सुशिल अर्याल
युवाहरूको लागि नमूना बाख्रा गाउँ अभियान
कृषि क्षेत्रको आधुनिकरणको इतिहास हेर्दा सन् १९५० को विश्व युद्धपछि बनेका अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले आर्थिक वृद्धिको आधार कृषिको आधुनिकीकरणलाई देख्यो । अर्थशास्त्रीहरूले विकास गरेको आर्थिक वृद्धि मार्फत गर्न सकिने विकास र वृद्धिको आधार पूँजीको लगानी र प्रविधिको प्रयोगलाई मानिन थाल्यो । विकासशील देशले वृद्धि र विकास गर्न नसक्नुको आधार कृषिको विकास गर्न नसक्नु, लगानी क्षमता नहुनु हो भन्ने मानेर कृषि नै गरिब र विकासशील देशका लागि प्रगति गर्ने, आर्थिक क्षमता निर्माण गर्ने, रोजगार सृजना गर्ने, खाद्य संकट टार्ने आधार हो भन्ने विकास अवधारणा निर्माण गरियो र त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा सन् १९६० को वरिपरि विकास गरियो । यसको प्रयोग एसियामा गर्यो जसले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ ।
औद्योगिक विकास, नयाँ नयाँ प्राविधि जोड्ने प्रयास
विश्वको जनसंख्या वृद्धिसँगै उपभोग्य वस्तुको माग पनि बढ्दै गएको छ। बाँच्नका लागि नभई नहुने अति आवश्यक चिज भनेको कृषि उत्पादन नै हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने किसान नै हुन् ।
कृषि उत्पादनको सदुपयोग गरी औद्योगिक विकास, नयाँ नयाँ प्राविधि जोड्ने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक उत्पादनले कही सजिलो बनाएको छ तर प्रकृतिको हस्तक्षेपबाट सामाजिक द्वन्द्व पनि हुने गरेको छ । प्रकृतिको उपहार व्यक्तिको स्वामित्वमा आउँदा वर्ग विभाजन भई सामाजिक द्वन्द्व भड्कने र निजी स्वामित्वका कारण सामाजिक भावना खलबलिएको छ । यस्ता समस्या हल गर्ने आजको आवश्यक भनेको समाजवादको अवधारणा नै उपयुक्त देखिएको छ ।
यी अवधारणालाई प्रयोग गर्न कृषि क्रान्तिको आवश्यक छ । विश्व औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेको छ तर कृषि पेसालाई त्यति मान्यता दिएको पाइँदैन । यसलाई तल्लो स्तरको पेसा ठानेर राज्य संरचनाले पनि उद्योेगीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा कृषक पलायन हुन थालेका हुन् । तर आज विकासित देशहरूले यसलाई फेरि आधुनिक प्रविधि तरिकाले विकास गर्न थालेका छन् । अल्पविकसित देशमा भने यसलाई अझै तुच्छ पेसाको रूपमा नजर लगाउँदा खाद्य सङ्कट, परनिर्भर, कुपोषण जस्ता समस्याले पिरोलिएका छन् । देशको अर्थतन्त्र पनि नाजुक बन्दै गएको छ । अर्कातिर औद्योगिकीकरणले जलवायु प्रदूषण, आधुनिक हातहतियारको निर्माणले कृषियोग्य भूमि नष्ट हुने गरेको छ । यसलाई संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
उन्नत बिउ, रासायनिक मलखाद, सिँचाईलाई आधारभूत सर्त
त्यही एसियन हरित कृषि उपलब्धिलाई आधार मानेर यसको प्रयोग अरु गरिब देशमा पनि कार्यान्वयनमा लगियो। जसलाई तेस्रो कृषि क्रान्तिको रुपमा पनि लिन थालियो। यसको सफल कारणमा प्रविधि स्थानान्तरण लाई मानियो। जहाँ उन्नत बिउ, रासायनिक मलखाद, सिँचाईलाई आधारभूत सर्त मानियो । सँगै यान्त्रिकीकरण र बाली सुरक्षाका लागि रासायनिक विषादीको प्रयोगमा जोड दिइयो। यसमा कृषि वैज्ञानिक नर्मन बोरलगको योगदानलाई सम्झन सकिन्छ
हालसम्म कृषिक्षेत्रमा सुधारको लागि गरिएको प्रयासहरु के के हुन् त ?
कृषिको विकास भए मात्र देश आत्मनिर्भर बन्छ र रोजगारको आधार बन्छ । मानिसका लागि अति आवश्यक वस्तु भनेको गाँस, बास र कपास हो । त्यो प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेको कृषि नै हो ।तर नेपालमा कृषि व्यवसायको फरक फरक व्यख्या गर्ने गरिएको छ ।
‘किसान’ भनेको कृषिलाई आफ्नो मूल पेसा वा व्यवसाय बनाई जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति हो । यसले कृषिमा काम गर्ने मजदुरलाई पनि जनाउँछ । निजी जग्गा वा भाडामा लिई उत्पादन गर्ने व्याक्ति, समूह, कम्पनी, कृषिसम्बन्धी फार्म, समूह, सहकारी, व्यावसयिक संस्थालाई चलाउने व्यक्ति पनि किसान नै हो । उसले जल, जमिन र हावाको सदुपयोगबाट मानवका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने कार्य गर्छ । प्राकृतिक र मानवीय श्रम मिलाएर जीवित प्राणीलाई बाँच्न आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु तयार गर्ने जनशक्तिलाई नै वास्तविक किसान हो । यिनीहरूले जीवित प्राणीका लागि शारीरिक वा मानसिक श्रमले जीवन निर्वाहा गर्नका उत्पादन गर्ने गर्छन् ।
नेपालले पनि सन् १९५० देखि नै कृषिको विकास प्रयास शुरू गरेको हो । सन् १९८० पछि कृषिमा आएको सफल प्रयोगलाई अनुसरण गर्दै कृषिको विकास गर्न भनेर नव उदारवादी कृषि अभ्यास र सिद्धान्त अनुसार संरचनात्मक सुधारलाई नीतिगत रुपमा राखी कृषि विकासको रणनीतिलाई प्राथमिकता दिइयो । साथै सन् १९८० देखी १९९० को दशकबीच कृषिमा निजी क्षेत्रको समान सहभागिताको अवधारणा अनुसार कृषि विकासका नीति र कार्यक्रम बन्न थाले। जहाँ वृद्धिका लागि चाहिने प्रविधि पुरानो र लाभदायक नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यस मार्फत कृषि रुपान्तरणका लागि उन्नत बिउ, रासायनिक मल, सिँचाई, कृषि शिक्षा र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको थियो ।
कृषि सुधार र विकास रणनीति अलमलियो
आजसम्म पनि नेपालले अवलम्बन गरिरहेको कृषि सुधार र विकास रणनीतिको रुप यसै वरिपरि नै छ । सन् २०१५ मा यसलाई दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको रुपमा लिँदै नेपालको कृषि विकास अगाडि बढिरहेको छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि पहल सुरु भएको ८ दशक भइसकेको छ । कृषि क्षेत्र विकासको पहिलो पहल निम्ति वि.स.१९८२ सालमा चारखाल अड्डा स्थापना भएको थियो। सोही वर्ष सिंहदरवार परिसरमा कृषि प्रदर्शनी फारम खुलेको थियो । वि.स.१९९४ साल आइपुग्दा कृषि विकास परिषद् स्थापना भएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्नु यो परिषद्को मूल उद्देश्य थियो ।
कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ अगाडि सारियो
कृषि क्षेत्रको नियामक निकायको दायरा हाल फराकिलो पारिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), चिया, कफी तथा अलैँची विकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान विकास बोर्ड, कपास, चिनी तथा उखु विकास समिति लगायतका निकाय संलग्न छन्। कृषि क्षेत्रको नीतिगत विकासका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यापार प्रवद्र्धन नीति २०६३, कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, पशु पालन नीति २०६८, राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०६९, सिँचाइ नीति २०७०, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ अगाडि सारिएको छ ।
नेपालमा किसानको हकहितमा राज्य नलाग्दा कृषि पेसा नै धराशायी भई देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ ५०.४ प्रतिशत जनता कृषि आश्रित भएकाले लगभग ३,०९१ लाख हेक्टरमध्ये २१ प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ । कृषि विभागको तथ्याङ्क २०७८ अनुसार खाद्यान्न बाली १,११,२०,५१२, नगदे बाली ६८,०७,००६, दलहन २९,४३,३५५ र अन्य बाली ६०,५३,७८८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । पशुजन्य उत्पादन ९,५३,२२,३८२, माछा १,०८,३८५ मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन हुनेगरेको छ । यी उत्पादनलाई राज्यले कुनै मूल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापनमा राज्यको चासो देखाएको छैन । यो सबै निजी कम्पनी र सङ्घसंस्थालाई सुम्पिएर राज्य मुकदर्शक बनेको छ
अनुसन्धान, विकास र परियोजनाहरु अगाडी सारीयो
कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि राज्यबाट थुपै कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्। कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, रेशम खेती विकास कार्यक्रम, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, वागवानी विकास कार्यक्रम, आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम, बिउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, बाली संरक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम, माटो परीक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम, साना सिँचाइ तथा मल बिउ ढुवानी कार्यक्रम, कृषि बजार विकास कार्यक्रम, घर बगैँचा कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, दिगो भूविकास आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
पशुपंक्षी उत्पादन बजार र प्रसार कार्यक्रमहरु अगाडी सारीयो
पशुपक्षी क्षेत्रको विकासका निमित्त पशु सेवा विभाग, पशु सेवा निर्देशनालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु सेवा चिकित्सा परिषद्, पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण तथा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, पशु आहार सेवा कार्यक्रम, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, कर्णाली अञ्चल पशु विकास आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना आदि निकाय तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
सिँचाई आयोजनाहरु अगाडी सारियो
सिँचाइ परियोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना प्रणाली आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रम, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबेल आयोजना, वाग्मती सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजना, कर्णाली अञ्चल सिँचाइ विकास कार्यक्रम, समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम, साना सिँचाइ कार्यक्रम, मझौला सिँचाइ कार्यक्रम, सेती महाकाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम, समृद्ध तराई मधेस सिँचाई विशेष कार्यक्रम आदि निकाय तथा आयोजना सञ्चालनमा छन्। सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई सिँचाई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली सिँचाइ आयोजना लगायतका ५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्याइयो
राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणअनुरूप २०७९/८० मा आइपुग्दा कैयन् कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेषका क्रियाकलाप, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु आहार विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम, कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम, भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिँचाइ मर्मत तथा सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ अयोजना, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम, टार संरक्षण कार्यक्रम, साना सिँचाइ, नदी नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्।तर हामीले उत्पादन को तथ्याक हेर्दा यी काम हरु को नतिजा उत्साहजनक देखिदैन ।
कृषकमा राहत पुर्याउन अनुदान उपलब्ध
कृषकमा राहत पुर्याउन अनुदान उपलब्ध छ। प्रांगारिक मल, बिउ र रासायनिक मल ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध छ। पावरटिलर र शीतभण्डारमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ। ३ वर्ष हुर्काएको स्याउको बोटमा प्रतिविरूवा ३ सय नगद अनुदानको व्यवस्था छ। किसानलाई प्रोत्साहित गर्न कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरणको प्रावधान गरिएको छ । साना तथा सीमान्तकृत किसान सहकारीलाई ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध छ । स्वीकृत मापदण्डअनुरूप ५० भन्दा अधिक गाई भैँसी वा पशु पालन गर्ने कृर्षकलाई पौष्टिक घाँस उत्पादन गर्ने फोडर मेसिन खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ । किसानलाई बालीनालीमा हुने क्षतिमा राहत दिन कृषि बिमा योजनामा सघाउने नीति छ । जहाँ बिमाको प्रिमियममा राज्यले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । कृषि वस्तु ढुवानी गर्न सहुलियत दरमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई रू. ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका युवा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध गर्न युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। तरकारी, च्याउ खेती, मौरी पालन, गाई भैँसी पालन, बाख्रा पालन, बंगुर पालन, माछा पालन जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ। जसमा च्याउ खेती र मौरी पालन उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत, माछा पालनमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ ।
केहि बर्ष पहिले पशु सेवा बिभाग मार्फत संचालन गरिएको कार्यक्रममा ८ देखि १० वटा बंगुर पालन गर्नेलाई ५० हजार, १५ वटा माउ पाल्नेलाई २ लाख ५० हजार र समूहमा १५ वटा भन्दा बढी पाल्नेलाई ३ लाख पचास हजार, ५० वटा माउबाख्रा पाल्नेलाई ५० हजार, ५० भन्दा धेरै माउबाख्रा पाल्नेलाई १ लाख ५० हजार र समूहमा बाख्रा पालन गर्नेलाई २ लाख पचास हजार, ५ देखि १० वटा भैँसी पाल्नेलाई प्रतिभैँसी १० हजार, १० वटा भन्दा बढी भैँसी पाल्नेलाई २ लाख, १ विघा माछा पोखरी खन्नलाई ७० हजार नगद अनुदान उपलब्ध छ। ४० हजार युवालाई लक्षित गरी २०७१ जेठदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ।
पहलको प्रयास यति मात्र छैन, जमिनको हदबन्दी २५ विघाबाट १० विघामा सीमित भएको छ। इजरायली कृषि प्रविधि भित्राउन युवालाई इजरायलमा पठाउने गरिएको छ।
भलै, कोरोना दुई अढाई वर्ष रोकिन पुग्यो । कृषि, पशु पालन तथा मत्स्यमा प्रयोग हुने हाते ट्याक्टर, पावर टिलर, फिडर मेसिन, मिलिङ मेसिन १ प्रतिशत भन्सार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कषि तथा पशु बिमा प्रिमियममा अनुदान ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ। स्याङ्गजामा सुन्ताला ,कैलालीमा गहुँ सुपरजोन, झापामा धान सुपरजोन, बारामा माछा सुपरजोन, चितवनमा केरा , काभ्रेमा आलु सुपरजोन, जुम्लामा स्याउ सुपरजोन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेका छन् ।
यसैगरी २० वर्ष कृषि पेसामा संलग्न भई ६० वर्ष उमेर पुगेका कृषकलाई मासिक २५ सयका दरले पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको कम्तीमा १२ प्रतिशत कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने निमय नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना भएका छन् । उत्कृष्ट कृषकलाई राज्य प्रमुखबाट २ लाखसम्मको पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रावधान छ । जग्गा ओगटी कृषि जमिन बाँझो राखेमा औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ। कृषक बिचौलियाबाट बचाउन कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।
अब आगामी आर्थिक बर्ष को नीति तथा कार्यक्रम सरकार ले यी कुरा लाइ समेत समेट समेटेको देखिन्छ । कृषिमा लगानी दशक घोषणा ःसरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्ने बताएको छ । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने जनाइएको छ।कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने तथा कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ ।
पाँच वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर
फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ । देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर
सरकारले दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने बताएको छ। स्थानीय तहबिचको साझेदारीमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, अण्डा लगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, मासु, माछा, दुध उत्पादन गरिनेछ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउँ, बेर्ना, दाना, नस्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ ।
वर्क स्टेसन स्थापना गरेर पाँच हजारलाई रोजगारी,कर्णाली प्रदेशमा खाद्य प्रशोधन केन्द्र स्थापना
घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ हुने,निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन,प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाई र भैँसी पालन क्षमताकर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमता
तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ। हिमाल समृद्धि कार्यक्रम ःसरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ ।
थप १५ हजार पाँच सय भूमिमा सिँचाइ विस्तार
आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । तराई–मदेशका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ । गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल, सुदूरपश्चिममा मेगा फुड पार्क जस्ता कार्यम समेटेको पाइन्छ ।
हुन त कृषिको सफल विकास, वृद्धि र बजार पहुँच बढाउन राज्यको कम हस्तक्षेप खोजेको हुन्छ आधुनिक कृषि रूपान्तरण र विकास अवधारणामा । तर पनि नेपालको सन्दर्भमा राज्यले सहयोग मार्फत कृषि विकासमा भूमिका लिइरहेको छ । यो एउटा नीतिगत र रणनीतिको पाटोबाट हेर्दा बलियो र प्रशंसनीय नै हो । तर यो आठ दशक लामो कृषि विकास प्रयास, लगानी लाई उत्पादन उत्पादकत्व, दिगोपन, कृषि खाद्यान्न आपूर्ति र व्यापार चक्र, कृषिको प्रतिफलसँग तुलनात्मक रुपमा हेर्दा आलोचना विहीन छ भन्न सकिँदैन । किन भने यसको बलियो उदाहरण भनेको खाद्यान्न आयात, निर्यातको अवस्था, रोजगारी अवस्था, युवाको बसाई सराई र विदेश पलायन दर नै हो।अनि गाउ बाट बसाइ सर्नु हो । पहाडबाट ठुलो जनसख्या बसाइ सर्नु पहाडी क्षेत्रमा रहेको ग्रामिण बस्ति जोगाउनु न सक्नु नै ज्वलन्त उदाहरण हो ।
