको डर पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ ।

नेपालमा जमिनको खण्डीकरण ठूलो समस्या हो । साना टुक्रा जग्गालाई समेटेर तपाईँहरूले चक्लाबन्दी र आधुनिक कृषि कसरी सम्भव बनाउनुहुन्छ ?
हो, नेपालको कृषि लागत महँगो हुनुको मुख्य कारण स–साना गराहरू हुन् । हामीले ल्याण्ड पुलिङ को मोडेल अपनाएका छौँ । मानौँ, एउटा गाउँमा ५० जना जग्गाधनीको स–साना टुक्रा जमिन छ । हामी ती सबैलाई बैंकको माध्यमबाट एकीकृत गरी एउटा ठूलो फार्म ब्लक बनाउँछौँ ।
यसो गर्दा जमिनका कान्ला र साँधहरूले ओगटेको करिब ५–१० प्रतिशत जग्गा थपिन जान्छ । ठूलो प्लट भएपछि हामी त्यहाँ व्यावसायिक ट्रयाक्टर, हार्वेस्टर र आधुनिक सिँचाइ प्रणाली जडान गर्न सक्छौँ । यसले उत्पादनको लागत ह्वात्तै घटाउँछ र ठूलो मात्रामा उत्पादन सम्भव हुन्छ । हामी साना किसानलाई पनि यसै प्रणालीमा समेटेर उनीहरूलाई सेयरहोल्डर वा सहभागी कृषक का रूपमा अगाडि बढाउँछौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई यो बैंकले कसरी आकर्षित गर्छ ? के नेपालकै माटोमा विदेशको जस्तो कमाइ सम्भव छ ?
युवाहरू विदेश जानुको मुख्य कारण दुईवटा छन्ः पहिलो पुँजी र प्रविधिको अभाव, र दोस्रो बजारको अनिश्चितता । नेपाल भूमी बैँकले यी दुवै समस्या समाधान गर्छ । हामी युवाहरूलाई केवल जग्गा मात्र दिँदैनौँ, उनीहरूलाई कुन माटोमा के फल्छ भन्ने ’प्राविधिक परामर्श’ र परियोजनाका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिलाउन वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय पनि गरिदिन्छौँ ।
जब युवाले १०–२० बिघा जमिनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यावसायिक खेती गर्छ, उसले खाडीमा गर्ने कमाइभन्दा यहाँ कयौँ गुणा बढी नाफा कमाउन सक्छ । हामी कृषिलाई ’धुलो र हिलो’ को काम मात्र नभई स्मार्ट बिजनेस का रूपमा विकास गर्दैछौँ । हाम्रो लक्ष्य भनेकै विदेशिने युवालाई स्वदेशमै ’कृषि उद्यमी’ बनाउनु हो ।

बैंकले प्रदान गर्ने प्राविधिक र वित्तीय परामर्श भित्र के–के पर्छन् ? कृषकले उत्पादन त गर्छन् तर बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ?
हामी उत्पादन मात्र होइन, बजार केन्द्रित उत्पादन Market led Production मा जोड दिन्छौँ । हाम्रो प्राविधिक टोलीले पहिले माटो परीक्षण गर्छ र बजारको माग विश्लेषण गर्छ । हामी कृषकलाई त्यही बाली लगाउन सल्लाह दिन्छौँ जसको बजार सुनिश्चित छ ।
बजारको समस्या समाधान गर्न हामीले ब्याकवर्ड र फरवार्ड लिंकेज को योजना ल्याएका छौँ । हामी ठूला सुपरमार्केट, निर्यात कम्पनी र प्रशोधन उद्योगहरूसँग पहिले नै सम्झौता गर्छौँ । यसले गर्दा कृषकले उत्पादन गर्नुअगावै आफ्नो वस्तुको मूल्य र बजार थाहा पाउँछन् । अब नेपाली कृषकले बजार नपाएर चिन्ता गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

आगामी ५ वर्षमा नेपाल भूमी बैँक लिमिटेड लाई कहाँ देख्न सकिन्छ ? यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ?
आगामी ५ वर्षभित्र हामी नेपालका सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा पुग्ने लक्ष्यमा छौँ । हामी कम्तीमा १ लाख हेक्टर बाँझो जमिनलाई पूर्ण रूपमा उत्पादनशील बनाउनेछौँ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ र नेपालको कृषि आयातलाई कम्तीमा ३०–४० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हामी नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, अर्गानिक र उच्च मूल्यका कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा चिनाउन चाहन्छौँ । अन्ततः नेपाल भूमी बैँक समृद्ध नेपालको आधारशिला बन्नेछ र यसले जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्नेछ । म सबै जग्गाधनी र युवाहरूलाई आह्वान गर्छु । आउनुहोस्, आफ्नो भूमिलाई बैंकमा जोड्नुहोस् र देशको विकासमा साझेदार बन्नुहोस् ।