सुशील अर्याल

पशु चिकित्सक

रुपा गाउँपालिका,कास्की

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरुले सहमति जनाएको दिगो बिकासको एजेण्डा २०३० को हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो । यस एजेण्डाका १७ वटा लक्ष्यले विश्वब्यापी दिगो विकासका प्राथमिकता परिभाषित गरेको छ र सन् २०३० सम्म यी साझा लक्ष्य र परिमाणात्मक लक्ष्यहरु हासिल गर्न विश्वव्यापी प्रयासको परिचालनको अपेक्षा पनि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपाल यी लक्ष्यहरुप्रति प्रतिवद्ध छ ।
पृष्ठभूमि सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरु सम्मिलित राष्ट्रसंघीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले पारित गरेपछि दिगो विकास एजेण्डा सन् २०१६ जनवरी १ देखि लागु गरिएको हो ।

यसका लक्ष्य तथा सूचकहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल लगायतका सदस्य राष्ट्रहरुले गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले मानव, पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्दछ । यसले मानव जीवनको सामाजिक पक्ष, पर्यावरण र आर्थिक क्रियाकलापको सन्तुलित प्रयोगको आधार तयार गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका मुख्यतः पााचवटा आधारस्तम्भहरु मानिएको छ । यी लक्ष्यहरु पाँचवटा मुख्य स्तम्भहरु मानव, पृथ्वी, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीमा आधारित रहेका छन् । यसको मुख्य नारा नै विश्वको रुपान्तरण रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरु सन् २०१५ मा एकैचोटी अनुमोदन गरिएको नभई यसका पछाडि धेरै महत्वपूर्ण घटनाक्रम जोडिएका छन् ।

सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो डे जानेरोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनले मानव जीवनको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि साझेदारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सन् २००१ देखि २०१५ सम्म कार्यान्वयन गरिएका सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका केही पक्ष हासिल भए भने केही भएनन् । यस क्रममा भएका सिकाई र नसमेटिएका पक्षहरुलाई समेत समावेश गर्न दिगो विकास लक्ष्यहरुको आवश्यकता रहृयो । सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले “द फ्युचर वी वान्ट“ (हामीले चाहेको भविश्य) दस्तावेज अवलम्वन गरेपछि दिगो विकास लक्ष्यहरुको डिजाइन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । २०१५ पछिको विकास एजेण्डा के हुने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी तहमा छलफल प्रकृयापछि दिगो विकास लक्ष्यहरुका लागि आधार सिर्जना भएको हो ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारका सिद्धान्तका आधारमा पनि नागरिक समाजको भूमिका दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अभिन्न पक्ष हो ।

नागरिक समाज र संघसंस्थाहरु दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण साझेदार । दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधार दस्तावेज हो । नागरिक समाज र नागरिक संघ संस्थाहरु दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा साझेदार हुनुपर्ने आधार यही घोषणाले सिर्जना गरेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारका सिद्धान्तका आधारमा पनि नागरिक समाजको भूमिका दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अभिन्न पक्ष हो । नागरिक सहभागिता, अपनत्व र परिचालन विना दीगोपना हासिल हुन नसक्ने र विकास समावेशी तथा न्यायपूर्ण हुन नसक्ने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकार, विकास साझेदार तथा संघसंस्थाहरुका साथै निजी क्षेत्रहरुले सबै तह र प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, नागरिक संघसंस्थाहरुसाग साझेदारी र नागरिक आवाजलाई सबै तहका प्रक्रियाहरुमा स्थान दिन जरुरी छ ।

दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुको घोषणाले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको स्वैच्छिक राष्ट्रिय समीक्षाको प्रावधान राखेको छ ।

नेपालले सन् २०१७ र २०२० मा गरी २ पटक संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च स्तरीय राजनीतिक मञ्चमा स्वैच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । यस क्रममा नेपालका नागरिक संघ संगठनहरुले विभिन्न तहमा छलफल तथा अन्तरक्रिया र प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकारलाई सुझाव हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेका छन् । जनस्तरमा भएका यस्ता प्रयासहरुको संयोजन गर्दै नागरिक सवालहरुलाई एकत्रित गरी प्रतिवेदन तयारी गर्न गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संयोजन गरेको छ । यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष कुनै न कुनै विषयमा केन्द्रित भै छलफल, विश्लेषण गरी त्यसलाई डकुमेन्टेशन गर्दै प्रतिवेदन तयारी गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने अभ्यास गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुको घोषणाले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको स्वैच्छिक राष्ट्रिय समीक्षाको प्रावधान राखेको छ । सोही अनुसार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यको स्वैच्छिक राष्ट्रिय समीक्षामा दिगो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले भाग लिन्छन् । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा नागरिक समाजको भूमिका र महत्वलाई दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी घोषणापत्रले पनि महत्वका साथ उल्लेख गरेकोले नागरिक समाजको भूमिकालाई दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका क्रममा स्थानीय तथा राष्ट्रियदेखि क्षेत्रिय र विश्वस्तरकै प्रक्रियाहरुमा महत्व दिईएको छ ।

“कसैलाई पछि नछोडौ” सिद्धान्तः समानता र समावेशी विकासको माध्यम  “कसैलाई पछि नछोडाौ” सिद्धान्त न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विकास तथा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि एक महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नागरिक समाज र संगठनहरुको सरोकार र प्राथमिकताका विषयहरु पनि यससाग सम्बन्धित छन् । देशभित्रै र देशहरुबीच रहेको वहुआयामिक असमानता र भेदभावको अन्त्य गर्न, जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई सम्बोधन गर्न र वातावरणीय दिगोपना अभिवृद्धि गर्न पनि दिगो विकास लक्ष्य महत्वपूर्ण छ । बञ्चितीकरण, संकटासन्न र विभेदमा परेका समूह, वर्ग र क्षेत्रको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम, स्रोत र अनुगमनको व्यवस्था गर्नु अति महत्वपूर्ण साथसाथै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । हालसम्म रहेको नीतिगत, संरचनागत, प्रणालीगत र व्यवस्थापकीय चुनौतिहरुको सम्बोधन गर्न र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य लगायतका विकास ढााचाहरुमा रहेका कमजोरीहरु सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ । गरिवी र मानव विकासमा रहेको असमानता घटाउनु चुनौतिपूर्ण छ । अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्था र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा यो झनै कठिन छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लक्षित समूहका सबैलाई समावेश गर्न, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा उपलब्धता, प्रभावकारिता र सुलभता बढाउन र गरिवी र पछौटेपन सम्बोधन गर्न अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसका लागि पनि गरिवीको आधारभूत तथ्याङ्क वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारमा अद्यावधिक गरिनु पर्छ । तथ्याङ्कको गुणस्तर बढाउन र खण्डिकृत तथ्याङ्कको अभाव सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । दुर्गम भेग र विपन्न समुदायका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न भौतिक संरचना, आधुनिक प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु अति जरुरी छ । यसै गरी शिक्षाका लागि पनि भौतिक संरचना, तालिम प्राप्त शिक्षक र प्रविधिको व्यवस्था गरी शिक्षामा पहुाच बढाउन जरुरी छ । आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाईका सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएपनि गुणस्तर र समावेशीताका पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक छ । खानेपानी तथा सरसफाई सुविधामा विपन्न वर्ग र क्षेत्रको पहुाच र उपलब्धता जरुरी छ । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण सबै लक्ष्यमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समान ज्यालाको ग्यारेन्टी, हिंसा, विभेद, बलात्कार, शोषण, मानव ओसार–पसार आदिको नियन्त्रण गरी महिला तथा बालिकाहरुका लागि सुरक्षित समाज प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । इन्टरनेट र अनलाइन प्लेटफर्मको माध्यमबाट हुने हिंसा र दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसैगरी नेतृत्व तहमा पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।

स्रोत साधन र सम्पत्तिमाथिको पहुाच र नियन्क्रण महिला सशत्तिकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यसतर्फ प्रगति न्यून छ । लैंङ्गिक समावेशी र उक्तरदायी कार्यत्रम, योजना, बजेट, अनुगमन र तथ्याङ्कको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गैरसरकारी क्षेक्रमा कार्यरत व्यत्तिहरुका लागि पनि अनुकूल बनाउन र आाशिक र आवधिक रुपमा मात्र रोजगारीमा संलग्नहरुको लागि पनि उत्साहजनक बनाउन जरुरी छ । सामाजिक र लैङ्गिक असमानता घटाउन रणनीतिक कार्यक्रमको व्यवस्था, व्यवसायिक सीपको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, विपद् र महामारीले संकटासन्नता र असमानता बढाउने हुनाले नवीन प्रविधि र अन्त

र्राष्ट्रिय विकास साझेदारीका माध्यमबाट यस्ता समस्याहरुको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, भवन आचारसंहिताको अनुशरण नहुनु र कार्यान्वयन नहुनुले मानव वस्ती असुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी हुन सकेको छैन । भौतिक संरचना, साास्कृतिक संरचना, ऐतिहासिक सम्पदा र आकस्मिक सेवा घ आदिलाई व्यवस्थित गरी शहरीकरण गर्नुपर्छ । मानव–जंगली जनावर द्वन्द्व व्यवस्थापन, जंगलको दिगो व्यवस्थापन तथा संरक्षण, साथै जंगल र पर्यावरणीय संरक्षणलाई जनजीविका र दिगोपनासाग जोडेर लैजानुपर्दछ ।

यो राष्ट्रिय योजना आयोग (रा. यो. आ.) को राष्ट्रिय दिगो बिकास लक्ष्य प्लेटफर्म नेपालको दिगो विकास लक्ष्य २०३० सम्म प्राप्त गर्ने एवं अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरूको प्रगतिको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने अभिप्रायले बनाइएको हो। यसले दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी नेपाल सरकारका योजना, कार्यान्वयन अवस्था र तिनको अनुगमनका प्रयासका विवरणहरु उपलब्ध गराउछ । यसले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन र उपलब्धीको प्रगति अनुगमन गर्न अनलाइन तथ्यांक श्रोतको रुपमा पनि काम गर्दछ।

विश्वव्यापी लक्ष्यका रुपमा पनि चिनिएको दिगो विकास लक्ष्य सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको सफलतामा निर्माण गरिएका हुन्। सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा विश्वका नेताहरुले ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमार्फत अनुमोदन गरेको यो एजेण्डा सन् २०१६ को १ जनवरीदेखि औपचारिक रुपमा लागु भएको हो। विश्वका १९३ देशहरुले नयाँ दिगो विकास एजेण्डा को एक हिस्साको रुपमा यी १७ लक्ष्यमार्फत सन् २०३० सम्ममा गरिवी अन्त्य गर्ने, यो ग्रहको संरक्षण गर्ने र सबैको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्।

सन् २०३० सम्मको १५ बर्षको अवधिमा हासिल गर्नुपर्ने यी प्रत्येक लक्ष्यका आ–आफ्नै परिमाणात्मक लक्ष्यहरु छन् । समृद्धि प्रवर्धन गर्न धनी, गरिव र मध्यम आय भएका सबै राष्ट्रहरुलाई कार्य गर्न आह्वान गर्ने यो लक्ष्य आफैमा बिशिष्ट छ। यसले गरिवीको अन्त्य गर्ने कार्य आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति संगसंगै जानुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसरसहित कैयन सामाजिक आवश्यकताहरु लाई सम्बोधन गर्नुका साथै असमानतासंग लड्दै कसैलाई पछाडी नछोड्ने भन्ने कुरालाई सुनिश्चित पनि गर्दछ ।
दिगो विकास लक्ष्य समग्रमा ४ समूह (सामाजिक, वातावरण, आर्थिक र कानुन तथा शासकीय स्तम्भ) मा विभाजित छन् जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ (संयुक्त राष्ट्रसंघ, २०१५)

नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय ढाँचा
दिगो विकास लक्ष्य कानुनी रुपमा बाध्यात्मक नभए पनि सरकारहरुले यसको स्वामित्व लिएर यी १७ वटा लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय ढाँचा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसर्थ बिद्यमान अवस्थाको बिकासको सन्दर्भको ब्याख्यासहित दिगो बिकास लक्ष्यको आधारतथ्यांक बनाउँदै नेपालले सन् २०१५ मै आफ्नो दिगो बिकास लक्ष्य राष्ट्रिय अवस्थिति प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । यस्तो राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपाल विश्वको पहिलो राष्ट्र हो र यसले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता एवं तयारी दुवै संकेत गर्दछा।

राष्ट्रिय योजना आयोग दिगो बिकास लक्ष्य स्थानीयकरण गर्ने कार्यका लागि तोकिएको नेपाल सरकारको मुख्य निकाय हो। रा. यो. आ ले नेपालको आवधिक योजनाहरु एवं अनुगमन तथा मूल्यांकन फ्रेमवर्कहरुसहितमा दिगो विकास लक्ष्य र तिनका परिमाणात्मक लक्ष्यहरु समाहित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण १४ औ आवधिक योजना (२०१६÷१७– २०१८÷१९) देखि नै शुरु भएको हो। चालु १५ औ आवधिक योजना पूर्णरुपमा दिगो बिकास लक्ष्य समाहित गरेर तर्जुमा गरिएको छ। त्यसका साथै अन्य क्षेत्रगत योजना, नीति तथा परिमाणात्मक लक्ष्यहरु पनि दिगो बिकास लक्ष्य अनुकूल बनाइएका छन् । राष्ट्रिय बजेटमा पनि सबै कार्यक्रमहरुको निश्चित दिगो बिकास लक्ष्य अनुरुपको बजेट कोड पनि निर्धारण गरिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य सन् २०४३ सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने नेपालको दीर्घकालीन सोच “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” मा पनि समाहित गरिएको छ। १५ औ योजना यहि दीर्घकालीन सोच (अति कम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने; बहुआयामिक गरिवी उन्मूलन गर्ने; दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने; सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने र २०४३ सम्म चौतर्फी समृद्धि र सुखी हासिल गर्ने विषयमा आधारित छ। समृद्धिले पहुंचयुक्त आधुनिक पूर्वाधार, मानव संशाधन सम्भावनाको उच्चतम उपयोग, उच्च एवं दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व; तथा समतामूलक राष्ट्रिय आय जस्ता चार वटा लक्ष्यहरु समेटेको छ भने सुखीले सम्पन्नता र सम्मानित जीवन; सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज; सन्तुलित वातावरण; सुशासन; उन्नत लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता; र सुरक्षा एवं आत्मसम्मान जस्ता छ वटा लक्ष्य समेटेको छ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनका लागि नेपालमा तीन वटा उच्चस्तरीय समितिहरु गठन गरिएका छन्। ती हुन्– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्ष्यतामा दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य समन्यव तथा कार्यान्वयन समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरुको अध्यक्षतामा ७ वटा विषयगत समितिहरु। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा समेत यसै प्रकारका संयन्त्र बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाई प्रक्रिया शुरु गरिएको छ।

नेपाल दिगो बिकास लक्ष्यको प्रगतिको स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने सहमत हुने राष्ट्रहरुको समूह सदस्य हो र यसले हालसम्म यस्ता २ वटा प्रतिवेदनहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अन्तर्गत उच्च स्तरीय राजनैतिक मन्चमा पेश गरिसकेको छ। साथै नेपालले २०१५ मा दिगो विकास लक्ष्यः अवस्था र मार्गचित्र (२०१६–२०३०) तयार गरी त्यसै अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। मार्गचित्रले दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यका १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरु अन्तर्गत सबै क्षेत्रमा गरी ४९४ (दोहोरिएका समेत) वटा सूचक पहिचान गरेको छ। यो मार्गचित्र अर्को महत्वपूर्ण दस्तावेज –दिगो बिकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति’ द्वारा सघाइएको छ जसले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्मका लागि बार्षिक औषत ने.रू. २०२४.८ अर्ब (अनुमानित अमेरिकी डलर २० अर्ब) लाग्ने अनुमान गरेको छ र यसमध्ये करिव २९ प्रतिशत वित्तीय न्यूनता रहने औल्याएको छ।
नेपालको दिगो विकास लक्ष्यतर्फको प्रगति
दिगो विकास लक्ष्यको ‘कसैलाई पछाडि नछोडनु’ भन्ने समग्र उद्धेश्य नेपालको २०७२ को नयाँ संबिधानमा परिकल्पना गरिएको समाबेशी राजनीतिक संरचनासंग राम्ररी मेल खाएको छ जसले सबै विकास नीति तथा कार्यक्रमको दिशानिर्देश गर्दै नेपालमा समृद्ध , समतावाद तथा बहुलतामा आधारित समाजको परिकल्पना गरेको छ। यसकारण नेपालको सामाजिक तथा राजनैतिक उपलब्धि निकै प्रगतिशील मानिएको छ।

अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुमा आधारित रही दिगो बिकास लक्ष्य हासिल गर्ने अत्यधिक महत्वकाँक्षी आकाँक्षा नेपालको लागि चुनौतीको रुपमा रहेको छ। तैपनि, श्रोतको सीमितताको सन्दर्भमा गरिवी निवारण गर्दै नेपालमा सबैलाई सम्मानित जीवन र अवसर सिर्जनाका लागि सार्वजनिक, निजी तथा नागरिक समाज बीचमा बिबिधप्रकारको साझेदारी आवश्यक छ।

नेपालले २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा तय गरिएका दिगो विकास लक्ष्यह हासिल गर्ने योजना बनाएको छ। यी लक्ष्यहरूले गरिबी उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवा, र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषय समेट्छन्। यी लक्ष्यहरूलाई सफलतापूर्वक हासिल गर्न संघीय सरकारसँगै स्थानीय तहहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । जमीनी स्तरमा योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएका स्थानीय तहहरूले साना तर प्रभावकारी उपायहरू अपनाएर दिगो विकास लक्ष्यहरूमा योगदान दिन सक्छन् ।

नेपालका प्राथमिक दिगो विकास लक्ष्यहरू
नेपालले सबै १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई अंगालेको छ । तर, आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा केही लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
गरिबी उन्मूलन
नेपालले हालको २५% गरिबी दरलाई २०३० सम्म ४.९% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । गरिबी घटाउन रोजगारी सिर्जना , आयआर्जनका अवसर र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन्। स्थानीय तहहरूले सहकारी संस्था र साना उद्योग (क्mबिि–क्अबभि क्ष्लमगकतचष्भक) प्रवद्र्धन गरेर गरिबी घटाउन भूमिका खेल्न सक्छन् ।

भोकमरीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षा
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि यहाँ कुपोषणको समस्या ठूलो छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास, र पोषण कार्यक्रम को प्रवद्र्धन गरिएका छन्।
गुणस्तरीय शिक्षा
सबैका लागि शिक्षा पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा लगानी बढाएको छ । स्थानीय तहहरूले विद्यालयहरूको स्तर सुधार गरेर, शैक्षिक स्रोतहरू व्यवस्थापन गरेर यो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा र भलाइ
नेपालले मातृ मृत्यु दर र बाल मृत्यु दर घटाउन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । स्थानीय तहहरूले ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्थापन र सरसफाइको पहुँच विस्तारमा भूमिका खेल्न सक्छन् ।
लैंगिक समानता
महिलालाई समान अवसर दिने, महिला हिंसा अन्त्य गर्ने, र नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता बढाउने कार्यमा स्थानीय तहहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

 स्वच्छ पानी र सरसफाइ
स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा अभाव छ। स्थानीय तहहरूले जल आपूर्ति प्रणालीसुधार गर्न र शौचालय निर्माण प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्न सक्छन्।
सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को उपयोग बढाउने उद्देश्य नेपालले राखेको छ । स्थानीय तहहरूले सामुदायिक ऊर्जा परियोजनाहरूसञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
 मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धी
स्थानीय तहहरूले व्यवसायिक तालिम र साना व्यवसायहरूको प्रवद्र्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।
 उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार
स्थानीय तहहरूले ग्रामीण सडक, पुल, र संचार नेटवर्कको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।
असमानता घटाउने
सामाजिक, आर्थिक, र भौगोलिक असमानता घटाउन स्थानीय तहहरूले समावेशी नीति लागू गर्न सकिन्छ ।
दिगो सहर र समुदाय
स्थानीय तहहरूले फोहोर व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र किफायती आवास प्रवद्र्धन गर्न सक्छन्।
 उत्तरदायी खपत र उत्पादन
स्थानीय तहहरूले फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न र सचेतना फैलाउन सक्छन्।
जलवायु कार्य
स्थानीय तहहरूले सामुदायिक अनुकूलन उपायहरू लागू गर्न सक्छन्।
जलमुनि जीवन
नदी, ताल, र जलाशयहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

 स्थलीय जीवन
स्थानीय तहहरूले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र पुनःवन योजनाहरू प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् ।
शान्ति, न्याय र सबल संस्था
स्थानीय तहहरूले समुदायका विवाद समाधान र न्याय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
लक्ष्यका लागि साझेदारी
स्थानीय तहहरूले स्रोत जुटाउने र विशेषज्ञताका लागि साझेदारी गर्न सक्छन्।
स्थानीय तहहरूको भूमिका
नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रमुख तह बनाएको छ। यी तहहरूले जमीनी समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम उपायहरू अपनाएर राष्ट्रलाई २०३० का लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।
 नीति र योजना
स्थानीय तहहरूले वार्षिक योजना र नीतिहरूमा दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पूर्वाधार विकास
स्थानीय तहहरूले सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ ।
कृषि र जीविकोपार्जन
स्थानीय तहहरूले किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधि र बजार पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सक्छन् ।
 शिक्षा र सीप विकास
स्थानीय तहहरूले व्यवसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।
 स्वास्थ्य र सरसफाइ कार्यक्रम
स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य अभियान र सरसफाइ प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

 लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण
महिला, अल्पसंख्यक, र सिमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्त बनाउन कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ ।
वातावरण संरक्षण
स्थानीय तहहरूले पुनःवन र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
 आर्थिक अवसर र पर्यटन
स्थानीय तहहरूले पर्यावरण पर्यटन र साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सक्छन्।
 तथ्याङ्क संकलन र अनुगमन
स्थानीय तहहरूले तथ्याङ्क संकलन प्रणालीस्थापित गरेर नियमित प्रगति रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य २०३० पूरा गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य आवश्यक छ । योजनाबद्ध ढंगले काम गरेर र स्रोत परिचालन गरेर स्थानीय तहहरूले यी लक्ष्यहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् । स्थानीय स्तरबाटै समावेशी र दिगो विकासको आधार तयार गरी नेपालले सन् २०३० सम्ममा आफ्नो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ ।