सुशील अर्याल
युवाहरुको लागि नमुना बाख्रा गाउ अभियान
आज भोलि हरेक दिन सामाजिक संजाल देखिन अन्य मिडियामा किसानको रोदन सुन्न देख्न अनि पिडाको बारेमा चित्कारहरु सुन्न अनि देख्न पाइन्छ । यो किन र केको कारणले हो ? यस्को मूल कारण भनेको कृषि नीति अनि वास्तविक नहुनु जसले कृषि व्यावसायीको हितमा काम नगर्नु नै हो अर्को तर्फ व्यावसायीको पनि केहि महत्वकाँक्षि योजना हुनु अनि बिना कृषि बिज्ञको परामर्शमा ठुलो लगानी गरिनु, गरेको लगानीको प्रतिफल कहिले कसरी आउछ ? भन्ने बारेमा हावादारी योजना बनाउनु जस्ता कुराहरु पनि आज देख्न सुन्न पाइन्छ । कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रुपमा रहेको छ ।
नेपालका करीब ६२ प्रतिशत परिवार अझै पनि कृषिमा नै आश्रित रहेका छन् । कृषि क्षेत्रको योगदान देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास नै दिगो आर्थिक विकास र बहुसंख्यक नेपालीको आय तथा रोजगारीको आधारस्तम्भ भएकाले उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा विगतका आवधिक योजनाहरुदेखि नै यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आइएको छ । उच्च मूल्यका बालीको उत्पादन र उपभोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । राज्यको पुनर्संरचनाले कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपले समात्न सकेको छैन । किसानका आफ्नै समस्या छन् । मल समयमै पाउँदैनन्, सिँचाइ छैन, प्रविधिको जानकारी छैन, बजारको उचित व्यवस्था छैन, प्रत्येक वर्ष जग्गाहरू खण्डीकृत भइरहेका छन् । नेपालमा १४ लाख ८० हजार तीन सय ५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारको अनुमान छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत जति मात्रै हो । कृषि क्षेत्रले नेपालमा ६३ दशमलव ५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै किसानलाई उद्यमी र व्यावसायी बनाउन नसक्नु हो । जबसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् तबसम्म कृषिमा लगानी गर्न खासै रुचि देखाउँदैनन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने र सम्भावना भएका कृषि उपजको पनि आयात बढिरहँदा देशको सञ्चिति मुद्रामा समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय आयात धान्नै नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । तरकारीदेखि खाद्यान्नसमेत आयात गर्दा नेपालमा विदेशी मुद्राको चाप परेको हो । कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा नेपालमा उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेका दाल, चामल, तेलमै मासिक अर्बौँ रकम विदेशिइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै विदेशबाट १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि सामग्रीहरू आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३८ प्रतिशतले आयात बढेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा नौ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । एक महिनामा भारतबाट आलु मात्रै ६ अर्बको आयात भएको छ । यस्तो तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा गरिने गफ र कार्यान्वयनको अवस्था देखाउँछ । अबको एक वर्षभित्र स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको समेत चुनाव हुँदै छ । चुनावमा सबै दलको एजेन्डा कृषि र किसान केन्द्रित हुने गर्छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने हुँदा अबको पाँच वर्षपछि पनि कृषि समस्या उस्तै हुन्छ भन्दा गलत न होला ।
अब के गर्ने ?
नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो कर्पोरेट हाउसहरूको लगानी बढाउन तथा उत्पादन आधुनिक प्रविधिमार्फत बढाउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसहरूले लगानीसमेत बढाउन थालेका छन् । गोल्यान ग्रुप, वैद्य अर्गनाइजेसन, ज्योति ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, निम्बस ग्रुप लगायतले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा पनि आधुनिक कृषि कर्ममा आकर्षित हुन थालेका छन् । बाहिरको सीप र विकासलाई स्थानीय माटोसँग जोड्न युवाहरू आकर्षित हुन थालेका छन् । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि युवाहरूको आकर्षण कृषि क्षेत्रमा बढेको छ, यसलाई सरकारले मिहीन अध्ययन गरेर बजारीकरण, अनुदान, उत्साहको वातावरण बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । भौगोलिक तथा जैविक विविधताजन्य सम्भाव्यता हुनु, पुुँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिबारे ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै जानुु लगायतका विशेषताले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा अवसरका ढोकाहरू बिस्तारै फराकिलो हुँदै गएका छन् । सरकारले अघि सारेका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरणलगायतका योजनाहरू कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण कोसेढुंगो साबित हुनेछ ।नेपालमा कृषक पलायन हुनबाट रोक्नतपसिल अनुसारको कार्य गर्न अवश्यक छ ।
जन्मसिद्ध जमिनको अधिकार
उत्पादन गर्ने किसानसँग जमिन छैन, विचैलिया र जमिन जमिनदारको हातमा छ । जमिन कृषि प्रयोजनका लागि नभई व्यापारमा परिणत भएको छ । जमिनलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याई आवश्यकताअनुसार किसानलाई खनजोतको अधिकार दिन सकिन्छ । यसले जमिनप्रति मनिसको आकर्षण घट्छ भने त्यसको सदुपयोग बढ्दै जान्छ । तर जमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व हुँदा मोह बढ्दै गएको छ । जमिन उत्पादनको एउटा साधान नभएर व्यापार गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । राज्यको स्वामित्वभन्दा बाहिर गएको छ । यसलाई रोक्न सबै जमिन राष्ट्रियकरण गरी जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा किसानलाई दिनु आजको अवश्यकता हो । अहिले जमिन भूमाफियाको हातमा हुँदा भनेको ठाउँमा उत्पादन वा उद्योग खोल्न पाइएको छैन ।
यसले गर्दा विकास अवरोध हुन पुगेको छ भने राष्ट्रिय पुँजीमा खटपट देखिएको छ । यसका लागि जमिनको मापदण्ड तयार गरी हिमाल, पहाड, तराईको कृषियोग्य, आवास, उद्योग–कलकारखाना खोल्ने भूमि भनेर वर्गीकृत गर्न आवश्यक छ ।प्रयोजनका आधारमा मात्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तमा हुने हस्तान्तरणलाई रोक्नुपर्छ । खेती गर्ने चाहनेलाई राज्यले २५ रोपनीभन्दा बढी जमिन उपलब्ध गराउने, घर बनाउनेलाई ठाउँ हेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । लालपुर्जा पद्धति खारेज गरी जमिन राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । राज्यसँग करार सम्मौता गरी लिने उपभोग गर्न छोडेपछि राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था आवश्यक छ । स्वामित्व हस्तातरण हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादन खर्च राज्यको
किसानलाई जमिन मात्र भएर पुग्दैन । उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने साधन, मल, बीउ, सिँचाई, औषधी राज्यले समयमै सुहुलियत दरमा उपलव्ध गराउनुपर्छ । यसो गरियो भने उत्पादन बढ्छ र खाद्यान्न मूल्य सस्तो पर्न जान्छ । मूल्य सस्तो भएपछि किसानलाई जीवन निर्वाह गर्न गह्रो हुँदैन । अरू देशमा यी वस्तु राज्यले किसानलाई ससर्त अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ । किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्छन् । विचौलिया र कालोबजारीको कारण किसानले समयमा मल, बीउमा पाउँदैनन् । आकाशे पानीमा भरमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । खेतीमा श्रम बढी लाग्ने, समयमा सिँचाइ नहुने जस्ता समस्याले किसान पलायन हुन पुगेको छन् ।
कृषि उत्पादनको मूल्य समर्थन मुल्य राज्यले गर्नुपर्छ
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मालिक विचौलिया बनेका छन् । उत्पादकले मूल्य निर्धारण गर्ने भने पनि किसान बजार र उपभोक्तसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बजार व्यवस्थापन गर्ने विचौलिया नै हुन्छन् । यिनको हातमा राज्यले बजार सुम्पिदिन्छ । उनीहरू नै उत्पादक किसान बनी मूल्य निर्धारण गर्छन् । किसानको उत्पादन बढ्न थालेपछि मूल्य घटाउने र समान स्टोर गरी उत्पादन घट्दा मूल्य बढाएर बाहिर ल्याउने गर्छन् । मिलेमतो गरी सामानको कृत्रिम अभाव गराउँछन् । अनि मूल्य बढाउँछन् । यस कार्यले उपभोक्ता बजारमा असमान मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि एक किलो माछा उत्पादन गर्न १४७.८९ मा एक केजी माछा तयार हुने विज्ञ बताउँछन् । सरकारले ढुवानी खर्च र किसानलाई फाइदा निर्धारण गरी मूल्य निर्धारण गरियो भने उपभोक्ता र किसान मार पर्दैनन् । १४८ रुपैयाँमा उत्पादन हुने माछा आज बजारमा आउँदा उपभोक्ताले ४०० देखि ४५० तिर्नुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नै न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
राज्यले नै खरिद गरी बजार व्यस्थापन गर्ने
कृषिलाई दिगो विकास गर्न उत्पादित वस्तु राज्यले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । बजार सुनिश्चित नहुँदा किसानको उत्पादन अलपत्र परेको छ । बजार व्यवस्थापन अभावकै कारण समयमा बिक्री नहुने, भुक्तानी नपाउने जस्ता समस्या देखा परेका छन् । उत्पादित वस्तुको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिँदा किसानले उत्पादनको उचित बजार भाउ पाउँदैनन् । अनि दलाललाई नै गर्नुपर्ने समस्या झेल्नुपरेको छ । बजार नपाएपछि किसानले आफ्नो उत्पादन सडकमै फाल्न बाध्य भएका छन् भने उपभोक्ता चाहिँ महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन् ।
यो समस्या हल गर्न राज्यले नै सम्पूर्ण उत्पादन वस्तुको खरिद गरी बजार व्यावपस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ ।सङ्घीय, स्थानीय र केन्द्र तीनै तह परिचलन गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । एक वडा एक सङ्कलन केन्द्र, एक गाउँ, नगरपालिका एक स्टोरेजको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण कृषि उत्पादन राज्यका मातहतमा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय बजार सञ्चालन गरी बिक्री गर्ने र बाँकी अन्यत्र पठाउने गरी बजारको व्यावास्थापन गर्न सकिन्छ । यसले धेरै मानिसलाई रोजगारीको व्यवस्था हुन जान्छ भने युवा वर्गको आयआर्जनको बाटो गाउँमा खुल्छ । साना किसानले थोरै उत्पादन गरे पनि उपभोगपछिको बाँकी रहेको वस्तु बजारमा लगेर बेच्न र आफ्नो जीवीका गुजार्न सहज हुन्छ ।
उत्पादनको आधारमा अनुदान र सहुलियत ऋण ब्यबस्था
नेपालमा अनुदानको व्यवस्था त छ तर त्यसमा विकृति फैलँदै गएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान नै पाउँदैन र पाउनेले पनि लिएपछि कृषि पेसा छोडी पलायन हुन्छन् । यो विकृति रोक्न उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा किसानको मनोबल बढ्न जान्छ र वास्तविक किसानले अनुदान पाउँछन् । हिजोआज सहकारी संस्थाले कृषिमा लगानी गर्न भनी ऋण लिन्छन् र लगानी गर्छन् । त्यो लगानी एउटा झोले किसानको पञ्जामा परेपछि अलपत्र हुने गरेको छ । यसले न त आत्मनिर्भर बनाएको छ न त वास्तविक किसानले पाएका छन् । सबै दुरुपयोग हुन भएको छ । यो विकृति हटाउन उत्पादनका आधारमा अनुदान या सोहुलियतमा किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ ।
परियोजनाको आधारमा सहुलियत अनि लामी अबधिको लागि ऋण दिनु पर्छ ।ऋणको दुरुपयोग गर्ने तर्फ राज्य कडा नीति अपनाउने तर परियोजनाको आधारमा अबधि तोकेर ऋण दिने ब्यबस्था हुनु पर्छ । परियोजना पूर्ण रुपमा बिमा गरिनु पर्छ । कृषि ब्यबसाय गर्दा उद्दमी हुन् काम्तिमाप अनि ३० कार्यदीन भएको सम्बन्धित विषयमा तालिम लिएर मात्र उद्दमि हुन् पर्ने ब्याबस्था गरिनु पर्छ । कुन ब्याबसाय गर्ने कुन बस्तु कति उत्पादन गर्ने तोकिनु पर्छ । राज्य बिशेस निगरानी मा पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादन मुखी कार्यकर्म सुरु गर्नु पर्छ । स्रोत केन्द्र स्थापना गरि उत्पादित बस्तुको उत्पादममा आधारित अनुदान र बजारीकरणको पूर्ण व्यावस्था गर्नु पर्छ ।
हामीले भोगेको समस्याहरु
देशमा पछिल्लो ८ वर्षयता भयंकर घटना भए। भुइँचालो आयो फेरि दक्षिणतर्फ नाकाबन्दी भयो।हामी सबै नेपालीले यी समस्या सहनै र्पयो। यी अवस्थामा खाद्यान्न तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा ठूलै सङ्कट बेहोर्नुर्पयो। त्यतिबेला देश आत्मनिर्भर बनाउने कुरा र कृषि उत्पादनमा जोड दिने विषयले धेरै चर्चा पायो। धेरैले बहस पनि गरे जुन हामीले सुन्यौँ ।
जुन बेला युबा देखि किसान हरु कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भएको बेला कृषिमा राज्यको प्रभावकारी लगानी र योगदान हुन सकेन। राज्यबाट भएरगरेका कृषि सहुलियत पनि वास्तविक कृषकको हातमा पुग्न सकेन । यदि पुगेको भएपनि थोरै मात्रामा पुग्यो। उत्पादनको स्रोत, साधन अभाव हुनेहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छन् । आफ्नो उत्पादनले खान, लाउन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कृषक परिवारलाई गाह्रो परिरहेको छ। कहीँकतैबाट केही उपाय नभएपछि मानिसले विकल्प खोज्छ नै। त्यही खोजी हो वैदेशिक रोजगारी केही वर्षयता विदेश ओइरो लाग्नेको लहरो पनि ठूलै देखियो ।
विश्वव्यापीरूपमै आर्थिक सङ्कट आएको छ । रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली नेपाल फर्किँदैछन्। खाद्यान्न आपूर्तिमा राज्यलाई फेरि थप सङ्कट आउँदैछ । विदेशबाट आएका नेपालीलाई राज्यले तत्काल रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन। यहीँ हुनेले त रोजगारी पाउन सकेको छैन। यो अवस्थालाई ठूलै चुनौतीका रूपमा हेरिनुपर्छ ।
अहिले कृषिमा अर्को समस्यापनि देखिएको छ पहाडमा बाँदरको झुण्डले, तराईमा निलगाई, छाडा गाइ । मृग बँदेलजस्ता जङ्गली जनावर र फौजीकीराले लगाइएको तरकारी बाली र अन्नबाली सखाप पार्ने गरेको छ ।
तर अरुसँग आश्रित हुनुपर्ने, हिजोदेखि कृषिमा संलग्न भएका तर आफ्नो जमिन नभएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गा भएका परिवारलाई समस्या छ । यस्तो परिवार नेपालमा धेरै छन्। नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो समस्यामा रहेका परिवारलाई भुल्न हुन्नथ्यो। यी परिवार कृषिका सर्जक हुन्। उनीहरूको योगदान कृषि क्षेत्रमा ठूलो छ । कृषकहरू घाम पानी केही नभनी कृषि कर्ममा खटिइरहन्छन्।उनीहरूको सिपपनि यसैमा छ । यस्ता परिवारलाई जमिनमा पहुँच र स्वामित्व दिलाउनु महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ ।
अधिकांश किसान सग ऐलानी जग्गा जोतभोग गर्दै आएकालाई पुर्जा वितरण र भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जमिनसहितको स्वामित्व अपरिहार्य भइसकेको छ । यस विषयमा पनि अब राज्यले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गरिएको खण्डमा मात्र कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । वर्षौँदेखि समस्यामा रहेका परिवारलाई न्याय हुन्छ । अनिमात्र कृषि उत्पादनमा जोड दिइ दोब्बर अनाज भित्र्याउन सकिन्छ । समाजमा कठिन जीवन बाँचिरहेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि भूमिमा पहुँच र अधिकार अनिवार्य विषय नै हो ।
भूमि नै नभए कहाँ घर बनाउने, कहाँ बाख्रा कुखुरा पाल्ने, कहाँ अन्न तथा दुई बोट तरकारी लगाउने?जस्ता यावत समस्या ज्युँ का त्युँ रहन्छ । सरकारबाट बीउविजन र पशुपालनका लागि उपलब्ध गराउने सेवा÷सुविधाबाट यस्ता परिवार वञ्चित हुनुपरेको छ । अर्कोतर्फ जग्गालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले प्लटिङगर्ने, खेती नगर्ने, बाँझो राख्ने र किनबेच गर्नेरगराउने कार्य देशैभर मौलाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरीछ। नियन्त्रण गरिएन भने केही ठूला व्यापारीको हातमा जमिनको ठूलो हिस्सा जान सक्छ उसको नियन्त्रणमा हुन सक्छ । र, कृषि उत्पादनमा ह्रास आई हामी झन बढी परनिर्भर हुन पुग्छौँ ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि उत्पादनले नै देशको संख्याको खाद्य आपूर्तिलाई भरथेग गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । यस्तो हुनुमसा धेरे कारण भए पनि प्रमुख रूपमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व नै कमी हुनु हो ।
कृषि उत्पादन न्यून हुनुमा यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय रूपमा विनियोजित बजेट नै अत्यन्त न्यून २ दशमलव ९३ प्रतिशत हुनु, विकसित प्रविधि नेपाली माटो र पाटोमा सामाजिक, आर्थिक र भू–बनोटीय एवं जमिनको वितरण प्रणाली अनुरूप मेल नखानु प्रमुख छन् । त्यसका साथसाथै कृषिक्षेत्रको प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा फाइदा जनक नभई लागत बढी हुनु र युवाहरूमा दिनानुदिन कृषि पेसाप्रति वितृष्णा फैलिई टाढिँदै बरु अरबका ताता खाडीमा जान तयार हुनुले भविष्यमा ठूलै चुनौती आउने देखिन्छ ।
कृषिमा धेरै चुनौती भए पनि प्रमुख रूपमा यो व्यवसायमा आश्रति भई श्रम खर्चने युवाशक्ति पलायन हुनु, कृषियोग्य जमिन घडेरीकरण भई खेती गरिने क्षेत्र साँघुरिनु, चक्लाबन्दीको सट्टा खण्डीकरण हुनु प्रमुख समस्या रहेका छन् । कृषिमा आश्रति जनसंख्या ९० प्रतिशतबाट बर्सेनि घटि आज ६२ प्रतिशत हुनु नराम्रो होइन, तर कृषि क्षेत्रबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पुगेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । यदि विकसित देशको कृषिलाई हेरियो भने यस क्षेत्रमा आश्रति संख्या सरदर ३ देखि ८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जुन हिस्साले राष्ट्रको सबै जनसंख्यालाई खाद्यान्न र्पुयाएको मात्र नभई मानिसहरू हृष्टपुष्ट र खाएलाएजस्ता देखिन्छन्, तर हाम्रो देश जहाँ अझै पनि करिब ६२ प्रतिशत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न रहँदा पनि देशका अधिकांश जनता भोकमरीमा पर्नु र खाने बेलामा बाहिर लखेटेजस्ता कुपोषणयुक्त हुनुजस्ता विडम्बना हाम्रो सामु छन् ।
हाम्रो अबस्था खस्कदो छ झन झन
नेपाल दुई दशकअघिसम्म धानचामल निर्यात गर्ने राष्ट्र गनिन्थ्यो जसले दक्षिण कोरियाजस्ता उदीयमान राष्ट्रलाई खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो, तर आज पूरै आयातकर्ताका रूपमा दर्ज भएको छ । त्यस्तै अन्य वस्तुहरू पनि निर्यातभन्दा आयात नै बढी गरिन्छ, जबकि सहरबाट चिनी, चिउरा, चप्पल, चाउचाउ, चाउमिन इत्यादि लिएर भरिभराउ ट्रकहरू गाउँमा भित्रिन्छन्, तर र्फकंदा रित्तै र्फकनुपर्ने बाध्यता छ । कतै यो उदेकलाग्दो अवस्था छ भने कतै त उत्पादित स्याउलगायत मौसमी फलफूल, तरकारी, पशुजन्य वस्तु तथा अन्य फलफूलहरू ढुवानीको असुविधाले कुहेर सडेका छन् । उपभोग गर्ने क्षेत्रसम्म ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । आज मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउले डोको र खर्पनमा पनि सवार पाएका छैनन् तर नेपाली उपभोक्ता अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलगायत सात समुद्रपारको महँगो स्याउ किन्न बाध्य छन् ।
उत्पादन, उत्पाकत्व र वितरण प्रक्रियालाई किन व्यवस्थित नगर्ने भन्ने खालको योजना, बजेट र धेरै मस्तिष्क यसमा नखर्चेका भने होइनन् तर ती चिज प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक हिसाबले तालमेल मिलाई उपलब्धि हासिल गर्न सकेको भनै देखिँदैन । कारण देशमा स्थिर राज्यव्यवस्था, प्रशासनिक चुस्तता, कृषकमुखी कृषिनीति, खेती गर्नेका लागि जमिन, आवश्यक लगानी, उपयुक्त प्रविधि, विज्ञहरू देशमा बस्ने वातावरण मिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । बर्सेनि विज्ञहरू विदेशमा पलायन हुनु, खेती गर्ने श्रमशक्ति यस पेसाबाट पलायन हुनु, कृषि पेसा आकषिर्त र सम्मानित नहुनु, अन्य पेसाको तुलनामा फाइदाजनक नहुनु, बाली बिमालगायत कृषिका लागि आवश्यक पर्ने कृषिसामग्रीहरू मल, बीउ, कीटनाशक सामग्रीहरू, सिंचाइ, कृषिकर्ममा प्रयोग हुने औजार मेसिनहरू र मूल्य श्रृंखलामा योगदान दिने प्रविधि एवं बजारीकरणमा सहयोग र्पुयाउनु आवश्यक छ ।
आर्थिक एवं समाजिक परिवेश बुझेका समूह कृषि पेसामा लाग्ने हो भने कृषि व्यवसायीकरणमा जाने सम्भावना देखिन्छ, जसले बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै आर्थिक क्रान्तिमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।
स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न पनि कृषिमै आधारित व्यवसाय गरिएको खण्डमा सहज र सुलभ हुन सक्छ । किनकि नेपालका बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई खेती गर्ने ज्ञान छ। नयाँ शिराबाट थालिनु पनि पर्दैन। खेती गरिरहेको प्रविधिमा थोरै प्राविधिक ज्ञान, मल, जल, बीउविजन, रोग कीरा नियन्त्रण, बजार व्यवस्था र आफ्नो देशको उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने किसान उत्साहित हुन्छन् र मेहनत गर्न रुचाउँछन् ।
अहिले कृषिमा अर्को समस्यापनि देखिएको छ । पहाडमा बाँदरको झुण्डले, तराईमा निलगाई, बँदेलजस्ता जङ्गली जनावर र फौजीकीराले लगाइएको तरकारीबाली र अन्नबाली सखाप पार्ने गरेको छ। यसबाट कृषिबाली गर्ने किसानहरू घाटामा गइरहेका छन् । किसान निराश छन्। यसको नियन्त्रण पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।यसतर्फ पनि सरकारी ध्यान जानुपर्छ । विदेश बाट काम गरेर केहि जजम्मा गरेर गाउमै केहि कृषि ब्याबसाय गरु भनेर फेरिएको युबा केहिसमय रुदै विदेश पलायन भएको खबर आउँ हुदैन । जब सम्म कृषि पेसाको उचित सम्मान अनि राज्यले प्रोत्साहन अनि बिशेष योजना बनायर राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जब सम्म कृषि व्यावसायमा राज्य अभिभावक बन्दैन केहि हुने वाला छैन ।
