
कोभिड–१९ ले नेपालको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएको अनुसन्धानले देखाए पनि भनेजस्तो उपलब्धी चाँहि देखिएको छैन् । यसका साथै कोभिडपछि कृषि पेसामा फर्किएका नयाँ उद्यमीहरू पनि कृषिको अवस्था र बजारीकरण देखेर निराश भएका छन् यसले के पुष्टी हुन्छ भन्दा कोभिडको समयमा राज्यले कृषिका गाँउ पर्क सम्भावना छन् भन्ने कुरा भनाईमा मात्र सिमित भएको देखिएको छ ।
महत्वपुर्ण कुरा त के छ भने नेपाली बजार भारतीय उत्पादनका लागि सहज हुने गरेको छ जसको कारण पनि नेपाली किसानका लागि असहज भईरहेको छ । नेपालका देशैभरी रहेका तरकारी बजारमा समेत नेपाली किसानका तरकारीले भन्दा भारतीय तरकारीले बढी स्थान पाएका छन् । आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार मूल्य नपाएपछि किसानहरुमा निराशा आउनु स्वभाविक नै हो । पशुपालनमा केही शन्तोषजनक मानिए पनि विभिन्न नाकाहरुबाट खुलेआम क्वारेन्टाइन पास नै नगरी विभिन्न पशु र वस्तुहरु समेत आएइरहेका छन्, तर पनि कोभिडपछि नँया उधमीमा जोश जाँगर र उत्साह भने अवश्य आएको छ, विदेशी भुमीमा लामो समय श्रम बेचिरहेका युवाहरु आफ्नै देशमा आफ्नै परीवारकोक र लालाहित पनि छन् । तर पनि भारतीय कृषि उत्पादन नेपालको भन्दा सस्तो छ । भारतमा सरकारले बिउ, मल, प्रविधि सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकारले भनेजस्तो सहुलियत दिँन सकेको छैन्, भारतमा नेपालको भन्दा आधा खर्चमा उत्पादन हुने र खुला सिमानाका कारण निर्वाध रुपमा यस्ता उत्पादनहरु नेपालमा आँउदा नेपालको बजार अस्तव्यस्त हुने गरेको छ सधैँजसो ।
सरकारले समय सापेक्ष नीतिको निर्माण, बजेटको व्यवस्था अनि सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना सहितको नियमित अनुगमनद्वारा नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय बनाएका नीतिहरु सर्वोत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले गर्दा कृषि क्षेत्रले थप सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजन अनुसारको उचित मूल्य तोक्नु पर्दछ । आवश्यक कृषि उपजको संकलनको लागि विभिन्न पालिकाहरुमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरेर उपजहरुलाई सरकारले नै किनेर भण्डारण गर्न सक्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले पक्कै पनि सार्थकता पाउने थियो र किसानले समेत सम्मानित पेशाको रुपमा महसुस गर्न पाँउने थिए ।
यो सम्पादकियलाई एग्रो टाइम्सले २०७८ पौष अंकमा समेत प्रकाशन गरेको छ ।