सुशील अर्याल
युवाहरुको लागि नमुना बाख्रा अभियान
कृषि विकासको अबको बाटो
राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा करिब ६२ प्रतिशत जनता यस पेशामा निर्भर आश्रित रहेको, करिब ८० प्रतिशत जनता यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको करिब ६५ प्रतिशत रोजगारी यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । कृषि पेसामा महिलाको सहभागिता करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी यही क्षेत्रबाट सृजना भएको छ ।
कृषि र पशु विकासको क्षेत्रबाट राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान
समग्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको कृषि क्षेत्रबाट करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुराएको छ ।यस क्षेत्रको योगदानमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान करिब २६.८ प्रतिशत रहेको छ भने कृल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रबाट करिब ११ प्रतिशत योगदान पुर्याएकाले कृषि र पशु विकासको क्षेत्रबाट राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको महत्व निकै माथि रहेको छ ।नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको क्षेत्र हो भने अन्य क्षेत्रले समेत आर्थिक विकासका लागि योगदान गरेका छन् ।
गरीबी निवारणको लागि पनि कृषि, उद्योग, व्यापार पर्यटन
नेपालले कुनै एक मात्र क्षेत्रमा प्राथमिकताको नीति लिएको छैन । त्यसैले अर्थ व्यवस्थाका बहुक्षेत्रको विकासलाई आर्थिक विकासको कार्यसूचीका रूपमा लिने गरिएको छ नेपालले विगत नवौं योजनादेखि नै गरिबी निवारणको उद्देश्य राखेको छ । सबै विकास नीति, कार्यक्रममा गरीबी निवारण नै आर्थिक विकासको सूचक मानियो । अहिले गरीबी निवारणको लागि पनि कृषि, उद्योग, व्यापार पर्यटन, वैदेशिक रोजगारजस्ता क्षेत्रमा लगानी र विकास आवश्यक छ । यिनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख पक्षका रूपमा पनि अघि सारिएको देखिन्छ ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउने प्रशस्त स्रोत
जलवायु, भू–बनोट र प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्भावनाका हिसाबले हाम्रो देश नेपाललाई समृद्ध बनाउने प्रशस्त स्रोतहरू छन् । तर अफसोच, यस्ता स्रोतहरूको उचित र प्रभावकारी प्रयोग एवम् व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल अझै पनि आर्थिक रूपले समृद्ध बन्न सकिरहेको छैन ।
विद्यमान रूपमा देखिएका यस्ता प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त हुनुपर्ने कृषिक्षेत्र आज पनि उपेक्षित रहँदै आएको छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा देखिएको अवरोध नै गरिबी र विपन्नताको मुख्य कारण हो । जसको समाधानका लागि राज्यका तीनवटै तहका सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी किसानलाई बिउबीजनको सहज पहुँच र उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया
यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा संस्थागत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रदान गर्ने गरेका अधिकार र काम कर्तव्यको दायरालाई अझै फराकिलो पार्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नै छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी कृषिक्षेत्रमा यथेष्ट सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । जसका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नै परिवर्तन गरी तल्लो तहका कृषकहरूको समेत संलग्नता हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
समयसापेक्ष नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण
स्थानीय तहबाटै स्थानीय हावापानी, वस्तुस्थिति, मूल्यमान्यता, भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै जनशक्तिको उपलब्धतालाई समेत अध्ययन गरी समयसापेक्ष नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा मात्रै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
अवसरहरूमा गुणात्मक तवरले वृद्धि हुने कुरा
केही स्थानीय तहमा यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सुरु भए पनि ठूलो हिस्सा अझै नीति तथा कानुनी पाटोलाई औँल्याउँदै अलमलिएको छ । त्यसैले वडा तहबाटै कृषि विकास र प्रसारलाई प्राथमिकतामा राखी प्रत्येक स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाई अघि बढ्ने हो भने कृषिक्षेत्रका संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत चुनौतीहरूमा कमी आउनुका साथै अवसरहरूमा गुणात्मक तवरले वृद्धि हुने कुरामा शंका छैन ।
हरेक भूभाग, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा कुनै न कुनै प्रकारका कृषि गतिविधि हुने गरेको हाम्रो देश नेपालमा कृषिको व्यापक सम्भावना रहेको छ । तराई क्षेत्रमा अन्नबाली कुखुरापालन र पशुपालनको व्यापक सम्भावना छ भने पहाडी तथा हिमाली भूभागमा पशुपालन, फलफूल, तरकारी उत्पादनलगायतका बहुउद्देश्यीय कृषि व्यवसाय गर्न सकिन्छ । त्यसका अलावा हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा, जटामसी, पाखनवेदलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसरी उत्पादित जडीबुटीहरूलाई स्वदेशमै प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनुका साथै देशको व्यापारघाटासमेत कम गराउन सकिन्छ । बहुउद्देश्यीय कृषि उत्पादनलाई विकासको मुख्य एजेन्डा बनाई लैजान सके आन्तरिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा बलियो टेवा पुग्छ भने अर्कोतिर नेपाल कृषि निर्यातमा संसारकै सफल मुलुक पनि बन्न सक्छ ।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू चुकिरहेका छन्
नेपालका किसानहरूले कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू जस्तै: धान, मकै, गहुँ, दाललगायत अन्य दलहन बालीहरू व्यवस्थित बजारको अभावले गर्दा सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् भने आँप, लिचीलगायतका फलफूल एवम् गोलभेँडा, बन्दा, आलु, सागलगायतका तरकारीहरू पनि बिक्री नभएर कुहिएर फाल्नुपरिरहेको अवस्था छ ।व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानहरू यी र यस्तै कारणहरूले गर्दा ऋणमा डुबिरहेका छन् । विदेशी तरकारी र फलफूल निर्वाध रूपमा बजारमा बिक्री भइरहँदा स्वदेशी उत्पादनको व्यवस्थापन भने फितलो छ । यसले गर्दा समग्र कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू चुकिरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू एवम् विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।
उत्पादन भएपछि बजारीकरणको समस्या छ
कृषिक्षेत्रको विकासको गति ओरालो लाग्ने क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोकी स्वदेशमै कृषि तालिम र व्यावसायिक क्षेत्रमा अब्बल सीप प्रदान गर्न सके देशको समृद्धि टाढा छैन ।कृषिक्षेत्र हेर्ने देशका विभिन्न कार्यालयहरूमा सीमित किसानहरूको मात्र पहुँच छ । खेती गरौँ, जग्गा छैन, पशुपालन गरौँ, घाँसलगायत अन्य कुराहरूको अभाव छ । उत्पादन भएपछि बजारीकरणको समस्या छ, खेतीपातीका लागि बिउबीजन र मलको समस्या जस्ताको तस्तै छ । देशले कृषिलाई आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ लैजाने हो भने समयमै यस्ता सामान्य समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।केही वर्षयता तुलनात्मक रूपमा कृषिक्षेत्रमा केही प्रगतिहरू भने नभएका होइनन् । जस्तै: नेपाल कुखुराको मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर भएको छ । यो समग्र कृषिक्षेत्रका लागि खुसीकै कुरा हो । साथै यो उपलब्धि अबको बाटो पहिल्याउनका लागि बलियो आधार पनि हो ।
राज्यको कृषिक्षेत्रप्रतिको उपेक्षा
अर्कोतिर देशमा उत्पादन हुँदाहुँदै पनि व्यापारी र बिचौलियाका कारण दैनिक भारतबाट आउने विषादियुक्त कृषिउपज खपत गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली उपभोक्ताका सामु छ । राज्यको कृषिक्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र तीनै तहका सरकारहरूको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्न नसक्नुका यी परिणामहरू हुन् ।
साथै, कृषिमा युवाहरूको संलग्नताबिना अहिलेको कृषिमा भएको जनशक्तिले कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बन्न सक्दैन । त्यसैले कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र समस्याको समाधानका निम्ति देशको मेरुदण्ड मानिने युवालाई यसतर्फ आकर्षित गर्न राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमार्फत देश आर्थिक सन्तुलन र कृषक वर्गको जीविकोपार्जन र सहज जीवनयापनका लागि सरकारी निकायले दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्ब गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राविधिक सेवामा कृषकहरूको सहज र सरल पहुँच
संघीय संरचनामा देश गए पश्चात् देशको समग्र कृषि प्रणालीको युगान्तकारी परिवर्तनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राविधिक सेवामा कृषकहरूको सहज र सरल पहुँच स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि तीनवटै तहगत सरकारका रिक्त रहेका दरबन्दी यथाशीघ्र पदपूर्ति गरी हरेक गाउँगाउँमा प्राविधिक ज्ञानको पहुँचलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । जुन कार्य सफल गराउन तीनै तहका सरकारहरूले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशमातहत रहेका कृषि फार्महरू, अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रविधि र पहुँचको हिसाबले विस्तार गरी ‘नलेज एक्सचेन्ज सेन्टर’को रूपमा अगाडि बढाउन सके कृषिक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण हुनेछ ।
समयसापेक्ष नीतिको निर्माण, बजेटको व्यवस्था
अन्त्यमा, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले समयसापेक्ष नीतिको निर्माण, बजेटको व्यवस्था अनि सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजनासहितको नियमित अनुगमनद्वारा नेपालको कृषिक्षेत्रलाई सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय बनाएका नीतिहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले गर्दा कृषिक्षेत्रले थप सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।
कृषिक्षेत्रको बृहत्तर विकास गरी रोजगारी सिर्जना
सरकारले सिजनअनुसार हरेक कृषिउपजको स्थानीय र बाह्य न्यूनतम बजारमूल्य तोक्नुपर्छ । साथै, आवश्यक कृषिउपज स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरी उत्पादन योजनाहरू बनाउनुपर्छ । कृषकहरूलाई सहज कृषि कर्जा, सिँचाइको सुगमता, औजारमा यन्त्रीकरण, सर्वसुलभ प्राविधिक ज्ञान, सुनिश्चित बजारीकरण एवम् व्यवसायीकरण र प्रशोधन उद्योग स्थापनामा ध्यान दिन सक्ने हो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन धेरै वर्ष लाग्दैन । त्यसका लागि प्राविधिक पक्षको विकासको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको बृहत्तर विकास गरी रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
साथै, कृषिजन्य वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनलाई संघीय संरचनाका आधारमा विकास र प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो, जसले हाम्रो देश नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कृषि संरचनाहरूको औचित्य पुष्टि गर्नुका साथै किसानहरूको जीवनस्तरमा समेत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
हाम्रो मुख्य चुनौति के के हुन् त ?
कृषि र पशु विकासमा देखिएको समस्या र चुनौतीहरू धेरै रहेका छन् । वैज्ञानिक कृषि एवम् पशुपालन नीति–नियम समयानुकूल तर्जुमा हुन नसक्नु, प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन हुन नसक्नु, भूमि उपयोग सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति नहुनु, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग समयानुकूल गर्न नसक्नु , कृषि एवम् पशुपालन क्षेत्रमा प्रयाप्त मात्रामा विज्ञ जनशक्तिको उत्पादन तथा परिचालन गराउन नसक्नु र कृषि र पशुसेवाको क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुराएको योगदान अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसक्नु, कृषि र पशुसेवाका लागि सर्वसुलभ न्यून ब्याजदरको ऋण प्रवाह, बिमाको आम पहुँच पुराउन नसक्नु, कृषि र पशुसेवाको लागि सर्वसुलभ असल पशुस्वास्थ सेवा तथा कृषि प्रविधि सम्बन्धी सेवाको पहुँच पुराउन नसक्नु, व्यवस्थित कृषि पशुपंक्षी बजारको व्यवस्था नहुनु, उत्पादित कृषि पशुपंक्षीजन्य वस्तुको मूल्य सुनिश्चित नहुनु, उत्पादनका सामग्रीहरुको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्नु, ग्रामीण तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नु, जमिनको ब्यापक खण्डीकरण एवम् अव्यवस्थित हुनु, आवश्यक ज्ञान, प्रविधि तथा श्रमशक्तिको अभाव हुनु, अनुसन्धान र प्रविधि शिक्षाको विकास एवम् प्रसार कार्यक्रमसँग उचित समन्वय, तालमेल, सामन्यजस्यता प्रभावकारिता नहुनु, अनुसन्धान, कृषि र पशुसेवाको प्रविधि शिक्षा विकासका लागि अत्यन्त न्यून लगानी हुनु, बढ्दो मात्रामा युवा जनशक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने वातावरण सृजना हुनु, समय समयमा राजनैतिक सङ्क्रमण श्रृजना हुनु, साथै राजनैतिक दुरदर्शिता प्रदर्शन हुन नसक्नु, हालै नेपाल सरकारले कानुन बनाएर कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र छुट्याउन प्रत्येक पालिकालार्इ बाध्यकारी बनाउदा कृषि क्षेत्रलार्इ पनि विभिन्न कानुनी अड्चन देखार्इ गैह्रकृषि क्षेत्र कायम गर्नपर्ने जस्ता कृषि क्षेत्रका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ।
स्थानीय तह ले के गर्ने
तथा कृषि प्रसारका आधारभूत गतिविधिहरू कृषक समुदायको संस्थागत विकाससंग सम्बन्धित काम स्थानीय तहले भाग लिन्छन्। स्थानीय तहले आन्दोलन गर्ने सिमान्तकृत किसानहरू साना किसान सम्मिलित हुनुपर्ने कार्यक्रम छ। प्रस्तुत: प्रत्यक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको कृषि संग सम्बन्धित आधारभूत तथ्यांक संकलन तथा अभिलेखीकरण हुन्छ। दोश्रो कामचाहिं कृषक समूह/सहकारीको संरचना, प्रवर्द्धन, सामुहिक कृषि गतिविधिहरू गर्नको लागि सहयोगी विकास, दिगोपनको सुनिश्चता संस्था अभियान तथा नियमन समूह पद्दिको कृषि प्रसारको विषयलाई थप जीवन्त सहयोग र कार्यक्रमहरू भविष्यमा आमकृषक सम्मिलित आधार तयार गर्न। यी समूह सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय तहले सामुहिक खेती, प्रांगारिक खेति, भूगोल सुहदर्शित गरिएको खेती/पशुपञ्ची पालन, नविन प्रविधि प्रदर्शन समुदाय स्तरमा परिक्षण र उन्नत प्रविधि प्याकेज प्रदर्शन, यन्त्रीकरण परिक्षण तथा प्रदर्शन, कृषक पाठशाला निर्माण: आधारभूत शत्रुजीव व्यवस्थापन, खातत्व माध्यम। घरबगैंचाको व्यवस्थापन, उन्नत वाणी व्यवस्थापन/पशुपालन पद्दति अवनका प्रविधि हस्तान्तरण, लम्बाईका क्रियाकलापहरू गर्न क्षेत्र। बराल किसान कार्यक्रमहरु भूगोल र अवस्था विशेषका आधारमा एक वाडा वा गाउँ समतेले खालका साना साना क्लष्टरमा साना कृषि उत्पादन केन्द्र: पकेट र व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र: ब्लक निर्माण गर्न कृषकहरूलाई अभिप्रेरित गर्न। स्थानीय उत्पादन पकेट तथा ब्लकइन विकास गर्न माग, प्राविधिक आवश्यक्ता आधारमा साना सिंचाई कार्यक्रम, मल, विउ/वेर्ना/भुरा/उन्नत नश्ल आदिमा सहुलियत वा कृषि, गोठथा भरो सुधार, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, क्षेत्रगत तालिम, युवा विकास कार्यक्रम, स्तरमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा प्रस्तुतात्मक व्यवस्थापन स्थानीय हाट तथा अन्य कृषि उपजका स्थानीय बजार आदिको प्रवर्धनको प्रवन्ध मिलाउन ।
प्राविधिक परामर्श सेवा दिनको लागि उपयुक्त कृषि सेवा केन्द्र
स्थानीय स्तरमा विकास सामाजिक प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न भूगोल, खेती जमिन र कृषक जनसंख्याको विश्लेषण पाइने विरुवा र पशुपन्छीमा लाग्ने किराको समस्या जोड्ने प्राविधिक सल्लाह सुझाव, व्यवस्थापन सहि प्राविधिक कृषि जानकारी, पशुपालन संगत जानकारी आदि प्राविधिक परामर्श सेवा दिनको लागि उपयुक्त कृषि सेवा केन्द्र। स्थापनाको। त्यसैगरी स्थापना कृषि सेवा केन्द्र प्राविधिक तथा कार्यगत जिल्ला स्तरमा काम कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र श्रोत केन्द्र (कृषि तथा पशु विकास फार्महरू) संग स्थानिय तहमा कृषि विकासका गतिविधिहरु प्रक्षेपण गर्न आवश्यक छ, तर्जुमा, तर्जुमा, तर्जुमा, तर्जुमा, योजना, तर्जुमा कार्यक्रम निर्माण जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति र सहयोग र समन्वयक सहायता दिनमा पनि आफ्नो संधानिक क्षेत्र मिचवैभावना लिनको लागि अधिकार प्रदान गर्दछ।
कार्यान्वयन पारदर्शिता, इमान्दारिता, महिला मैत्री प्रविधिको विकास
यसर्थ नेपालको कृषिलाई लिएको नीति अनुसार कार्यान्वयन गरी कृषि विकास गर्दै कृषि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने र ग्रामिण बसाई सराई रोक्दै जाने हो भने ग्रामिण भेगको शैक्षिक अवस्था,पहुँच र गुणस्तर शहरी शिक्षा सरह सुधार गर्नु पर्यो । स्वास्थ्य र आर्थिक अवसर निर्माण र समय अनुसार चल्न सक्ने आय निर्माण हुने अवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन पर्दछ । कृषिको लागि आवश्यक विकास गर्न खोजिएको नीतिलाई परिणाममुखी र दिगो बनाउन लगानी संयन्त्र, व्यवसायिक उत्पादन अवधारणा, बजार माग उपभोक्ता, लगानी क्षमता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्न उपलब्ध र सम्भावित प्रविधिमाथिको राष्ट्रिय किसानको पहुँच के भन्ने कुरालाई मध्य नजर गर्दै कार्यान्वयन पारदर्शिता, इमान्दारिता, महिला मैत्री प्रविधिको विकास र आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्छ । सीमान्तकृत र आदिवासी समुदायको सिप र अभ्यास गरिएको प्रविधिलाई अनुकूलन बनाउन जरुरी छ भने बीउको परनिर्भरता घटाउन नीतिमा उल्लेख भए जस्तै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
प्रतिफल जोगिने रणनीतिसहितको कार्यक्रम बन्नुपर्छ
प्रविधि भित्र्याउँदा सरल, कम खर्चिलो, पर्यावरण मैत्री, दिगो, स्थानीय किसानको शैक्षिक र आर्थिक अवस्थासँग सन्तुलन हुन जाने छनौट गर्नुपर्छ । साना किसान र कृषि जोगाउने उपाय पनि सोच्नुपर्छ भने अर्को कुरा देशमा बाँकी भएकालाई कृषिमा आकर्षित गर्न र विदेशमा भएकालाई देशमा फर्काई कृषिमा जोडाउन कृषि सरल, कम लागत, उत्पादकत्व वृद्धि सुनिश्चित हुने, प्रतिफल जोगिने रणनीतिसहितको कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।
