काठमाडौँ, ३२ साउन । नेपालमा पर्यटनसम्बन्धी विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था सिआरटी (सेन्टर फर रिसर्च इन टुरिजम) का संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराई अध्ययन र पेशाले अर्थशास्त्री र विकास योजनाविद् हुन् । नेपाल, बेलायत र अमेरिकाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका भट्टराई बिगत चार दशकदेखि नेपालको विकास योजना र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङन कार्यमा विभिन्न भूमिकामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् ।
पपुवा न्युगिनीको अर्थ मन्त्रालयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर सल्लाहकारको समेत अनुभव प्राप्त गरिसकेका छन् । हाल उनी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान कार्यमा होमिइरहेका छन् । उनै भट्टराईसँग एग्रो टाइम्सकर्मी अशिम सापकोटाले नेपालको पर्यटनका विभिन्न पक्ष तथा कृषि क्षेत्रसँग पर्यटनको अन्तर सम्बन्धबारे केही कुराकानी गरेका छन्, प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको संपादित अंश ः
यहाँहरुले खासमा के उद्देश्य लिएर सिआरटी अर्थात सेन्टर फर रिसर्च इन टुरिजम को स्थापना गर्नुभएको थियो ?
नेपालमा अनुपम प्राकृतिक स्रोत साधन, ऐतिहासिक धरोहर स्वरूप अनेकौं भौतिक सम्पदाहरू, विशिष्ट कलासंस्कृति, दुर्लभ जीवजन्तु, विविध प्रजातिका चराचुरुङ्गी र वृक्ष वनस्पति, मनोरम हावापानी जस्ता महत्वपूर्ण साधनहरू भएर पनि तिनलाई देशको अर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी ढङ्गबाट जोड्न नसक्दा देश लामो अवधिदेखि गरिबीको अवस्थामा छ, स्थानीय समूदायले तिनबाट केही लाभ लिन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ । अर्कातिर, यी अमूल्य सम्पदाहरूको उपयुक्त संरक्षण गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा नेपालमा पर्यटनका माध्यमबाट सर्वाङ्गीण विकास गर्न सकिने ठूला सम्भावनाहरु क्रमशः लोप हुँदै जानेछन् ।
यस्ता अद्वितीय सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा लगायतका विषयमा संरक्षणवादीहरुले उठाउने गरेका पनि छन्, जुन कुरा प्रशंसनीय छ । तर यि सम्पदालाई स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्ने दिशामा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बृहत र एकीकृत सोच भएको देखिएन, विश्वसनीय खोज र अनुसन्धानले मात्र यस्तो सोचको विकास गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यही कुरा अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन यो संस्थाको स्थापना गरेका हौं ।
यहाँहरुको अनुसन्धानले चाहिँ कसरी सही सोचको विकासमा सघाउ पु¥याउँछ ?
अनुसन्धान गर्नु भन्नु नै अहिलेसम्म अनुत्तरित अनेकौं महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको सही उत्तर पाउनु हो । नेपाल भूगोल, जीवजन्तु, वृक्षवनस्पति, इतिहास, कलासंस्कृति आदिका हिसाबले विविधतापूर्ण देश हो । नेपाल जस्तो विकट भौगोलिक धरातलीय अवस्था भएको, समुद्रसम्म पहुँच नभएको देशका लागि बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर ठूला उद्योग धन्दा गर्नु, उत्पादित वस्तुलाई विदेश निर्यात गर्नु सहज कुरा होइन । त्यसैले एकातिर आपूmसँग भएका पर्यटन व्यवसायका लागि उपयोगी यी सम्पदा देखाएर त्यसैका माध्यमबाट समग्र आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ, सँगसँगै यो ठूलो अवसर पनि हो । अर्कातिर, यी यावत् मूर्त–अमूर्त सम्पदाहरु देशका सबै भागमा एकनास रुपमा विद्यमान छैनन् ।
विज्ञहरुले सम्पूर्ण बैज्ञानिक विधि र पद्धति अवलम्बन गरी सम्पन्न गरेका अध्ययन—अनुसन्धानले कुन ठाउँ विशेषमा कस्ता सम्पदाहरुको विकासको सम्भावना छ, ती सम्पदाहरुको संरक्षण गर्दै तिनलाई स्थानीय समुदायको जनजीविकासँग जोड्नका लागि के–कस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्ने हो, तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सही मार्गदर्शन गर्छन् ।
नेपालमा पर्यटन सम्बन्धमा अध्ययन—अनुसन्धान कति गरिन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत प्रशस्त मानेका दूरदर्शी विद्वान, ख्यातिप्राप्त भूगोलविद् र उच्चकोटिका योजनाविद् डा.हर्क गुरुङले नेपालमा एउटा छुट्टै पर्यटन मन्त्रालयको आवश्यकता बारे राजालाई विश्वस्त पार्न सक्दा सन् १९७८ मा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो । सन् १९८० को दशकमा पर्यटन सम्बन्धी केही अध्ययन भएका देखिन्छन् । म आपैंm पनि त्यस दशकमा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा पश्चिम नेपालमा गराइएको एउटा महत्वपूर्ण अध्ययनमा जिम्मेवार टोली सदस्यका रुपमा सामेल भएको थिएँ ।
विकसित देशहरुमा अध्ययन—अनुसन्धानलाई ठूलो महत्व दिइन्छ र त्यसका लागि यथेष्ट बजेट छुट्याइन्छ । हिजो आज नेपालमा विशेष गरीे सरकारी काममा अध्ययन—अनुसन्धानलाई खासै महत्व दिने गरेको देखिँदैन । त्यस्ता काममा गरिने खर्चलाई अनावश्यक मानिन्छ । नेपालको पर्यटन मन्त्रालय आपैंmमा अध्ययन—अनुसन्धानमा बजेट शून्यप्राय नै हुन्छ । त्यही मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बोर्डले अध्ययन—अनुसन्धानमा ठूलै बजेट राखेको देखिन्छ । त्यहाँबाट केही अध्ययन हुने गरेका भए पनि तिनमा सरोकारवालाहरु सबैको पहूँच हुन्छ भन्न सकिने स्पष्ट आधार देखिँदैन । कुनै अध्ययन—अनुसन्धानसम्बन्धी काम गराउनु प¥यो भने सबैभन्दा पहिला त्यस कामबारे बढीभन्दा बढी सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गर्ने विधि, प्रक्रिया के–के छन् ? परामर्शदाताको छनौटमा पारदर्शिता कति हुन्छ ? त्यस्ता काम कसरी दिइन्छन् ? स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा अध्ययन नै गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुने गरेका महत्वपूर्ण कामका प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएका हुन्छन्, तर अध्ययन—अनुसन्धानमा ठूलो रकम खर्च गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डमा त्यो पारदर्शिता देखिँदैन ।
पर्यटनको प्रवद्र्धनका नाममा गरिने यस्ता कामबाट के–कस्ता निष्कर्ष निस्के, फिल्डमा जाँदा सरोकारवालाहरुबाट के–कस्ता सल्लाह सुझाव प्राप्त भए, निजी क्षेत्रका लागि ती कति उपयोगी ठहरिए, पर्यटन व्यवसायीले त्यस्ता अध्ययनलाई कति लाभदायक माने, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ती अध्ययनले कस्तो योगदान गरे भन्ने विषयमा आम जनताले जान्न चाहेमा जान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सर्वसाधारण जनताले तिरेको करबाट खर्च गरिने काममा सबैको चासो हुने हुँदा यस्ता कुरामा सुधार हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना बनाइरहेछ । त्यसभित्र पर्यटन क्षेत्रका लक्ष्यहरु पनि राखिएका हुन्छन् । अध्ययन अनुसन्धानबिना नै यस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्यहरु राख्न मिल्छ् त ? तपाईं आपैmं योजनाविद् हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसको जवाफ खोज्न देशको चालु पञ्चवर्षीय योजना पन्ध्रौं योजना २०७६÷७७—२०८०÷८१) अवधिमा पर्यटन क्षेत्रका लक्ष्यहरु र तिनको प्राप्तिका सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २.७ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढाई १० प्रतिशत गर्ने भनिएको छ, विदेशी पर्यटक संख्या ११ लाख ९७ हजारबाट लगभग तीन गुणा बढाई ३५ लाख पु¥याउने भनिएको छ, प्रति पर्यटक प्रति दिन खर्च ४८ अमेरिकी डलरबाट १०० डलर पु¥याउने भनिएको छ ।
पञ्चवर्षीय योजनामा लक्ष्य त उदारतापूर्वक तोकिएको छ, तर ती लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रमहरु केही राखेको देखिएन । पर्यटन मन्त्रालयले केही दशकअघिसम्म आफ्नै तहबाट गर्ने गरेको अध्ययन—अनुसन्धानको काम हिजो–आज चटक्कै छाडी नेपाल पर्यटन बोर्डमा भर पर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सन् १९६० देखि हालसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा राम्रै अवस्थामा त ती लक्ष्य कुनै हालतमा पनि पूरा गर्न नसकिने खालका छन् भने कोभिडले तीन वर्षअघिदेखि पर्यटन उद्योगमा सिर्जित समस्याका कारण ती पूर्ण रुपमा असफल हुने प्रस्टै छ । संघीय सरकारले नै अहिले कुनै अध्ययन अनुसन्धान बिना यसरी हचुवा पाराले योजना तयार गरिराखेको देखिन्छ । योजना नै त्यस्ता छन् भने तिनको कार्यान्वयनका लागि ल्याइने कार्यक्रम कस्ता होलान ? संघीय सरकारको नै यस्तो हालत छ भने प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय सरकारहरुको हालत कस्तो होला ?
अध्ययन बिना गरिने काममा रकम खर्च गर्नृु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु सरह हो । यही अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देश तीनै तहका सरकारहरु, नेपालका विकास साझेदारहरु र निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्न र ती सबैलाई आवश्यकता अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सिआरटीको स्थापना गरिएको हो ।
सिआरटीका मुख्य विशेषताहरु के हुन् ?
यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा पूर्ण रुपले समर्पित गैरनाफामूलक संस्था हो । आफ्ना सम्पूर्ण स्रोतसाधन र विज्ञता नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मात्र अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने काममा अर्पण गरी यस बाहेकका अन्य कुनै काममा पनि हात नहाल्ने सम्भवतः देशकै एक मात्र संस्था हो यो । पर्यटनको विकाससँग गाँसिएका हरेक पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सामथ्र्य यस संस्थाले राख्छ । स्वतः स्पूmर्त रुपमा स्थापित यस संस्थाको समुहमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो गरी र अत्यन्त नजिकबाट चिनेका र समग्र अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञहरुको बाहुल्य भएकाले अहिलेसम्म गरेका कामका माध्यमबाट यसले छोटो समयमै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन सफल हुँदै छ ।
यहाँहरुले अहिलेसम्म नेपालमा गरेका कामहरु के के हुन् ?
यो संस्था कोभिडको विश्वव्यापी महामारी शुरु हुनुभन्दा ६–७ महिना मात्र अघि स्थापना भएको हो । देशव्यापी रुपमा भएको लकडाउनका कारण यहाँबाट धुलिखेल जानु पर्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पटके लिखित आदेश लिएर हिँड्नु पर्ने त्यस बखतको अवस्था तपाईँ हामी सबैले भोगेकै हौं । त्यस्तो कठिन घडीमा हिमाल, पहाड र तराईका गाउँगाउँ घुम्न सम्भव भएन, तर हामी चुप लागेर बसेनौं । काठमाडौंमा नै रहेका पर्यटन व्यवसायीहरुका छाता संगठनहरुसँग निकट सम्बन्ध राखी सरकारले तोकेका सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर काममा लागिरह्यौं ।
पर्यटनका ६ वटा मुख्य–मुख्य व्यवसायहरु होटेल, ट्राभल र टुर, ट्रेकिङ, एयरलाइन्स, राफ्टिङ तथा बार एवं रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरुमा कोभिडले के–कस्तो असर पा¥यो ? अर्बौ रुपैँया लगानी गरेर व्ययसाय संचालन गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई धारासायी हुन नदिन सरकारले तत्कालै र दीर्घकालमा के कस्तो सहयोग गरिदिनु पर्ने हो त्यसबारे यथार्थ अध्ययन गरेर समयको पूर्ण सदुपयोग ग¥यांैं । हाम्रा अध्ययन प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्री, सचिव, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत उपरोक्त छाता संगठनहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यस काममा हामीले कुनै सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट कुनै आर्थिक वा अन्य प्रकारको सहभागिताको अपेक्षा गरेनौं । पूर्ण रुपमा संस्थाकै स्रोत–साधन खर्च गरेर कार्य सम्पन्न गरेका थियौं ।
यसरी संस्थाकै शत प्रतिशत स्रोतसाधन खर्च गरेर ती महत्वपूर्ण ६ वटा व्यवसायहरु बारेमा गम्भीर अध्ययन गर्न यस संस्थालाई कसरी प्रेरित भयो ?
यस संस्थामा शुरुदेखि नै हामी छ जना आबद्ध छौं । हामी सबैजना नै लामो सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेर सरकार र आपूm संलग्न संस्थाले उपलब्ध गराएका सुख–सुविधा भोग गरी हाल निवृत्त जीवन व्यतीत गरिरहेका छौं । हामीमध्ये कसैलाई पनि यस संस्थाबाट रकम आर्जन गरेर घरव्यवहार चलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छैन, त्यस्तो लोभ–लालच पनि छैन् । हामीसँग भएका दुर्लभ अनुभव र पर्यटन क्षेत्र बारेको लामो ज्ञान मुलुकको हितमा बाँड्न पाउँदा नै हामी प्रसन्न हुन्छौं ।
हामीले सरकारका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यालय खोलेका छौं, त्यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण खर्च बिगतमा हामीले सहर्ष बेहो¥यौं । कोभिडको प्रभाव हटेपछि भने अनुसन्धानमा गाउँगाउँ डुल्दाको न्यूनतम खर्च सम्बन्धित सेवाग्राहीले उपलब्ध गराउन थालेका छन्, त्यसमै हामी सन्तुष्ट छोै । अज्ञानताले गर्दा नै अध्ययन—अनुसन्धान गर्नेगराउने प्रचलन नभएको हो, त्यो कुरा केही पालिकाहरुका अध्यक्ष, प्रमुखहरुले बुझ्न थाल्नुभएको देख्ता हामीलाई थप प्रेरणा मिल्छ ।
कोभिडको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएपछि अन्य कुन–कुन ठाउँमा काम गर्नुभयो त त्यसो भए ?
पालिकाहरुमा सिआरटीको नाम चल्दै गएपछि हामीलाई देशका विभिन्न ठाउँबाट खोज्न थालिएको छ । थोरै रकम खर्च गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भावनाहरु बारेमा अध्ययन गराउने अनि त्यसबाट आएका निष्कर्ष अनुसार बजेट बिनियोजन गरिएमा प्रभावकारी ढंगबाट काम हुने कुरा बुझ्ने पालिकाहरुले हामीलाई खोज्छन् । यसमा पालिका नेतृत्वको सोचले फरक पार्दो रहेछ ।
दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिका हुँदै तामाकोशी नदी बगेको छ । वर्षामासमा त्यसको बाढीले अनेकौं प्रकारका क्षति पु¥याउने गरेको त सबैले देखेकै हुन् । तामाकोशीमा राफ्टिङ व्यवसायको विकास गर्न सकियो भने त्यसबाट स्थानीय समुदाय प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने कुरा हामीले जानकारी गराउँदा गाउँपालिकाका तत्कालीन नेतृत्वलाई चित्त बुझ्यो । सो बारेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न हामीलाई बोलाइयो । विश्वका विभिन्न देशहरुमा लामो समयसम्म राफ्टिङको काम गरेका अनुभवी नेपाली विज्ञहरुहरुको टोली लिएर हामी त्यहाँ गई सुक्ष्मतापूर्वक अध्ययन गरी प्रतिवेदन दियौं । हामीले गरेका व्यावहारिक सिफारिसहरुलाई क्रमशः लागु गर्दै गएमा स्थानीय जनताको आय–आर्जनमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
पछिल्लो चरणमा काठमाडौं जिल्लाकै बुढानीलकण्ठ नगरपालिका कार्यालय र दक्षिणकाली नगरपालिका कार्यालयबाट पनि काम गर्न हामीलाई बोलाइयो । ती दुवै स्थानमा पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भावना के–के छन् र तिनलाई कसरी मूर्त रुप दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गरी सबै जनप्रतिनिधिले स्पष्ट रुपमा बुझ्ने गरी अनेकौं व्यावहारिक सुझावहरु सहितको प्रतिवेदन दियौं । अब क्रमशः अरु–अरु नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले पनि हामीसँग सम्पर्क गर्न थालेका छन् ।
नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुसँग काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, नेपालमा संघीयता लागु भएपश्चात २९३ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । तिनको उपस्थिति देशैभरि छ । तिनलाई आफ्ना पालिकाभित्र दिर्घकालीन विकास योजना र वार्षिक कार्यक्रम बनाउने र लागु गर्ने अधिकार छ । तिनीहरुसँग स्रोतसाधन छन् ।
तर पालिकाहरुमा पर्यटनको विकास बारेमा ठूलो अनविज्ञता र अन्योलको स्थिति देख्यौं । कसैलाई आफ्ना पालिकाभित्र अग्ला–अग्ला हिमाल छन्, पर्यटनको विकास आपैंm भइहाल्छ भन्ने भ्रम रहेको पायौं । कतै भने आफ्नो प्राचीन कला संस्कृति छ, तिनबाट पर्यटनको विकास आपैंm भइहाल्छ भन्ने गलत सोँचाइ बोकेर बसेका पायौं । स्वयम्भू, बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ, चाँगुनारायण मन्दिर छेउछाउमा घर हुनेहरुले ती विश्वसम्पदाको नाम मात्र घोकेर बस्ने कि तिनको उपस्थितिको सदुपयोग गर्दै समूदायको आर्थिक—सामाजिक विकासमा केही लाभ प्राप्त गर्ने पनि हो ?
आर्थिक स्रोत–साधनका अभावमा शुरुमा नै धेरै खर्च गरेर पर्यटन गुरुयोजना बनाउन सकिएन भने पनि पर्यटन विकासका सम्भाव्यताको संक्षिप्त अध्ययन थोरै खर्चमा गर्न सकिन्छ । ती दुवै किसिमका काम सिआरटीले राम्रो गरी सम्पन्न गरिदिन सक्छ । जहाँसम्म बजेटको प्रश्न छ, हाम्रो संस्थाको आय–आर्जन गर्ने उद्धेश्य नभएको हुँदा अध्ययन कार्यमा लाग्ने यथार्थ खर्च मात्र लिएर काम सम्पन्न गरिदिन्छौं । एउटा कुन कुरा भने हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौं भने सिआरटीले गरेका हरेक काम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनेछन् । सिआरटीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरु संघीय सरकार, दातृनिकायहरु, नेपालका विकास साझेदारहरु लगायत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई चित्त बुझ्ने गुणस्तरका हुनेछन् ।
ती विश्वसम्पदा, ती हिमाल, ती कलासंस्कृति निश्चित रुपमा हाम्रा अमूल्य सम्पदा हुन् । तर तिनले आपंैm यहाँका जनताको जनजिविकामा सुधार ल्याउने होइनन् । ती सबै थरिका सम्पदाहरुलाई स्थानीय अर्थतन्त्रमा जोड्न नसकिएसम्म स्थानीय जनताले कुनै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने ज्ञानको ठूलो अभाव देख्यौं । पर्यटन उद्योगले ती सम्पदाहरुलाई जनताको आय–आर्जनसँग जोड्न सक्छ । तर आफ्ना क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने ज्ञान पनि स्थानीय पालिकाहरुमा नहुँदा र सो गर्ने गराउने चलन पनि नहुँदा आम जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउने सम्भावनाहरु त्यत्तिकै नराम्रो गरी खेर गइरहेका पाएका छौं ।
स्थानीय सरकारहरुलाई पर्यटनका क्षेत्रमा विकास गर्न तपाईंहरुले कस्ता कुरामा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?
अज्ञानता दुखको एउटा प्रमुख कारण हो भनेर कुनै ज्ञानीजनले भनेको सुनेको थिएँ । पालिकाहरुमा देखिएको अन्योलको स्थितिले मलाई त्यही कुराको सम्झना गराउँछ । हामीले कुनै पनि नगरपालिका र गाउँपालिकामा गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम भनेको त्यहाँ पर्यटनको विकासको सम्भावना कस्तो छ र कति छ ? सबैतिर एकै खालका संभावना र अवसर हुँदैनन् । तिनबाट स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ दिलाउन के गर्न सकिन्छ ? तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ?
बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सरकार र निजी क्षेत्रको व्यावहारिक भूमिका बारेमा स्पष्ट खाका बनाएर दिन सक्छौं । हाम्रो सल्लाह त पर्यटनसम्बन्धी कुनै पनि काम थाल्नु अघि आगामी १०÷१५ वर्षको साँेच अगाडि राखेर पर्यटन गुरुयोजना बनाऔं भन्ने हो । अहिले पालिकाहरु पर्यटन विकासका लागि के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर अल्मलिइरहेको अवस्थामा गुरुयोजनाले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्दछ । राम्रो गुरु–योजना बनाउनमा पर्यटनको विकाससँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका क्षेत्रहरु अर्थ, कृषि, वन, वातावरण, धर्म, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, इन्जिनियरिङ जस्ता विषयका विज्ञहरुको टोलीले फिल्डमा नै गई त्यहाँका एक–एक अवस्था बुझेर सुक्ष्म ढंगबाट काम गर्नु पर्ने हुँदा शुरुमा केही रकम खर्च हुन्छ, तर त्यो सम्झेर चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन, दीर्घकालमा सम्पूर्ण स्थानीय जनताको जीवनस्तर उठाउनमा त्यसले ठूलो सहयोग गर्दछ । अर्कातिर, रकम खर्च हुन्छ भनेर गुरुयोजना नबनाई त्यत्तिकै हचुवा पाराबाट काम गर्न थालियो भने त्यस्ता कामले स्थान विशेषको प्राकृतिक सौन्दर्य बिगार्न सक्छ । भौगर्भिक सन्तुलन नष्ट गर्न सक्छ, बाढी, पहिरो, भूस्खलनका घटनाहरु बढेर जान सक्छन् । जानी–नजानी यस्ता कामहरु हुन थाले भने भोलिका दिनमा ती ठाउँमा पर्यटन विकासका सम्भावनाहरु सबै मासिएर जान सक्छन् । त्यसपछि पश्चाताप गरेर बस्नु बाहेक केही बिकल्प बाँकी रहँदैनन् ।
तर त्यसको पनि एउटा उपाय छ । आर्थिक स्रोत–साधनका अभावमा शुरुमा नै धेरै खर्च गरेर पर्यटन गुरुयोजना बनाउन सकिएन भने पनि पर्यटन विकासका सम्भाव्यताको संक्षिप्त अध्ययन थोरै खर्चमा गर्न सकिन्छ । ती दुवै किसिमका काम सिआरटीले राम्रो गरी सम्पन्न गरिदिन सक्छ । जहाँसम्म बजेटको प्रश्न छ, हाम्रो संस्थाको आय–आर्जन गर्ने उद्धेश्य नभएको हुँदा अध्ययन कार्यमा लाग्ने यथार्थ खर्च मात्र लिएर काम सम्पन्न गरिदिन्छौं । एउटा कुन कुरा भने हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौं भने सिआरटीले गरेका हरेक काम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनेछन् । सिआरटीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरु संघीय सरकार, दातृनिकायहरु, नेपालका विकास साझेदारहरु लगायत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई चित्त बुझ्ने गुणस्तरका हुनेछन् ।
गाउँघरको कृषि क्षेत्रको विकासमा पर्यटनको विकासबाट कसरी सघाउ पु¥याउन सकिन्छ ?
नेपालका कुनै गाउँघरका स्थान विशेषमा पर्यटनको विकास भयो भने त्यसबाट राम्ररी लाभान्वित हुने क्षेत्र कृषि र पशुपालन पनि हुन् । कारण स्पष्टै छ, पर्यटकहरु खालि पेट भोक–भोकै घुम्ने बिचारले आएका हुँदैनन् । उनीहरु रमाइलोका लागि आउँछन्, उनीहरु त्यहिँ केही दिन बस्न पनि चाहन्छन्, मिठा–मीठा वस्तु खाएर, सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरु हेरेर, स्थानीय संस्कृतिमा रमाएर, चाडपर्वमा सरिक भएर आनन्दी मनले बस्न चाहन्छन् । खानका लागि स्थानीय उत्पादनहरु के–के छन् उनीहरुको रुचि ती वस्तुप्रति जगाउन सकिन्छ । अर्गानिक तरिकाबाट उत्पादन गरिएका अन्न, तरकारी, फलपूmल, माछामासु, अण्डा, दूध, दही, मोही, घिउ उनीहरुलाई खुवाउन सकिन्छ । तर यी काम प्रभावकारी रुपबाट गर्न सक्ने ढंग स्थानीय खेती किसानी गरेर बसेका जनतामा हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ । यी वस्तुहरुलाई पर्यटनसँग जोडेर ती आगन्तुकहरु समक्ष पु¥याउन एउटा छुट्टै ज्ञान चाहिन्छ जुन ती किसानहरु, गाई–भैंसीपालकहरुसँग नहुन पनि सक्छ, त्यसो हुँदा सम्भावित लाभ किसानहरुसम्म पुग्न सकिरहेको छैन ।
पर्यटन व्यवसाय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ।
बसाईमा सरसफाइका कुरामा, खानपिनमा स्वच्छताका कुरामा, व्यक्तिको शारीरिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाको कुरामा कदम–कदममा ध्यान पु¥याउन जानियो भने पर्यटक आकर्षित हुन्छन्, यी मध्ये कुनै एउटा कुरामा मात्र चुक्यौं भने ती फर्केर आउँदैनन् । गाउँमा होमस्टे, लज, होटेल खोलेर मात्र हुँदैन, तिनलाई संचालन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान, सीप, लगानी र स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु जरुरी हुन्छ । अलिकति मात्र भए पनि तालिमको व्यवस्था हुन सक्यो भने किसानहरु, व्यवसाय संचालकहरु लाभान्वित हुने थिए ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ कि ?
पर्यटनको विकास गर्न एउटा व्यक्तिले मात्र चासो लिएर हुँदैन, न एउटा समुदायले मात्र लिएर हुन्छ । यसबाट भोलि प्राप्त हुने लाभ पर्यटन व्यवसायीमा मात्र सिमित हुँदैन । त्यो लाभ बाँडिएर किसान, पशुपालक, यातायात व्यवसायी, बेरोजगार वर्ग, घरधनी, स्थानीय उद्योग, हस्तकला व्यवसायी, सांस्कृतिक कलाकार, खुद्रा पसल आदिमा पुग्छ । स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि यही हुन्छ । नत्र पर्यटन विकासका ठूला–ठूला नारा नारामै सीमित हुनेछन्, सम्भावना नै सम्भावना भएर पनि जनता गरिबका गरिब रहन बाध्य हुनेछन् । त्यसो हुँदा यी सम्पूर्ण जनताले स्थानीय सरकारको रुपमा निर्वाचित गरेका नगरपालिकाहरु र गाउँपालिकाहरुका नेतृत्वमा बस्नेहरुले आफ्नो पालिकाभित्र पर्यटनको विकासमा चासो लिनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
