संस्थागत स्खलन कि राजनीतिक बार्गेनिङ ?
एग्रो टाइम्स विशेष संवाददाता, काठमाडौं – राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक फाइन्द्र पाण्डेको १० महिने कार्यकालपछि आएको राजिनामा केवल एउटा प्रशासनिक बहिर्गमन मात्र होइन, यो राज्यका सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्याप्त ‘राजनीतिक क्यान्सर’ को एउटा कुरूप ऐना हो। विकासको ‘स्टेरिङ’ सम्हाल्न पठाइएका व्यक्तिले बाटो नै नचिनिँदा वा बाटोभन्दा बाहिरको ‘एजेन्डा’ मा अल्झिँदा एउटा गौरवशाली संस्था कसरी धराशायी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त बोर्डको वर्तमान अवस्थाले देखाएको छ।
योग्यतामाथि राजनीतिको ‘कुदृष्टि’ र सुरुवाती विग्रह
पाण्डेको नियुक्ति नै विवादको जगमा उभिएको थियो। बोर्डको साख जोगाउन सक्ने र क्षेत्रगत विज्ञता भएका ‘सर्टलिस्टेड’ उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाएर ‘राजनीतिक आर्शिवाद’ का आधारमा उनलाई भित्र्याइनु मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) को खुल्ला उपहास थियो। फलस्वरुप, पहिलो दिनदेखि नै बोर्डभित्र व्यावसायिक कार्यशैली होइन, गुटबन्दी र असहयोगको बीउ रोपियो। जुन संस्थाले चिया र कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भन्दा पनि आन्तरीक किचलोमै अल्झिएको छ ।
प्रशासनिक प्रतिशोध: संस्था बनाउने कि भत्काउने ?
नेतृत्वको असली सामर्थ्य उसले निर्माण गर्ने टिम र सहकार्यको संस्कृतिमा झल्किन्छ। तर, कार्यकारी निर्देशक पाण्डेको कार्यकाल ‘संस्थागत सुधार’ भन्दा पनि ‘प्रशासनिक बदला’ र व्यक्तिगत टकरावमा केन्द्रित देखियो। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् बोर्डका निवर्तमान उपनिर्देशक तथा हाल कार्यरत एकमात्र उपसचिव डा. लक्ष्मण पोख्रेल।
बोर्डभित्रको आन्तरिक खिचातानी र नेतृत्वको पूर्वाग्रहका कारण डा. पोख्रेललाई केन्द्रबाट झापा धकेलिएको छ। उनले आफ्ना न्यूनतम गुनासो र समस्या राख्न खोज्दा समेत सुनुवाइ नभएको बोर्ड स्रोत बताउँछ। हाल पारिवारिक कारणले घर बिदामा रहेका डा. पोख्रेलले बोर्डमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। उनले भने, “म अहिले बिदामा छु, बोर्डमा के–कसरी काम भइरहेको छ, मलाई जानकारी छैन।”
नेतृत्वको यही हठ र प्रशासनिक अराजकताको प्रत्यक्ष असर अहिले तल्लो तहका कर्मचारीमा परेको छ। झापास्थित क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूले विगत तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। यद्यपि, कर्मचारीहरू डा. पोख्रेलप्रति भने आशावादी देखिन्छन्। क्षेत्रीय कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “उहाँ घर बिदामा रहनुभएकोले केही असहजता भएको हो, तर उहाँ कार्यालयमा हाजिर हुनेबित्तिकै हामीले रोकिएको तलब खान पाउने कुरामा विश्वस्त छौँ।”
राजिनामाको ‘रहस्य’: मन्त्रीको ढिलासुस्ती कि नयाँ दाउपेच ?
आफ्नो असक्षमता स्वीकार गर्दै पाण्डेले दिएको राजिनामा स्वीकृत नगरेर मन्त्रीले अर्को एउटा प्रशासनिक गल्ती गरिरहेका छन्। “काम गर्न नसके पनि पद नछोड्नु” भन्ने मन्त्रीको दबाबले के संकेत गर्छ ? के यो राजिनामा पनि कुनै ठूलो आर्थिक वा राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ को अस्त्र बनेको छ ? स्थानीय चिया व्यवसायीहरूले उठाएको आर्थिक लेनदेनको गम्भीर आशंकाले यो प्रकरणलाई झनै रहस्यमय बनाएको छ। राजिनामालाई ‘होल्ड’ मा राख्नुले मन्त्रालय स्वयं यो बेथितिमा मतियार रहेको भान हुन्छ।
दिशाहीन बोर्ड र महँगो मूल्य
आज बोर्ड नेतृत्वविहीन जस्तै छ, कार्यसम्पादन शून्यप्राय छ र कर्मचारीको मनोबल दुर्दशामा पुगेको छ। १० महिनाको अवधिमा पाण्डेले बोर्डलाई रणनीतिक उचाइ दिनुको सट्टा व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई संस्थागत निर्णयमा बदल्ने जुन कसरत गरे, त्यसको मूल्य देशको चिया र कफी क्षेत्रले आगामी कैयौँ वर्षसम्म चुकाउनुपर्नेछ।
सरकारी बोर्ड प्रयोगशाला कहिलेसम्म ?
सरकारी बोर्डहरूलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको ‘प्रयोगशाला’ बनाउने क्रम नरोकिँदासम्म यस्ता बेथितिहरू दोहोरिइरहनेछन्। पाण्डेको राजिनामा एउटा व्यक्ति फेरिने अवसर मात्र होइन, बरु बोर्डलाई राजनीतिक चंगुलबाट मुक्त गरी व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्ने एउटा अग्निपरीक्षा पनि हो। यदि अब पनि पारदर्शी नियुक्ति र स्पष्ट जवाफदेहिताको बाटो समातिएन भने, यो संस्था केवल कागजमा सीमित हुनेछ र यसको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर संकट आइपर्नेछ।
