अशिम सापकोटा
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषितर्फ ४५ अर्ब नौ करोडको रकम विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब चार अर्बले बजेटमा वृद्धि भएको देखिएको छ ।

कृषिमा आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरणको लागि प्राथमिकता
कृषिमा आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण गराउन उत्थानशिल अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएको छ । कृषि उपजको मुल्य श्रृङखलाबाट प्रतक्ष्य किसानलाई लाभान्वित गराउन कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवं विशिष्टिकरण मार्फत उत्पादकत्व बढाउन नागरीकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरीने बजेटमा उल्लेख छ । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामुहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई समेत समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परीयोजनाको प्रभावकारी वृद्धि गर्ने समेत यो बर्षको बजेटमा उल्लेख छ । कृषिबाली, मत्स्य र पशुपंक्षी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोनमा कार्यक्रम ल्याइनेछ । रबर खेतीको प्रवद्र्धन गर्न रबर जोनलाई अझै प्रभावकारी बनाइने बजेटमा समेटिएको छ । पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन हार्वेष्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरीद गर्न स्थानिय तहलाई शशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ । आयोजना क्षेत्रका किसानलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत ३०० विधार्थीलाई इन्टनशिपको रुपमा खटाइनेछ । सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तिर्ण गरेका एक÷एक जना प्राविधिकलाई एक बर्षको लागि करारमा लिएर खटाइनेछ । यस परीयोजना कार्यान्यनका लागि रु ७ अर्ब ९८ करोठ बिनियोजन भएको छ ।

१२ अर्ब रासायनिक मलमा विनियोजित
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन रासायनिक मल अनुदानमा भएको छ । रासायनिक मल खरिदको लागि कुल १२ अर्बको रकम विनियोजित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनमा एक अर्ब मल खरिदमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्बको रकम रासायनिक मलको लागि तोकिएको छ । रासायनिक अभावको आपुर्ति सुनिश्चित तथा तीन वर्षभित्र नेपालमौ मल कारखानाको स्थापना गरिने महत्वाकांक्षी योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत छ । कारखाना स्थापनाको अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ ।

प्राङगारिक मल तथा जैविक विषादी कारखानामा सहुलियत
मल प्राङगारिक मलतर्फ जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि इच्छुक नीजि क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्मको सहुलियत पुर्ण कर्जा दिइने भएको छ । भण्डारण सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनेछ । इलाममा अलैची, मकवानपुरमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउका औधोगिक कृषि बजारीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणमा करिब सात अर्बको बजेट
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनाको लागि करिब सात अर्ब ८९ रकम विनियोजन भएको छ । आयोजनको प्रभावकारिताको लागि पुनरावालोकन समेत हुने भएको छ भने, आयोजना क्षेत्रमा कृषकलाई प्रविधिक सहयोगका लागि कृषि विषयमा अध्ययनरत तीन सय विद्यार्थीलाई इन्र्टनको रुपमा खाटिइने भएको छ । अनुदानतर्फ नै उत्पादनमुखी अनुदानमा आगामी बजेट केन्द्रित हुने जानकारी अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले दिए । त्यस्तै, कृषि योग्य जमिनको चक्ला बन्दी पनि गरिनेछ भएको छ । रबर खेती प्रवर्दनका लागि रबर जोन सैचालनमा ल्याइने भएको छ भने, मत्क्ष्य, कृषिका बाली, पुशपन्छी लागि ७१ जोन पनि आयोजना अन्र्तगत थपिएको छ ।
बाँझो जमिन नीजि क्षेत्रलाई लिजमा दिइने निर्णय पनि भएको छ । पहाडी क्षेत्र नुवाकोट, बैतडी, भोजपुरमा फलफूल र हिमाली क्षेत्रमा मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रमा व्यवसायिक पशुपालनका लासगि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गरिने भएको छ । कृषियोग्य भुमिको वर्गिकरण गरि भौगोलिक तथा मौसमी अनुकुलताको आधारमा बाली लगाउनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । माटो परीक्षणको लागि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पनि बजेटमा अघि सरेको छ ।

बिऊ विजन तथा कृषि यान्त्रिकरणमा अनुदान
विद्यमान कृषि अनुदान प्रणलीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरीनेछ । इजाजत प्राप्त बीउ बिक्रेताका बीउ खरिद तथा रोपण गर्ने कृषकलाई बीउमा ५० प्रतिशतको अनुदान पनि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । कृषि यान्त्रिकरणको लागि कृषि औजार, उपकरणका पार्टपुर्जामा दिएको कर महसुल छुटको दायरा वृद्धि भएको अस्पष्ट रुपमा समेटिएको देखिन्छ तर यसमा के–कति कर–कटौती भए वा सहयोग कतिले वृद्धि भने देखिएको छैन ।

फलफुल विस्तारका लागि नर्सरी स्थापना कार्यक्रम
मध्य तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यिय नर्सरी स्थापनाका तथा ५० लाख फलफूलका विरुवा उत्पादन गरिने योजना पनि रहेको छ भने राजमार्ग किनारामा बाँझो, साझा तथा नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा पनि फलफूल, नगदे बाली उत्पादनमा स्थानीय तह र कृषक समुहलाई प्रोत्साहान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

रसायनिक मलको प्रयाप्त आपुर्ती सुनिश्चित
खेतीबाली लगाउनु अगाबै रसायनिक मलको प्रयाप्त आपुर्ती सुनिश्चित गरीनेछ । तिन बर्षभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अगाडी बढाइनेछ । रसायनिक मलमा प्रदान गरीने अनुदानलाई वृद्धि गरी सो रकम १२ अर्ब बजेटमा पु¥याइएको छ ।

प्राङगारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित
अर्गानिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राङगारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरीनेछ । अर्गानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ, प्रमाणीकरण र बजार प्रवद्र्धन गरिनेछ, साथै जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र
सबै प्रदेशमा भण्डारण सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औधोगिक कृषि बजार स्थापना गरीनेछ । इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउ लक्षित औधोगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने समेत कार्यक्रम रहेको छ । उपत्यकामास्थित काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधिन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार संचालन हुनेछ । कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानिय तह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पूँजिगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत बिक्रि वितरण गर्न सहजता
कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्रि वितरण गर्न रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ गरीनेछ । उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मुल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्तकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरीनेछ । कृषकलाई बिऊविजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मुल्य सम्बन्धि जानकारीमुलक सुचना मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध हुने कुराको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सहुलियतपुर्ण कर्जा
कृषिमा आधारीत उद्यम तथा मुल्य श्रृङखला विकासको लागि सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु ७ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । इच्छुक किसान सहभागी हुन सक्ने गरी कृषि बाली तथा पशुपंक्षी बिमाको दायरा बढाइनेछ ।

दुध र तरकारी, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना
२ बर्षभित्रमा नेपाललाई दुध र तरकारी, ३ बर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं ५ बर्षभित्र धानमा समेत आत्मनिर्भर बनाइने कार्यक्रम रहेको छ ।

दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्ने कार्यक्रम
कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरीनेछ । स्वदेशमा उत्पालित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संस्थाहरुको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पूँजिगत अनुदान दिने व्यवस्था समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

व्यवसायिक स्याउखेती प्रवद्र्धन
मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यवसायिक स्याउखेती प्रवद्र्धन गर्न बेर्ना खरीदको लागि ५० प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था मिलाईएको छ । सोलुखुम्बु, जाजरकोट, वैतडी लगायतका ९९ जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम संचालन गरीनेछ । भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङजा, दाङ, डडेल्धुरा लगायतका १० जिल्लामा व्यवसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम संचालन गरीनेछ ।

गोठ निर्माण, पशु दाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरन क्षेत्र बिकास एवं विस्तारका कार्यक्रम
सुधारीएको गोठ निर्माण, पशु दाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरन क्षेत्र बिकास एवं विस्तारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । मुलुकका ४६८ स्थानिय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम संचालन गरी ७ लाख उन्नत नश्लका गाई, भैँसी र बाख्रा उत्पादन गरीनेछ । उच्च श्रोतमान भएका श्रोत पशु स्वदेशमै उत्पादन गरीनेछ । कृत्रिम गर्भाधान सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । गाई, भैँसी र कुखुरामा लाग्न महामारीे रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजित भएको छ ।

पशुपंक्षी बधशाला निर्माण
सबै प्रदेशमा स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपंक्षी बधशाला निर्माण गरी संचालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गरीनेछ । विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा आधुनिक पशु बधशाला स्थापना गरीनेछ ।

कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि
कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरीनेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परीषद(नार्क) बाट अन्नबाली, तरकारी तथा फलफुलका वर्णशंकर जात विकास गरीनेछ । रैथाने प्रजातिका बिउविजन र नश्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरीनेछ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक २/२ बर्षमा बिऊ फेर्न किसानलाई उत्प्रेरीत गरीनेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परीषदको लागि ३ अर्ब विनियोजन भएको छ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक र व्यवहारीक ज्ञान प्रदान गर्न २ बर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक/एक कृषि फार्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरी संचालनमा ल्याइनेछ ।

अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन
अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारीक रुपमा कार्यान्यन गर्न भूमीहिन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडी परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवं पोषणको पँहुच विस्तार गरीनेछ । भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परीवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरीनेछ ।

खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार
खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरीनेछ । राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोशालालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गरी खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरीनेछ । प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा बिषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरीनेछ ।

यस्ता कार्यक्रम समेटेर ल्याइएको बजेटमा पक्कै पनि केही योजनाहरु राम्रा र उत्कृष्ट रहेका छन् उद्यपी कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो नहोस् । साँच्चि नै कृषि क्षेत्रमा लागेर कर्म गरीरहेका हरुको पहिचान होस् र यस्ता राज्यबाट छुट्टयाइएका कार्यक्रमहरु प्नि लक्षित बर्गमा पुगोस् हाम्रो पनि शुभकामना छ ।