डा. खेमराज भट्टराई, पीएचडी

इमेल: [email protected]

 खेतीपाती छोड्दै विदेशिने प्रवृत्ति

नेपालको कृषि प्रणालीमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी बेवास्ता, नीतिगत कमजोरी, लगानीको कमी, प्रविधि र अनुसन्धानको अभाव, र किसानमैत्री नीतिहरू नहुनुका कारण उत्पादन प्रणाली वर्षैपिच्छे खस्किँदै गएको छ। आत्मनिर्भर खेती व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण हुन नसक्दा देश खाद्य आयातमा निर्भर बनेको छ र ग्रामीण किसानहरू निराश भएर खेतीपाती छोड्दै विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसैले अब सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र किसानबीच सहकार्य गरेर नीतिगत, वित्तीय र प्रविधिगत सुधार नगरी नेपालको कृषि पुनर्जागरण सम्भव देखिँदैन।भूमिकानेपाल विश्वमै सबैभन्दा लामो उचाइगत ढलान (Altitudinal gradient) भएको देश हो। वैज्ञानिक दृष्टिले यो उचाइगत ढलान पृथ्वीको अक्षांशीय ढलान (Latitudinal gradient) को प्रतिरूप (Mirror images) मानिन्छ।

पृथ्वीभरि पाइने सबै प्रकारका जलवायु अवस्थाहरू

नेपालमा दक्षिणदेखि २५० किलोमिटरको उत्तर दूरी (Transect) सम्ममा झण्डै पृथ्वीभरि पाइने सबै प्रकारका जलवायु अवस्थाहरू भेटिन्छन् जस्तै: उष्णकटिबन्धीय (Tropical) देखि उपोष्णकटिबन्धीय (Sub-tropical), समशीतोष्ण (Temperate), उप-आल्पिक क्षेत्र (Subalpine Zone), हुँदै उच्च हिमाली अल्पाइन जलवायु पाइन्छ। यद्यपि नेपाल २६ अंश (Degree) उत्तरी अक्षांशभन्दा माथि नै अवस्थित छ।यो नेपालका लागि दुर्लभ उपहार हो, जुन विश्वका अन्य भागहरूमा दुर्लभ रूपमा मात्र पाइन्छ। भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणतर्फ जाँदा १ डिग्री तापक्रमको दरले घट्नका लागि हामीलाई करिब १५०–२२० किलोमिटरको अक्षांशीय दूरी पार गर्नुपर्छ, तर नेपालमा त्यस्तै तापक्रमको भिन्नता मात्र १५० मिटर उचाइ बढ्दा पाउन सकिन्छ। यसैले, यस साँघुरो भू-भागभित्र नेपालमा प्रायः सबै प्रकारका जलवायु अवस्थाहरू पाइन्छन्। यसको अर्थ, नेपालमा संसारका प्रायः सबै खालका रूख, वनस्पति र कृषि बालीहरूको खेती गर्न सकिन्छ भन्ने हो।यही कारण नेपाललाई प्रकृतिले लगभग सबै महादेशमा उब्जिने बाली उत्पादन गर्न सक्ने अद्वितीय अवसर प्रदान गरेको छ।

निर्यात गर्नुको सट्टा नेपाल आज १०४ भन्दा बढी मुलुकहरूबाट आयात

यो संसारका अन्य भागमा सामान्यतया नपाइने, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशहरूमध्ये एक हो। तर नेपालको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पक्षमध्ये एउटा यो हो कि कुनै पनि घोषणापत्र, योजना-पत्र, वा कृषि संगठनहरूले प्रकृतिको यो उपहारलाई पहिचान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेनन्। विडम्बना, यस अद्वितीय प्राकृतिक उपहारलाई सदुपयोग गरेर खाद्य उत्पादन गरी निर्यात गर्नुको सट्टा नेपाल आज १०४ भन्दा बढी मुलुकहरूबाट अन्न, चामल, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र अन्य कृषि उत्पादन आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको हालको झण्डै १७ खर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब ५-६ खर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष खाद्य पदार्थ आयातमै खर्च भइरहेको तथ्यले यो संकटलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा खाद्य आयातको रकम वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको अनुपातले बढ्दो क्रममा छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै नै चिन्ताजनक अवस्था हो।दुर्भाग्यवश, कुनै पनि सरकार, राजनीतिक दल वा सम्बन्धित कृषि निकायले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरी समाधान गर्ने प्रयास देखाएका छैनन्।

कृषि क्षेत्रलाई उद्यमशीलताको बाटोमा अघि बढाउनु अपरिहार्य

केन्द्रस्तरको कृषि मन्त्रालय होस् वा प्रदेशस्तरको, कसैले पनि यस भयावह अवस्थालाई पहिचान गरेको छैन। यदि हामीले स्वदेशमै खाद्य उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा हरेक वर्ष लगभग ५ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ। त्यो रकमबाट कति सडक, पुल, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफैँ स्पष्ट छ। कृषि नेपालका लागि केवल उदरपूर्ति (Subsistence farming) को साधन मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समाज र भविष्यको मेरुदण्ड हो। नेपाल अहिले ठुलो रूपान्तरणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा, कृषि क्षेत्रलाई उद्यमशीलताको बाटोमा अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। एकातिर यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतर्फ आयातलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यातमुखी उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ। त्यसैले, म एक कृषि उद्यमी, वातावरणविद्, कृषि विज्ञ तथा कृषि अभियानकर्मीको दृष्टिकोणबाट नेपालले कसरी आफ्नो कृषिलाई पुनर्गठन गरी खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयमा यो लेख प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

के नेपाल कृषिमा असफल हुँदैछ ?

नेपाललाई परम्परागत रूपमा कृषि प्रधान देश भनिन्छ। करिब ६०–६५% जनसङ्ख्या अझै पनि कृषि पेसामा निर्भर छ, तर कृषिको योगदान जीडीपीमा जम्मा २४–२६% मात्र छ। यसले नेपालमा कृषिको संरचनागत कमजोरीलाई प्रष्ट पार्छ। वैदेशिक रोजगारी, बढ्दो आयात, बजार व्यवस्थापनको कमी, आधुनिक प्रविधि र लगानीको न्यूनताले कृषि प्रणालीलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्र अझै पनि बहुसङ्ख्यक जनशक्तिको रोजगारी र खाद्य सुरक्षाको आधार हो। तर, उत्पादन वृद्धिको कमी, आयात-निर्भरता, अनुसन्धान-विस्तार असमन्वय, बजार समस्याहरू, र श्रमशक्ति पलायन जस्ता कारणहरूले गर्दा कृषि क्षेत्रलाई असफलताको दिशामा धकेलिरहेको छ। नेपालसँग ठुलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको तुलना ती देशहरूसँग हुन्छ, जहाँ खडेरी, गृहयुद्ध र केवल एक प्रकारको जलवायु अवस्था मात्र हुन्छ। यसरी, नेपाल केही हदसम्म सुडान, सोमालिया जस्ता गृहयुद्ध प्रभावित वा खाद्य असुरक्षित देशहरूको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ।

विश्वका सबै महादेशहरूबाट समेत आयात

नेपालमा सबै प्रकारका जलवायु अवस्था उपलब्ध भएको हुँदा जुनसुकै महादेशमा उब्जिने बाली नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर दुर्भाग्यवश, हामी छिमेकी देशहरू मात्र नभई विश्वका सबै महादेशहरूबाट समेत आयात गर्नुपरेको छ। नेपालको कुल कृषि क्षेत्रफल लगभग ४१,२१० वर्ग किलोमिटर (sq. km) छ, र यसले नेपालको जीडीपीमा २४–२६% योगदान पुर्‍याउँछ। कृषि क्षेत्रमा ६०–६५% जनशक्ति संलग्न छन्।

विश्वका केही मुलुकहरू अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, ब्राजिल, जर्मनी र फ्रान्स—आज कृषि निर्यातका हिसाबले अग्रणी छन्। यी मुलुकहरूले आधुनिक प्रविधि, उच्च उत्पादकत्व, निरन्तर अनुसन्धान र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिलाई राजस्व आर्जन गर्ने प्रमुख आधार बनाएका छन्। तर नेपाल भने अझै पनि आयात-निर्भर छ र आन्तरिक माग पूर्ति गर्नमै सङ्घर्षरत छ। अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कृषि निर्यातकर्ता हो।

यसले मकै, सोयाबिन, गहुँ, मासु तथा प्रशोधित कृषि उत्पादन निर्यात गरेर वार्षिक करिब १५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्जन गर्छ। नेदरल्यान्ड्स सानो भू-भाग हुँदाहुँदै पनि प्रविधियुक्त ग्रीनहाउस खेती र उच्च दक्षताका कारण विश्वकै दोस्रो ठुलो निर्यातकर्ता बनेको छ। यसले फूल, बीउ, तरकारी र डेयरी उत्पादन निर्यातमा विशेष पहिचान पाएको छ। ब्राजिल सोयाबिन, कफी, चिनी र मासु निर्यातमा अग्रणी छ र कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाएको छ। जर्मनी डेयरी, पशुपालन, प्रशोधित कृषि उत्पादन र बियर निर्यातबाट ठुलो मात्रामा राजस्व आर्जन गर्छ।

फ्रान्स वाइन, गहुँ, फलफूल र डेयरी निर्यातमा प्रमुख छ। यसले कृषिलाई आधुनिकीकृत गर्दै निर्यात-मुखी बनाएको छ। छिमेकी देशहरू चीन र भारत कृषि उत्पादनमा धनी छन्, तर जनसङ्ख्या बढी भएकाले अधिकांश उत्पादनहरू निर्यात गर्नुको सट्टा आन्तरिक रूपमा नै उपभोग गरिन्छ। यी मुलुकहरूको साझा विशेषता भनेको अनुसन्धानमा निरन्तर लगानी, उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग, किसानलाई सहुलियतपूर्ण नीति, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग बलियो सम्बन्ध कायम गर्नु हो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हो।

आयात निर्भरता

नेपालले खाद्य वस्तु ६ महादेश अर्थात् एसिया, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, अष्ट्रेलिया र दक्षिण अमेरिका सबैबाट आयात गर्छ।

-भारत र चीनबाट धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल र प्रशोधित खाद्य वस्तु ।

-ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता मुलुकबाट सोयाबिन र तेलबाली ।

-न्यूजिल्यान्ड र अष्ट्रेलियाबाट दुग्धजन्य पदार्थ ।

-अमेरिका र क्यानाडाबाट दलहन र तेलजन्य वस्तु ।

-युरोपेली मुलुकबाट प्रशोधित खाद्य, पेयपदार्थ र मासु । 

नेपालले हरेक वर्ष ५००-६०० अर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषि तथा खाद्यान्न वस्तु आयात गर्छ। विगत १० वर्षमा खाद्यान्न आयात खर्च वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको दरले बढ्दो अवस्थामा छ। यो स्थिति नेपालजस्तो यति ठुलो सम्भावना बोकेको राष्ट्रका लागि लाजमर्दो कुरा हो।

नेपालमा उपलब्ध कृषि उत्पादनका प्रकार, मात्रा र जलवायुजन्य सम्भावनालाई विचार गर्दा, यी सबै प्रकारका कृषि उत्पादनहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर पनि हरेक वर्ष आयात बढ्दो क्रममा छ। यो साँच्चिकै निराशाजनक अवस्था हो, किनकि नेपालमा सबै प्रकारका जलवायु अवस्था भए तापनि हामी विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ। यो त त्यो कस्तुरी मृगजस्तै हो, जसको पेटमै कस्तुरी हुन्छ तर खोज्छ कस्तुरीकै नाममा बाहिर! समग्र तथ्याङ्क, अवस्थाहरू र उपलब्ध कागजातहरूले प्रमाणित गर्छन् कि नेपाल, जुन एक समय विश्वमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश थियो, अहिले भने प्रायः सबै कृषि उत्पादन— जस्तै धान, अन्नबाली, फलफूल आदि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। उपयुक्त भूमि, जलवायु र स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि, नेपाल एक समयको खाद्यान्न निर्यातकर्ता देशबाट अत्यधिक खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा परिणत भएको छ।

नेपालले आफ्नो युवा जनशक्ति विदेश पठाएर कमाएको रेमिट्यान्स रकम अन्ततः खाद्यान्न किन्नमै खर्च भइरहेको छ। यसरी हेर्दा यो अवस्थाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपाल विश्वस्तरमै कृषि क्षेत्रमा असफल भएको छ।

नेपाल कृषि क्षेत्र कसरी असफल भयो ?

नेपाललाई “कृषि प्रधान देश” भनेर दशकौँदेखि भनिन्छ। पहाड–हिमाल–तराईको जैविक विविधता, चार ऋतु र पर्याप्त जलस्रोत यो नेपालको लागि एक अद्वितीय विशेषता हो। र यसले नेपाललाई विश्वमै अत्यधिक उत्पादनशील भूमिमा रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो। तर विडम्बना नेपाल एक समय अन्न–निर्यातकर्ता मुलुकबाट आज आयात निर्भर मुलुकमा परिणत भएको छ। २०४०–५० को दशकमा तराईमा उत्पादन हुने चामल भारतसहितका मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, तेलबाली सबैको आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामै करिब १ खर्बभन्दा बढी चामल, मकै र खानेतेल आयात भएको छ। एक दशकमा खाद्य–आयात तीन गुणा बढेको छ, जबकि उस्तै समयमा उत्पादकता वृद्धिदर मात्र १–२% वरिपरि सीमित छ। यो “भोक र भकारी” को विडम्बना यसरी बिस्तारै बन्यो र कृषि आत्मनिर्भरता घट्दै गयो। यो यस्तै गरी भएको हो:

घट्दो उत्पादनशीलता, भूमि टुक्रिकरण र जमिन होल्डिङ–साइज घट्दो

उत्पादनशीलता (Productivity) भन्नाले दिइएको स्रोत (जस्तै जमिन, श्रम, पुँजी वा समय) को प्रयोगबाट प्राप्त हुने उत्पादनको मात्रालाई जनाउँछ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादनशीलता प्रायः प्रति हेक्टर उत्पादन (kg/ha वा ton/ha) का रूपमा मापन गरिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि उत्पादनशीलता विश्व औसत र छिमेकी मुलुकहरूभन्दा निकै तल छ।

-नेपालको उत्पादनशीलता विश्व औसतभन्दा ~१६.७% कम, र भारतभन्दा ~९.८% कम छ।

-चीनको धान उत्पादनशीलता नेपालभन्दा लगभग २ गुणा जति बढी छ।

नेपालको उत्पादनशीलता (Productivity) अन्य दक्षिण एसियाली (South Asia) देशहरूसँग तुलना

नेपाललाई दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा ‘सेरियल उपज’मा सबैभन्दा कम र्‍याङ्कमा रहेको उल्लेख छ (samriddhi.org)। उदाहरणका लागि, नेपालमा एक हेक्टरमा २,८९६ किग्रा उत्पादन हुन्छ भने चीनमा ६,०८१ किग्रा (उच्चतम) हुन्छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि नेपालमा कृषि प्रविधि, मल–सिँचाइ, अवसंरचना तथा बीउ, एक्स्टेन्सन (Extension) सेवा आदिमा सुधारको ठुलो आवश्यकता छ— नत्र यो अन्तर नजिक आउन सम्भव छैन। विश्वका धेरै देशहरूले कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सफल भएको प्रमुख कारण नै उच्चस्तरीय अनुसन्धान, उच्च उत्पादन दिने जातहरूको विकास, गुणस्तरीय मल–बीउको समयमै आपूर्ति र कृषकलाई प्राविधिक सीप हस्तान्तरण हो।

उदाहरणका लागि, भारतले हरित क्रान्तिको समयमा (Green Revolution) वैज्ञानिक अनुसन्धान र गुणस्तरीय बीउ–बिरुवाको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएपछि अन्न उत्पादनमा ठुलो फड्को मार्‍यो। चीनले पनि अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधि प्रयोगका कारण आज विश्वकै अगाडि छ। तर नेपालले कुनै किसिमको वा कुनै रूपको कृषि क्रान्ति कहिल्यै ल्याउन सकेन, त्यसैले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन घट्दो छ। नेपाल आत्मनिर्भर कृषि (Subsistence agriculture) बाट अगाडि बढ्न सकेन, जसकारण किसानले पूरा दिन काम गर्दा कम्तीमा १००० रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सक्नुपर्थ्यो, तर सम्पूर्ण आम्दानी हिसाब गर्दा लागत पनि नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले किसान वा कृषि मजदुरले भन्छन्, “पोस्दैन”— अर्थात् एउटा दिनको मजदुरी पनि नपुग्ने भएकाले मानिसहरू खेतीपाती छोड्दै गएका छन्।

करिब २१% कृषियोग्य भूमि बाँझो छ, जसको कारण वैदेशिक रोजगारी, श्रमशक्ति अभाव, र कृषि व्यवसायमा युवाहरूको चासो नहुनु हो।

नेपालको औसत कृषि जमिन होल्डिङ साइज दीर्घकालीन रूपमा घटिरहेको छ— १९९० को दशकको करिब ०.९६ हेक्टरबाट २०–२१ मा झन्डै ०.५५ मा घट्यो। यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादनशीलता, नवीनता, व्यावसायिकता, र कृषि आधारभूत संरचनामा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनहरू अनुसार, नेपाली किसानहरूको औसत जमिन होल्डिङ साइज क्रमशः घट्दै गएको छ। विगत केही दशकयता जमिनको निरन्तर टुक्रिकरण, जनसङ्ख्या दबाब र आर्थिक अवसरको अभावले गर्दा एउटा किसानको स्वामित्वमा पर्ने जमिनको आकार सानो हुँदै गएको हो। राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२१ मा ऐतिहासिक महत्त्वको भूमि सुधार नीति ल्याएका थिए। यस नीतिले तत्कालीन सामन्ती भूमिपतिहरूको हातमा रहेको ठुलो जमिनलाई कटौती गरी साना किसान र वास्तविक कृषकलाई पुनः वितरण गर्ने क्रान्तिकारी कदम चालेको थियो। यसअघि कृषकहरू अधिकांश भूमिपतिको अधीनमा आश्रित श्रमिकको रूपमा काम गर्न बाध्य थिए। तर यो भूमिसुधारपछि पनि नेपालमा कृषि उत्पादन प्रणालीलाई आत्मनिर्भर खेती (subsistence farming) बाट व्यावसायिक वा औद्योगिक खेती (farming industry) मा रूपान्तरण गर्ने कुनै ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधार हुन सकेन। फलस्वरूप:

-भूमिसुधारपछि किसानलाई जमिन त वितरण भयो तर सिँचाइ, मल–बीउ, प्रविधि, बजार जस्ता आधारभूत पूर्वाधार र प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित भएन।

-साना टुक्रा–टुक्रा भएका खेतमा आधुनिक प्रविधि र मेसिनरी प्रयोग गर्न गाह्रो भयो।

-कृषि उत्पादनशीलता बढाउन अनुसन्धान, सहकारी खेती र व्यावसायीकरणमा राज्यले प्रभावकारी पहल गर्न सकेन।

यसरी वि.सं. २०२१ को भूमिसुधार ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई आधार मानेर कृषि क्षेत्रमा संरचनागत र नीतिगत क्रान्ति ल्याउन नसक्दा आजको दिनमा पनि किसानहरू मुख्यतया आत्मनिर्भर खेतीमै सीमित छन् र कृषि क्षेत्र उद्योगमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

नेपालको हालको भूमि नीति अनुसार, चाहे कृषि कम्पनी होस् वा कृषि उद्यमी वा सामान्य किसान, सबैलाई पहाडी क्षेत्रमा अधिकतम ७५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा १० बिघा भन्दा बढी जमिन लिन पाउँदैनन्। यस आकारको जमिन केवल मध्यम आकारको परिवारका लागि आत्मनिर्भर खेती (subsistence farming) गर्न मात्रै पर्याप्त हुन्छ। यस्तो सानो आकारमा कोही पनि व्यक्ति वा कम्पनीले व्यावसायिक खेती (farming business) मा ठुलो लगानी गर्ने कल्पना गर्न सक्दैन। हालको कानुनमा एउटा व्यवस्था छ : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यस सीमालाई बढाउन सकिने, तर त्यो सामान्य किसान वा उद्यमीको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो।

यदि कसैले ठुलो क्षेत्रफलको जग्गा लिएर खेती गर्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यो जमिन बेचबिखन गर्न पाउँदैन, जसको अर्थ लगानी पूर्ण रूपमा जोखिममा पर्छ। त्यसैले, जसले व्यावसायिक कृषि उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले कानुनी अवरोधका कारण वास्तविक रूपमा ठुलो स्तरमा लगानी गर्न सक्दैनन्। नेपालमा किसान भन्नासाथ गरिब, अशिक्षित र बेरोजगार व्यक्तिलाई बुझिन्छ। तर अमेरिका र युरोपमा किसान प्रायः धनी र शिक्षित लगानीकर्ता हुन्छन्। उनीहरूले ठुलो परिमाणमा व्यावसायिक कृषि उत्पादन गरेर निर्यात गर्छन्।

यदि हामीले विकसित देश र नेपालको कृषि उद्योग तुलना गर्‍यौँ भने, मुख्य अन्तर नै यो हो नेपालमा ठुलो परिमाणमा व्यावसायिक फार्म (significant farms) छैनन्, जसका कारण उत्पादनशीलता र निर्यात दुवै कमजोर छन्। साधारणतया विनोद चौधरी जस्ता धनी मानिसहरू, जसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन् र उद्योग सञ्चालन गर्छन्, उनीहरूले भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण कृषिमा लगानी गर्न चाहँदैनन् र सरकारले पनि उनीहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छैन।

नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन नीतिगत तहमा बलियो पहल हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ। तर विडम्बना के छ भने, जसले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्— धनी व्यवसायी, ठूला उद्योगपति, बुद्धिजीवी वर्ग— ती सबैको ध्यान कृषिभन्दा अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ। उनीहरूलाई हालको भूमि नीति, साना होल्डिङ साइज र निवेश सुरक्षित नभएको अवस्थाले कृषिमा ठुलो लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप, कृषि नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कमजोर रह्यो र नीति स्तरमै कृषि प्राथमिकतामा आउन सकेन।

त्यसैगरी, नेपालमा कृषि अझै पनि आत्मनिर्भर (subsistence) खेतीमा सीमित छ, जसमा उत्पादन लागत पनि नउठ्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा धनी र बुद्धिजीवी वर्गले कृषि क्षेत्रमा प्रवेश नगर्दा सरकारी संयन्त्रले पनि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ठूला परियोजना वा आधुनिकीकरणका योजना ल्याउन सकेको छैन। यसरी धनी र प्रभावशाली वर्गबाट नीति निर्माणका लागि हुने पैरवी (Lobbying) नहुनु कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा एउटा ठुलो अवरोध बनेको छ।

युवा पलायन र रेमिट्यान्स

नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा पछिल्ला दुई दशकमा सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन ल्याउने घटकमध्ये वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स प्रमुख हो। कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भएको नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने विदेशी रोजगारले ल्याएको रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ। तर, यसले दीर्घकालीन विकास र कृषि प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालबाट हरेक वर्ष ४–५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, र पछिल्ला वर्षहरूमा युरोप/अमेरिका जस्ता गन्तव्यमा गइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको ८०% भन्दा बढी कृषिमा संलग्न उमेर समूह (२०–४० वर्ष) मा पर्छन्। विदेश जानेहरू प्रायः गाउँ–घरमा खेती गर्ने श्रमशक्ति हुन्। यसले गर्दा गाउँमा खेती गर्ने उमेरका मानिसहरूको कमी भएको छ र धेरै ठाउँमा जग्गा बाँझो बस्न थालेको छ। युवा पलायनको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्रमा देखिन्छ: खेतीयोग्य जग्गा बाँझो बस्ने, परम्परागत रूपमा धान, गहुँ, मकै खेती हुने जमिन अहिले खेती नहुने अवस्थामा पुगेको छ। उत्पादन घट्ने: कृषिमा संलग्न मानिसहरू वृद्ध, महिला वा बालबालिका मात्र हुँदा उत्पादन शक्ति घट्छ। आयात बढ्ने: नेपालले अन्न, तरकारी, फलफूल र दुग्धजन्य उत्पादन विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। ज्ञान र सीपको खाडल: विदेश गएका युवाले आधुनिक कृषि सीप सिकेर फर्काउने सम्भावना भए पनि त्यो न्यून छ। अधिकांशले कृषि भन्दा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी खोज्छन्।

हाल रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५–२८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ, जुन कृषि क्षेत्रको योगदान भन्दा धेरै गुणा बढी हो। रेमिट्यान्सले देशको विदेशी मुद्राको भण्डार वृद्धि गरेको छ। यसले निजी उपभोग, घर–जग्गा खरिद, सहरी आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा नगद प्रवाह बढेकाले उपभोग–केन्द्रित संस्कृतिको विस्तार भएको छ। तथापि, रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनुभन्दा उपभोगमै खर्च हुने भएकाले यसको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान न्यून रहँदै आएको छ।

अनुसन्धान र किसानबीचको सम्बन्ध कमजोर

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिए पनि व्यवहारमा किसानले भोगिरहेका वास्तविक समस्या र सरकारी–संस्थागत अनुसन्धानबीच गहिरो खाडल छ। किसानलाई चाहिने ज्ञान, प्रविधि, बीउ, मल, बजार र प्राविधिक सहयोग अझै पनि समयमै पुग्दैन। यसको मूल कारण भनेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) र कृषि विश्वविद्यालयहरू किसानमुखी नभई कागजी, औपचारिक र आन्तरिक प्रशासनतिर उन्मुख हुनु हो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले वार्षिक रूपमा थुप्रै अनुसन्धान गर्छ, रिपोर्ट तयार गर्छ, तर यी नतिजा व्यवहारमा किसानसम्म पुग्दैनन्।

धेरै अनुसन्धानहरू पुस्तकालय वा रिपोर्टकै पानामा सीमित हुन्छन्। किसानले तत्काल समाधान खोजिरहेका रोग–कीरा, उत्पादन लागत घटाउने उपाय, बजार व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि आदिमा अनुसन्धानको प्रत्यक्ष उपलब्धता हुँदैन। कृषि विश्वविद्यालय र संलग्न क्याम्पसहरूमा पढाइ हुने पाठ्यक्रम प्रायः सैद्धान्तिक छ। त्यहाँ उत्पादन प्रणाली, जैविक खेती, प्रविधि व्यवस्थापन, वा बजारसँग सीधा सम्बन्धित व्यावहारिक अभ्यास न्यून हुन्छ। त्यसैले स्नातक भएर निस्केका विद्यार्थीहरूले गाउँमा किसानका समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्ने क्षमताभन्दा बढी किताबमै आधारित ज्ञान बोकेर स्नातक हुन्छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ कृषि स्नातक उत्पादन हुन्छन्। तर, सरकारी प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि उनीहरू ‘कर्मचारी’ (कर्मचारी मानसिकता) बन्न पुग्छन्। किसानसँग सिधा सम्पर्क राख्ने, अनुसन्धानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने, वा नयाँ प्रविधि विकास गर्ने वैज्ञानिक वा विज्ञ बन्ने चाहना हराउँछ। कार्यालयीय काम, कागजी प्रक्रिया, पदोन्नति, र प्रशासनिक जिम्मेवारीमै उनीहरूको जीवन व्यस्त हुन्छ।

कृषि विस्तार प्रणाली विगतमा तुलनात्मक रूपमा कार्यक्षम थियो। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला मुख्यालयमा कृषि विकास कार्यालय रहेको थियो भने जिल्लाका विभिन्न भागहरूमा साना विस्तार कार्यालयहरू सञ्चालनमा थिए। यी कार्यालयहरूमा जुनियर टेक्निसियन (JT) र सहायक जुनियर टेक्निसियन (JTA) खटाइन्थे, जसले स्थानीय स्तरमा किसानलाई सहयोग गर्ने गर्थे। तर, सरकारले JTA र JT उत्पादन गर्ने मध्यस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमहरू बन्द गरेपछि त्यस्ता तालिम प्राप्त जनशक्ति आपूर्ति तीव्र गतिमा घट्यो। हाल ग्रेड ११ र १२ मा CTEVT (Council for Technical Education and Vocational Training) को समन्वयमा समकक्ष पाठ्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती कार्यक्रमहरू मुख्यतया विदेशमा रोजगारी पाउने उद्देश्यका लागि सीमित छन्, नेपालकै कृषि विस्तार प्रणाली सबल बनाउनका लागि होइनन्।

यसका कारण, जब बालीमा रोग वा कीराको समस्या आउँछ, किसानले समयमा विशेषज्ञको सहयोग नपाउँदा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ। सरकारले आँप, पपैया (मेवा), रुखकटहर, सुन्तला, स्याउ जस्ता मुख्य Horticultural (बागबानी) बालीहरूमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्न पनि असफल भएको छ। यस किसिमको प्राविधिक जनशक्ति अभावले नेपालको कृषि आधुनिकीकरण गर्ने क्षमता र किसानलाई प्रभावकारी सहयोग पुर्‍याउने क्षमता निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) कृषि अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय निकाय हो। यसलाई स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्यहरू:

-नयाँ बाली जात र प्रजाति विकास गर्ने।

-माटो, मल, सिँचाइ, रोग–कीरा नियन्त्रणमा अनुसन्धान गर्ने।

-जलवायु परिवर्तन–सहनशील प्रविधि विकास गर्ने।

-कृषि नीतिमा वैज्ञानिक सल्लाह उपलब्ध गराउने।

तर, यस्ता अनुसन्धानका नतिजा अनुसन्धान केन्द्र वा प्रकाशनमै सीमित हुने गरेका छन्। किसानसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र भने कमजोर छ। कृषि विस्तार सेवाको मूल काम भनेको अनुसन्धानबाट आएको नयाँ प्रविधि किसानसम्म पुर्‍याउने हो। कृषि विस्तार सेवा विभिन्न तहका सरकारी कार्यालयहरू, प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित छ।

-किसानलाई तालिम, प्रदर्शन (demonstration) र परामर्श दिने।

-बालीमा देखिने रोग–कीरा पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने।

-नयाँ जात, प्रविधि र खेती प्रणाली प्रचार गर्ने।

-बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने।

यी दुईबीच सहकार्य र समन्वयको कमीले गर्दा अनुसन्धानका नतिजा किसानसम्म पुग्दैनन् र किसानका समस्या अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बित हुँदैनन्। अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार जिल्लास्तरमा कृषि विकास कार्यालय, विभिन्न ठाउँमा विस्तार कार्यालय, र स्थानीयस्तरमा JT/JTA खटाइन्थे। तर पछिल्लो सङ्घीय संरचना र स्रोत–मानव बलको कमीले गर्दा यो प्रणाली कमजोर भएको छ।

माटो अम्लीकरण र माटो सुधार कार्यक्रमको अभाव

नेपालको माटो हरेक वर्ष बिग्रँदै गएको छ। माटो कटान, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, र खनिज पुनः चक्रणको कमीका कारण माटो अम्लीकरण (soil acidification) बढ्दो क्रममा छ। एक किसानले आफ्नो जीवनभर खेती गरे पनि उनले कहिल्यै आफ्नो खेतको माटो परीक्षण गर्न पाएका छैनन्।

नेपालमा यस्तो कुनै सहज पहुँचयुक्त माटो परीक्षण प्रयोगशाला छैन जहाँ किसानले आफ्ना म्याक्रो–पोषक (Macronutrients, NPK) र सूक्ष्म–पोषक तत्वहरू (Micro-nutrients) जस्तै क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, फलाम, जिंक, तामा इत्यादि (१६ तत्वहरू सहित) सजिलै जाँच गराउन सकून्। प्रयोगशाला मात्र नभई, कुनै पनि कृषि संस्थामा म्याक्रो र माइक्रोन्युट्रिएन्ट विश्लेषण गर्न सक्षम प्राविधिक जनशक्ति नै छैन। अहिले विस्तार (extension) कार्यक्रममा कार्यरत प्राविधिकहरू पनि माटोको यथार्थ परीक्षण गर्न सक्षम छैनन्। अझै सरकारी निकायहरू र मन्त्रीहरूलाई समेत माटो परीक्षण भन्नासाथ केवल pH परीक्षण नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने भ्रम छ।

चितवन जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालय भए पनि, जहाँ वार्षिक हजारौँ स्नातक उत्पादन हुन्छन्, किसानलाई सूक्ष्म–म्याक्रो पोषक परीक्षण सुविधाको पहुँच छैन। मैले ई.सं. २०१९ मा चितवनमा मेवा (Papaya) खेती सुरु गर्दा पनि पूर्ण माटो परीक्षण गर्न सकिएन। पछि मेवा खेती एलुमिनियम र क्याल्सियमको कमीका कारण प्रभावित भयो, र अन्ततः हामीलाई माटो नमुना दक्षिण कोरिया पठाएर मात्र विश्लेषण गर्नुपर्‍यो। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के छ भने, राज्य र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले माटो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने महत्त्वलाई आजसम्म बुझ्न सकेका छैनन्। अझ दुःखद कुरा के छ भने, नेपालभरका माटो नमुनाहरू जाँच गर्दा pH ५–५.५ को बीचमा पाइन्छ, जुन अम्लीय माटो हो, र यस्तो माटोमा अधिकांश बाली राम्रोसँग हुर्कन सक्दैनन्। यसरी माटोको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ, जसले उत्पादन लागत समेत नउठ्ने मात्र होइन, बालीहरू विभिन्न रोगप्रति संवेदनशील हुने भएका कारण किसानहरू निराश बनेका छन् र खेतीपाती छोडेर विदेश जान थालेका छन्।

किसानमैत्री नभएको नेपालको वनस्पति तथा कीटनाशक व्यवस्थापन ऐन

नेपाली किसानहरूले भारत वा अन्य मुलुकबाट सुधारिएको बीउ खरिद गर्ने पहुँच पाएका छैनन्, र नेपाल स्वयंले पनि किसानको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार उच्च गुणस्तरका बीउ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दैन। वनस्पति संरक्षण तथा सङ्रोधसम्बन्धी नियमहरू किसान-मैत्री छैनन्। कुनै पनि व्यक्तिगत किसानले आफ्नै रुचिको बाली खेती गर्न भारतबाट बीउ खरिद गर्न चाहे पनि विभिन्न प्रक्रियागत औपचारिकताका कारण अनुमति पाउँदैनन्। यस कारण धेरैजसो बीउहरू अवैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिन्छन् र अन्ततः किसानहरू नक्कली बीउबाट ठगिन्छन्।

एक अनुमानअनुसार भारतबाट हरेक वर्ष करिब १०–२० अर्ब रुपैयाँ बराबरका बागबानीका बिरुवा नेपाल भित्रिन्छन्। तर, किसान-विरोधी कानुन र सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अनुमति-प्रतिबन्धका कारण सबै बिरुवा तथा नर्सरीका बोटबिरुवाहरू अवैधानिक रूपमा सीमाबाट भित्रिन्छन्। Horticultural बिरुवाको वास्तविक पहिचान पुष्टि गर्न ४–५ वर्ष लाग्ने भएकाले अवैध विक्रेताहरूले स्थानीय वा कम उत्पादन दिने प्रजातिलाई उच्च उत्पादन दिने जात भनेर महँगोमा विक्री गर्छन्। जब किसानले ती बिरुवा लगाएर ६–७ वर्षपछि उत्पादन लिन खोज्छन्, त्यतिबेला भने भनेजस्तो फलफूल वा उत्पादन पाइँदैन। ६–७ वर्ष बितिसकेपछि किसानले त्यस अवैध विक्रेतासँग गएर गुनासो गर्ने वा क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था रहँदैन।

सीमा क्षेत्रमा रहेका धेरैजसो नर्सरीहरूको प्रमुख बजार नेपाल नै हो। नेपालभित्रै सीमा क्षेत्रमा रहेका केही नर्सरीहरूले पनि त्यस्तै अवैध व्यापार गर्दै आएका छन्। यसरी हरेक वर्ष करिब १०–२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भारततर्फ बगिरहेको छ। यस्ता अवस्थाहरूमा कुनै पनि सरकारी निकाय वा राजनीतिक दलहरूले सुधारका लागि आवाज उठाएका छैनन्, र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक र सुधारिएको नर्सरी स्थापना गर्नुपर्ने कुरा समेत बुझ्न सकेका छैनन्। ६–७ वर्षसम्म समय र पुँजी लगानी गरेपछि पनि किसानहरूले उल्लेखनीय प्रतिफल पाउन सक्दैनन् र अन्ततः बगैँचालाई नै हटाउनुपर्छ। यो एक अत्यन्त गम्भीर समस्या हो, जसलाई अहिलेसम्म राज्यले समेत बोध गरेको छैन।

निजामती सेवाभित्र कृषि सेवाको समावेश

नेपालको निजामती सेवा व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख छ, जसले गैर–प्राविधिक प्रशासनिक कर्मचारीका लागि उपयुक्त भूमिका खेल्छ। तर, कृषि भने प्राविधिक क्षेत्र हो, जहाँ बिरुवा, माटो, पोषण, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस, बाली शरीरविज्ञान, प्लान्ट ब्रीडिङ आदि विषयमा गहिरो ज्ञान आवश्यक हुन्छ। हालको प्रणालीमा कृषि कर्मचारीलाई विशेषज्ञ (Expert) बन्ने अवसर दिइँदैन। एक आलु विस्तारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सजिलै स्याउ खेती हुने जुम्लामा सारिन्छ, जसले गर्दा न त अनुभव उपयोग हुन्छ न त विशेषज्ञता विकास हुन्छ।

परिणाम:

-कृषि कर्मचारीहरू केवल “कर्मचारी” बनेका छन्, तर कुनै क्षेत्रमा दक्ष विशेषज्ञ बन्न सकेका छैनन्।

-विज्ञ र सामान्य कर्मचारीबीचको भिन्नता नमानिँदा नेपालमा दीर्घकालीन कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा कमजोरी आएको छ।

-जब कर्मचारी धान विशेषज्ञको रूपमा प्रवेश गर्छन्, तिनलाई धान क्षेत्रमा नै बढुवा हुँदै उच्च तहमा पुर्‍याउनुपर्नेमा, हालको प्रणालीले उनीहरूलाई विभिन्न बाली वा क्षेत्रमा सार्ने गरेको छ।फलस्वरूप, नेपालको कृषि प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा असफल बन्दै गएको छ।

यस कारणले:

विशेषज्ञताको निरन्तरता: कर्मचारीलाई प्रवेश गरेको बाली वा क्षेत्रमै बढुवा गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

विज्ञ र कर्मचारी छुट्याउने व्यवस्था: सामान्य कृषि कर्मचारी र प्राविधिक विज्ञबीच स्पष्ट छुट्याइने व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्राविधिक सेवाको स्वतन्त्रता: कृषि सेवालाई निजामती सेवाभित्र सामान्य व्यवस्थापन ढाँचामा मात्र सीमित नगरी, स्वतन्त्र प्राविधिक सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

लक्ष्य आधारित पदोन्नति: अनुसन्धान, विस्तार, उत्पादन वृद्धिमा योगदानका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

नीतिगत पुनरावलोकन: सम्बन्धित मन्त्रालय र राजनीतिक तहमा सचेतना जगाई किसानमैत्री र प्राविधिक–उन्मुख सेवा संरचना बनाउनुपर्छ।

उद्योग र कृषि उत्पादनबीचको अन्तरसम्बन्धको अभाव

उद्योग र कृषि उत्पादनबीच अत्यन्त ठुलो खाडल (Gap) रहेको छ। सरकारले कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न उद्यमीहरूलाई पठाउने वा प्रोत्साहन दिने कुनै नियम वा नीति बनाएको छैन। त्यसैले जे–जति कृषि उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई परम्परागत तरिकाले मात्र, जस्तै तरकारी वा काँचो फलफूलको रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। आजभोलि केही प्रविधिगत सुधारका कारण केही बालीमा उत्पादन वृद्धि भएको छ। उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष टमाटरको उत्पादन धेरै मात्रामा हुन्छ, तर उपभोक्ताको सङ्ख्या भने लगभग उस्तै रहन्छ। टमाटरलाई प्रशोधन गरेर केचअप वा सुक्खा टमाटर सुप बनाउन सकिन्छ, तर यस्तो प्रकारको उद्योगको अभाव छ। फलस्वरूप, किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न नसकेर अन्ततः राजमार्गमै फ्याँक्छन् र गाडी चलाएर नष्ट गर्न बाध्य हुन्छन्। अर्कोतर्फ, नेपालले केचअप र टमाटर सुप अमेरिका र युरोपबाट आयात गरिरहेको छ, तर सरकार वा उद्यमीहरूले आफ्नै देशमा उद्योग स्थापना गर्ने चासो देखाएका छैनन्। यसले कृषि औद्योगिकीकरण रोक्ने गम्भीर समस्या खडा गरेको छ।

अबको बाटो के त ?

नेपालको कृषि प्रणाली वर्षैपिच्छे खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ। यस खस्कने प्रक्रियाको मूल कारण भनेको सरकारले कृषि क्षेत्रप्रति देखाउनुपर्ने ध्यान नदेखाउनु र सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्नु हो। नेपालको कृषि अझै पनि आत्मनिर्भर (subsistence farming) को दायराबाट उठेर व्यावसायिक कृषि उद्यम (Agricultural enterprise) मा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

नेपालमा कृषिको आधारभूत सम्भावना अत्यन्तै प्रचुर छ। भौगोलिक विविधता, विभिन्न जलवायु क्षेत्र, उर्वर भूमि, र मेहनती किसान जनशक्तिले गर्दा नेपालमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, र उच्च मूल्यका बालीहरू उत्पादन गर्ने अपार सम्भावना विद्यमान छ। तर दुर्भाग्यवश, यस अपार सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नसकिएको अवस्था छ।

सरकारी बेवास्ता, नीतिगत कमजोरी, र लगानीको कमी नेपालको कृषि प्रणाली कमजोर हुनुका प्रमुख कारण हुन्। सरकारको नीति प्रायः कागजमै सीमित रहन्छ, कार्यान्वयनमा भने किसानले अपेक्षित सुविधा पाउँदैनन्। पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइए पनि कृषिमा दीर्घकालीन योजना र स्थायी संरचनागत विकासमा खर्च नभई छोटो अवधिका देखावटी कार्यक्रममै सीमित भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी, नीतिगत कमजोरीका कारण कृषि अझै पनि आत्मनिर्भर खेतीमै अड्किएको छ। किसानहरूले उत्पादनलाई बजार–उन्मुख उद्यमका रूपमा अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, बीउ परीक्षण, माटो परीक्षण, प्रशोधन तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभावले गर्दा उत्पादन क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन।

लगानीको कमी अर्को गम्भीर समस्या हो। सहुलियत ऋण, बीमा, अनुदान, वा प्रोत्साहन नपाउँदा किसानहरू जोखिम लिन सक्दैनन्। परिणामस्वरूप, युवा पुस्ता कृषिमा आकर्षित नभई रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको छ। यसले दीर्घकालमा कृषि उत्पादन घटाउने मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा देखिन्छ।

त्यसैले अब ढिलो नगरी सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्थान, र किसानबीच सहकार्य गर्न अपरिहार्य छ। किसानमैत्री नीतिहरू बनाउन, पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध गराउन, अनुसन्धान र विस्तार सेवामा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न, र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, आत्मनिर्भर खेतीलाई आधुनिक कृषि उद्यममा रूपान्तरण नगरी नेपालले खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्दैन। दीर्घकालीन दृष्टि, व्यावसायिक नीतिगत प्रतिबद्धता, र साझा सहकार्य नै नेपालको कृषि पुनर्जागरणको आधार बन्नेछ।अब ढिलो नगरी निर्णायक कदम चाल्नु आवश्यक छ :

नीतिगत सुधार: किसानमैत्री, बजारमुखी र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक छ।

वित्तीय उपलब्धता: पर्याप्त सहुलियत ऋण, बीमा, र प्रोत्साहनमार्फत कृषकलाई जोखिम लिन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

अनुसन्धान र विस्तार सेवा: दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी बीउ परीक्षण, माटो परीक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, र अनुसन्धानको पहुँचलाई गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनुपर्नेछ।

पूर्वाधार निर्माण: सिँचाइ, प्रशोधन उद्योग, कोल्ड–स्टोरेज, तथा ढुवानी पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ।

साझा सहकार्य: सरकार, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्थान र कृषकबीच सहकार्यको नयाँ मोडल विकास गर्नुपर्नेछ।

उद्योग र कृषि उत्पादनबीचको अन्तरसम्बन्धको विकास गर्नु अपरिहार्य छ: यसका लागि सरकारले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

कृषि सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गर्न आवश्यक छ: यसका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रणाली विकास गरी विस्तार गर्नुपर्छ, जसअन्तर्गत एकै विषयमा प्रवेश पाएको कर्मचारी सोही क्षेत्रमै प्राविधिक सीप र अनुभव हासिल गर्दै विशेषज्ञ तहसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

लेखक डा. खेमराज भट्टराईले जैविक विविधता र पारिस्थितिकी तथा यसको भिन्न–भिन्न स्तरअनुसारको भिन्नतामा पीएचडी गरेका छन्। उनले वनस्पति, जलवायु र कृषि सम्बन्धी थुप्रै अनुसन्धान लेखहरू प्रकाशित गरेका छन् र पुस्तक तथा पुस्तकका अध्यायहरू समेत लेखेका छन्। हाल उनी नेपालको कृषि पुनरुत्थानको अभियानमा सक्रिय छन्।